संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री

३० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिबारे परामर्श सुरु गरेकी छन् ।

खासगरी निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग प्रमुख नै रिक्त हुने अवस्था देखाएर उनी संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्ने सम्भावनाको खोजीमा छिन् । यसअन्तर्गत उनले सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद गरिरहेकी छन् ।

हालै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी छन् । यसअघि संवैधानिक आयोगका रहेका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरेकी थिइन् ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच भेट भएको थियो । उक्त भेटमा राष्ट्रिय सभामा जेनजीलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयका अलावा संवैधानिक नियुक्ति गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभामा जेनजीले खोजे उपस्थिति, मनोनीतबाट मात्रै सम्भव

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्त रिक्त रहेको स्मरण गरेकी थिइन् ।

आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ५ वैशाख २०८२ मा कार्यकाल सकिएर बिदा भएका थिए । त्यसयता प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । आयोगका तत्कालीन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्याल अवकाशमा गएदेखि नै एक आयुक्त पद रिक्त छ । पौड्याल ४ फागुन २०७९ मै कार्यकाल सकिएर बिदा भएका थिए ।

साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीले कामको चाप रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत एक आयुक्त पद रिक्त हुन लागेको बताएकी थिइन् । अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल उमेर हदका कारण छिट्टै अवकाशमा जाँदैछन् । यसकारण अख्तियारमा समेत आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देश छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिने जवाफ दिइएको छ । यो विषयमा थप परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ रहेको छ ।

जेनजीको माग भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन भएकाले यससँग सम्बन्धित आयोगको काममा असर पर्न नदिन आयुक्त पद रिक्त रहन दिन नहुने र निर्वाचनको तयारीमा कमी हुन नदिन प्रमुख आयुक्तसहित रिक्त आयुक्त पद पुर्ति गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ ।

यही तर्कसहित प्रधानमन्त्री कार्कीले तिहार वा छठपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने गरी छलफल अगाडि बढाएकी छन् ।

कानुनी शून्यताले अप्ठ्यारा

प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा कानुनी शून्यताले अप्ठ्यारो पारेको छ । यस सम्बन्धमा प्रधनमन्त्री कार्कीले निकटस्थ कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा हाल पाँच जना छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विपक्षी दलको नेताको संवैधानिक हैसियत छैन । बाँकी संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्याधीश र उपसभामुख बहाल छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सर्वसम्मत हुनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, २०७८ सालमै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएर फेरिएको ऐन मूल ऐनमा प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌बाट पारित नभएका कारण संवैधानिक परिषद्ले बहुमत-अल्पमतका आधारमा नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान शून्यतामा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञ टीकाराम भट्टराईका अनुसार संवैधानिक परिषद् संविधानले परिकल्पना गरेको संयन्त्र हो । उनी भन्छन्, ‘को-को रहने भनेर संविधानमै किटान गरिएको छ । संविधानतः संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुने कुरा छ ।’

पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके उपस्थितिको बहुमत भन्ने छ । तर अहिले अध्यादेशको कारणले प्रचलित ऐन निष्क्रिय रहेकाले बहुमतको प्रक्रियाको विषयमा कानुनी शून्यता रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘सर्वसम्मत निर्णय हुनसक्ने अवस्थामा कानुनी शून्यता भए पनि बैठक बस्न सक्छ । किनभने, सर्वसम्मत निर्णय गर्न संविधानले दिन्छ । बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनले दिँदैन ।’

सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भनेको विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘सर्वसम्मत भनेको विपक्षी दलको नेता सहितको हो । अहिले विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘विपक्षी दलको नेता नहुँदा के हुन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । यसकारण अहिले अप्ठ्यारो छ ।’

विपक्षी दलको नेता बिना संवैधनिक परिषद्‌को बैठक संविधानबमोजिम कोरम पुगेको भनेर बस्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

संविधानको २८४ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्यको रूपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्ने भनिएको छ । यो बाहेक संवैधानिक परिषद्को कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने नभनिएको भट्टराईले बताए ।

‘संविधानले विपक्षी दलको नेता रिक्त हुने अवस्था कल्पना गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशले रिप्लेस गर्न सक्दैन । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

अर्थात्, अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि विपक्षी दलको नेता नभएको अवस्थाले समस्या पार्ने उनको राय छ ।

‘केही गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्ति गर्‍यो भने पनि संसदीय सुनुवाइ समिति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकपछि अर्का अप्ठ्यारा छन् ।’

संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्यथा, सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

संविधान र कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनी यस्तोमा संविधान र विधिभन्दा बाहिर केही नहुने विश्वास रहेको बताउँछन् । अर्थात्, संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि नसक्ने ल्याए त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुने भट्टराईको तर्क छ ।