धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति रोक्यो

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सेयर बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढी भएकाले बजार घटेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति रोकेको छ । बोर्डले स्वीकृति रोक्दै अब सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराएर मात्रै सार्वजनिक निस्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिए ।

‘हाल बोर्डका अध्यक्षले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । अब त्यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई मात्रै रहने गरी त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न समितिमा प्रस्ताव लैजाँदै छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यो प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेपछि मात्रै आईपीओ स्वीकृत हुनेछन् ।’

बोर्डले केही समय आईपीओ, हकप्रद र एफपीओजस्ता सबैजसो सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति रोकेको छ । बजार उच्चदरमा घट्न थालेसँगै केही समय सार्वजनिक निस्कासनमा ढिलाइ गर्ने रणनीतिस्वरुप यस्तो दकम चाल्न लागिएको बोर्ड स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । यस विषयमा व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेकोले केही दिनमा नै बोर्डमा उक्त प्रस्ताव जाने स्रोतको दाबी छ ।

‘पछिल्लो एक महिनामा फन्डामेन्टल रुपमा बलियो एउटा मात्रै कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति भएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘हकप्रदको स्वीकृति पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छौं । प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनमा पनि प्रिमियमलाई रोकेर बुक बिल्डिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै छौं ।’

धितोपत्र बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट भने बजारमा आपूर्ति बढी भयो भनेर सार्वजनिक निष्कासन नै रोक्ने कुरा गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नियामकीय निकायले तोकेको मापदण्ड पुगेको छ भने सप्लाई बढ्छ भनेर सार्वजनिक निष्कासन रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बजारमा सप्लाई बढी र कम छ भनेर हेर्ने अन्डरराइटिङ गर्नेले हेर्ने हो । सप्लाई बढी हुने भयो भने मूल्य कति हुने उसैले निर्धारण गर्छ ।’

यदि सार्वजनिक निष्कासनमा चित्त नबुझे बजारले नै त्यसमाथि प्रतिक्रिया जनाउने उनको तर्क छ । ‘सबै सेयर किन्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूलाई चित्त बुझ्दैन भने नकिन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको मापदण्ड के हो त्यसबाट बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, मापदण्ड पुगेकाको निष्कासन रोक्छु भन्ने कुरा खुला बजारमा सही हुँदैन ।’

कम्पनीको अवस्था, कम्पनीको कारोबार, सेयरधनीको संख्या, पूँजीगत अवस्था, नेटवर्थजस्ता विषय बोर्डले हेर्न सक्ने उनी बताउँछन् । तर, बोर्डले तोकेको ती सबै मापदण्ड पुगेको छन् भने प्रतिस्पर्धी बजारको कुरा गर्ने बोर्ड नेतृत्वले सार्वजनिक निष्कासन रोक्नु गलत हुने उनको तर्क छ । ‘लगातार घाटामा रहेको कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन गर्न दिनुहुँदैन । तर, मापदण्ड पुग्छ भने बजारमा सप्लाई धेरै हुन्छ भनेर रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

धितोपत्र बजारका जानकारसमेत रहेका लगानीकर्ता दिलिप मुनाकर्मी समेत बोर्डले नै सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति रोक्नु गलत भएको बताउँछन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘सेयर निस्कासनमा नियन्त्रणजस्तो आत्मघाती विचार बोकेर पूँजीबजार, लगानीकर्ता र कारोबारीको भलो कसरी होला खै ? बरु बलियो नियमन, निष्कासनको न्यायोचित मूल्य, सुशासनको कुरा गरे आज नभए पनि भविष्य राम्रो होला कि ?’

कतिपय लगानीकर्ताहरुले सेयरको आपूर्ति बढी भएकोले बजार प्रभावित भएको भनेर विरोध जनाइरहेका छन् । बोर्डले उनीहरुकै माग सम्बोधन गर्ने गरी आईपीओको निस्कासन बन्द गर्ने नीति लिएको हो ।

२० कम्पनी आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा

अहिले पनि धितोपत्र बोर्डमा साढे १७ अर्ब मूल्यको २० वटा कम्पनीको सेयर प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

रिलायन्स स्पीनिङ मिल बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा छ । यस्तै जगदम्बा स्टिलले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाा अंकित मूल्यमा २०० रुपैयाँ प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा २ करोड ७० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति माग गर्दै आवेदन दिएको छ ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष लागेपछ मात्रै ६ कम्पनीलाई ८ अर्ब ५० करोड ६१ लाख रुपैयाँको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यस्तै १२ कम्पनीले १३ अर्ब ३७ करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । घलेम्दी हाइड्रोपावरले भने एक अर्ब १० करोडको हकप्रदले भने अनुमति पाइसकेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले बैंकको ऋण तिर्नसमेत हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै पछिल्लो केही समय हाइड्रोपावरमा हकप्रद निष्कासन गर्ने लहर नै चल्यो । तर, हाइड्रोपावरको सेयर संरचना सम्बन्धमा एउटा अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका कम्पनीको हकप्रद रोकेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन केही बीमा कम्पनीले भने धमाधम हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सार्वजनिक निष्कासनमा ढिलाइ गर्ने बोर्डको तयारीबाट यी कम्पनीमा भने केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस्तै कतिपय कम्पनीहरुले कम्पनीका लागि अत्यवश्यक पूँजी जुटाउन समेत यसले समस्या पर्नसक्ने देखिन्छ ।