कैलालीका स्थानीय तहले लगाउन सकेनन् नदीजन्य वस्तुको ठेक्का

१७ कात्तिक, धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । ठेक्का बन्दोबस्त गरेर असोजदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्ने भएपनि धनगढी उपमहानगरपालिकासहितका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

ठेक्का लगाउन नसकेपछि नदीजन्य वस्तुको अवैध रुपमा हुने चोरी, पैठारी बढेको छ भने पालिकाले पाउने राजश्व गुमिरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको ठेक्काका लागि १३ भदौ र १५ असोजमा गरी दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि कसैले पनि बोलपत्र हालेनन् ।

दुवै पटक कसैले पनि बोलपत्र नहालेपछि १५ कात्तिकमा ठेक्काका लागि पुनः ७ दिने सूचना जारी गरिएको राजश्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर चन्दले बताए ।

‘हामीले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउन दुई पटक सूचना जारी गरेका थियौँ तर दुवै पटक कसैले पनि टेन्डर हालेनन्’, चन्दले भने, ‘फेरि तेस्रो पटक ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेका छौँ ।’

उनकाअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले टेन्डर नहालेपछि असोज १ गतेदेखि उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ ।

सामान्य खालको काम गर्ने उपभोक्ता निर्माण सामाग्रीबाट वञ्चित नहोउन् भनेर कर्मचारीबाटै संकलन गरिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । नदीजन्य वस्तुको राजश्व संकलन गर्न उपमहानगरले ८ जना कर्मचारी खटाएको छ तर ठूलो मात्रामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न नसक्दा राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको छ ।

गोदावरी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकामा भने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण ठप्प छ । यी दुवै नगरपालिकाले पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए तर धनगढीमा जस्तै कसैले पनि बोलपत्र नहालेपछि अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन नसकिएको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टले तीन पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेका कारण नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को ठेक्का लगाउन नसकिएको बताए ।

बोलपत्र नपरेपछि नगर क्षेत्रमा अहिले नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा बिक्री वितरण पनि रोकिएको बताउदै भट्टले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर उत्खनन तथा राजश्व संकलनको बाटो खोलिने बताए ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि एक महिने र १५ दिने सूचना आह्वान गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेका कारण अहिले नदीजन्य वस्तु उल्खनन् तथा बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले तेस्रो पटक नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा राजश्व संकलनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए ।

‘दुई पटक कसैले पनि बोलपत्र पेश गरेनन् फेरी हामीले ७ दिने सूचना जारी गरेका छौं’, बिनाडीले भने ।

प्रदेश सरकारले कर दोब्बर बनाएपछि समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोब्बरले कर बढाएका कारण नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउन चुनौतीपूर्ण भएको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष नदीजन्य वस्तुको प्रति घनमिटर एक सय तीन रुपैयाँ तोकिएको थियो तर यो वर्ष प्रदेश सरकारले दोब्बरले बढाएर दुई सय ६ रुपैयाँ तोकेको छ’, गोदावरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले भने, ‘महंगी बढेका बेला कर पनि दोब्बरले बढाएकाले धेरैले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई समस्या भएको छ ।’

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले नदीजन्य वस्तुको स्वीकृत ठेक्कामा कबोल अंकको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि पनि व्यवसायीहरुले जोखिम लिन नचाहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले करमा दोब्बर बृद्धि गरेपछि सोअनुसार मूल्याङ्कन गरेर बोलपत्र आह्वान गर्दा गोदावरीमा करीब १४ करोडको ठेक्का हुन आउँछ’, भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति ठूलो रकममा व्यवसायीले किन जोखिम लिन्छन् ?’

स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर संकलन गर्ने नदीजन्य वस्तुको राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावअनुसार नदीजन्य वस्तुको कर बृद्धि गरिएको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको राजश्व शाखाका प्रमुख धनबहादुर रोकायाले नदीजन्य वस्तुको कर वन मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा तोकिएको बताए ।

रोकायाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सुदूरपश्चिमसहितका ६ प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर प्राकृतिक स्रोत संकलन सम्बन्धी ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिदै तत्काल प्राकृतिक स्रोत संकलन नगर्न÷नगराउने आदेश दिदै लिखित जवाफ समेत माग गरेको बताए । स्थानीय तहहरुलाई कर वृद्धि हुँदा नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउन असहज भएको कुरा भने मन्त्रालयको जानकारीमा नरहेको उनी बताउँछन् ।