‘केन्द्रीय नेताको प्रभावले प्रदेश सरकार अस्थिर’

१७ कात्तिक, काठमाडौं । ४ मंसिर २०७९ निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँचवटा सरकार बने । तीन वटा सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बने, एउटा अल्पमतको सरकार बन्यो ।

हाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पमा बनेको यो सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रचण्ड बहुमत (९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ८६ मत) पाएको छ ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारमध्ये मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पूर्णकाल सरकार चलेका थिए । बाँकी पाँच वटा प्रदेशमा पटक-पटक सरकारहरु परिवर्तन भए । यस पटक पनि चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै केही प्रदेशमा पटक-पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् ।

एउटा संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले ‘यसको मूल कारण केन्द्रीय नेताको प्रभाव हो’ भनेको छ । संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको विगत पाँच वर्षको ‘संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुको समीक्षात्मक प्रतिवेदन’ ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

संसद सचिवालयले संविधानविद काशीराज दाहाल समेतको संलग्नतामा सबै प्रदेश सभाका सचिव र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले अनौपचारिक रुपमा कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली, कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोख्रेल, बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरी खड्का, मधेश प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव देबबहादुर बोगटी कार्यदलका सदस्य थिए ।

९ सदस्यीय कार्यदलले केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारले प्रदेश सरकार अस्थीर भइरहेको र परिणाममा प्रदेश सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निचोड निकालेको हो । ‘व्यवहारमा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभावमा प्रदेश सरकारको फेरबदल हुने, प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रीय नेताकै प्रभावमा हुने’ प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणको व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रदेश नं. १ ले प्रदेशको पहिचा पाँच वर्षमा प्रदेशको नामकरण गर्न सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा गरेको कोशी नामकरण सर्वस्वीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । बाँकी प्रदेशले नाम र राजधानी पहिलो कार्यकालमै टुङ्ग्याएका थिए ।

प्रदेश सभाहरुको पहिलो कार्यकालमा यसबाहेकका महत्वपूर्ण काम गर्न सरकारको स्थायित्व प्रमुख बाधक रहेको ठहर गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकार पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने, सरकार बनाउने र गिराउने गर्नमा नै बढी समय खर्चिनु परेकाले सरकारको स्थायित्व नहुँदा कामले गति लिन नसकेको अवस्था देखियो’ प्रतिवेदनको ‘प्रदेश सरकारको अधिकार र भूमिका’ विषयक खण्डमा लेखिएको छ ।

जीवनस्तरमा खोजियो परिवर्तन

पहिलो कार्यकालमा सात वटै प्रदेश सभाहरुले के कति काम गर्न सकेका छन् तीनबारे व्यवस्थित रुपमा अभिलेख गरेको प्रतिवेदनमा पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले जनताको जीवनस्तर उठ्नेसम्मको अग्रगामी परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसको मूल कारण पनि केन्द्रीय नेताको प्रभाव र केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार भएको औंल्याइएको छ ।

‘समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा जनताको जीवनस्तर उठ्नेसम्मको अग्रगामी परिवर्तनको अनुभूति हुने किसिमको परिणाम भने प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय संघीयता र प्रशासकीय संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत व्यवहार हुनु, सोच र संस्कारमा परिवर्तन गर्न नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा समेत कतिपय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका कार्य गर्नु जस्ता अवस्था देखिएको छ ।’

संघीयताको मर्मअनुरुप कानून निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु, जनताको चाहना बमोजिम अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसका आधारमा कानुनहरु निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास नहुनु, तीन वटै तहको सरकारले भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न नसक्नु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, संविधानलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु, स्रोत साधनको वितरण न्यायोचित नहुनु, सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी नहुनुले जनताले अग्रगामी परिवर्तनको अनुभूत गर्न नसकेको प्रतिवेदनको सार छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, विकास बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, असारे विकासको प्रवृत्ति , संघले दिने अनुदानबाटै प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतका कारण प्रदेशको राजस्वको स्रोत कमजोर रहेको पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थामा प्रश्न !

