यी हुन् संवैधानिक परिषद् विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका ५ विषय

१९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा रहेका पाँच विषयमा चासो राखेका छन् । जसमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदैछ ।

राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य चासो राखेको विषय हो- संवैधानिक परिषद्का  सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने परिकल्पना र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को एकजना भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान ।

विधेयकमा यस्तो परिकल्पना गरिएको छ । यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर कांग्रेसकै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक गत साउन ८ गते पुनर्विचारका लागि भनेर विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फिर्ता भभएको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।

पहिलो– अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जना ।

दोस्रो– अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

तेस्रो– अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

चौथो– अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना ।

चौथो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान छ ।

विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले यी लगायत विभिन्न पाँच वटा विषयमा चासो राखेर पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् ।

पहिलो : शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुन हुँदैन,

दोस्रो : सिफारिसमा स्वेच्‍छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुन हुँदैन,

तेस्रो : परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ,

चौथो : कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता,

पाँचौं : संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखियो ।

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले लिएको पहिलो आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले आफूमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने डर पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘…सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेकाविषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ राष्ट्रपति पौडेलको विश्वास छ ।

उनका अनुसार संवैधानिक विश्वास डगमगाउन नदिन नियुक्ति सिफारिस गर्दा समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो आधारमा सिफारिसमा स्वेच्‍छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने आशंका गरिएको छ । यसमा उनले लेखेका छन्, ‘…प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सिमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।’

तेस्रो आधारमा परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलकाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहिको चासो र सरोकार स्वभावैले रहन्छ । यसो हुँदा परिषद्प्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायी रुपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भिर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’

चौथो कारणमा कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई स्मरण गरिएको छ ।

पौडेलका अनुसार ‘संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ ।’

कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्ने तर्क गरिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।’

पाचौं आधारमा संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय विधेयकमा देखिएको गम्भीर टिप्पणी गरिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई वढी प्राथमिकतामा राखि संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरि संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्‍छ ।’

राष्ट्रपतिले विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेकाले अब यो  विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढाउने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।