निर्वाचन प्रणालीका कारणले कुनै दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेको र धेरै दल हुँदा समीकरण फेरिरहने भएकाले पनि समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘संविधानले अवलम्बन गरेको निर्वाचन व्यवस्थाले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्नहरु उठ्न सक्ने अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने’ विषयलाई संघीय संसदसँग समेत जोडेर कार्यदलले प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा निर्वाचनको मिश्रित प्रणाली छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा सदस्यहरु प्रत्यक्ष मत पाएर र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलीय मत पाएर चुनिन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन् ।

संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याए जस्तै कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छैन ।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद भए पुग्छ । जहाँ एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । यो संसदीय अंकगणितमा चुनाव भएको एक वर्ष नबित्दै कोसीमा सरकार बन्ने सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका छन् ।

सुरुआतमा २५ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए । संघीय सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए ।

सभामुखको समेत मत लिएका कारण उनी सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तीमा परे । सभामुखलाई राजीनामा गराएर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएर विश्वासको मत लिंदा सभा अध्यक्षको मत लिएपछि थापा फेरि अदालतबाट पदच्यूत भए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि कार्कीले राजीनामा दिए । अनि सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

अन्तिम विकल्पको सरकार बनाउँदा पनि कोसी प्रदेशमा केन्द्रीय नेताहरुले प्रभाव जमाए । संघीय सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गरेर एमालेसँग मिलेर केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनायो ।

बाँकी केही प्रदेशहरुमा पनि एकवर्ष नपुग्दै दुई–दुई वटा सरकार बनिसकेका छन् ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकारलाई बहुमत पुर्या‍उन ३१ सांसद चाहिन्छ । यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन् ।

४ मंसिरको चुनावपछि यो प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको पहिलो सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो र खगराजले प्रदेशसभामा परीक्षण गर्दा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

त्यसपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस २७, एमालेका २३, माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १-१ सांसद छन् ।

८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारको समीकरणमा भएका दलहरुकै समर्थनमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । चौधरी गत चुनावपछिका दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन् ।

पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले संघीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाए । त्यसपछि चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एमालेका २९, माओवादीका ९, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १-१, लोसपाका ३, राप्रपाका ४, जसपाका ३ र स्वतन्त्र ३ जना सांसद छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पहिलो कार्यकालमा एक जना मात्रै मुख्यमन्त्री भएको यो प्रदेशमा यसपटक अहिलेसम्म दुई जना मुख्यमन्त्री भइसके ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरणमा मुख्यमन्त्री भएका एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले संघीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै विश्वासको मत गुमाए । त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यो प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

बाँकी तीन वटा प्रदेशमा यसपटक एकवर्ष हुन लाग्दासम्म सरकार फेरिएका छैनन् । तर, सत्ता समीकरणमा आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने भनिएको छ ।

४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । कांग्रेसका १४, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका १, राप्रपा र स्वतन्त्रका १÷१ सांसद छन् ।

मधेश प्रदेश सभा १०७ सदस्यीय छ । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । बहुमत जुटाएर मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादवले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १/१ सांसद छन् भने स्वतन्त्र ६ जना सांसद छन् ।

११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ जना सांसद चाहिन्छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यो प्रदेशमा कांग्रेसका ३६, एमालेको २७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीको ७, राप्रपा ७, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाको १-१ सांसद छन् ।

चुनाव प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत आउन करिव करिव असम्भव जस्तो देखिएको अवस्थाले पनि प्रदेशमा समेत स्थिर सरकार बन्न मुस्किल परिरहेको छ । तर ‘संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुको समीक्षात्मक प्रतिवेदन’ ले भने यसमा केन्द्रीय नेताहरुको भूमिकालाई प्रमुख जिम्मेवार मानेको छ ।