आमचुनावको एक वर्ष : सत्ता नै सबथोक

४ मंसिर, काठमाडौं । गत शुक्रबार (१ मंसिरमा) तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पताल उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको आयुबारे आश्वस्त पार्दै भने, ‘…साथीहरुले भन्थे– एक महिना भन्दा धेरै तेरो जाँदैन । तर दश भइसक्यो, एघार महिना हुनै लाग्यो, बाँचिराखिएकै छ । प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ ।’

सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री छोड्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डले सरकारको आयुबारे यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । सरकारको कार्य सम्पादनबारे प्रसंग आउनासाथ उनी कार्यकालको अवधिबारे पनि बोलिहाल्ने गरेका छन् ।

आँबुखैरेनीमा त्यसदिन पनि प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने बताए । ‘यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जानेवाला छ, कसैले हल्लाएर हल्लिने छैन । गठबन्धनभित्रको युनिटी धेरै दह्रो’, प्रचण्डको भनाइ थियो ।

सँगै उनले सत्ता छोड्नु परे जनताको बीचमा जाने घोषणा पनि गरे, ‘.. राम्रो गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताको घरमा जाने संकल्प प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनमा गरेको हो ।’

आँबुखैरेनीमा प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आमचुनाव–२०७९ पछिको एकवर्षे अवधि (आज, ४ मंसिरमा चुनाव भएको एक वर्ष भयो) मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । घटनाक्रम र राजनीतिक निर्णयहरू हेर्दा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु अनि सत्ता टिकाउने गृहकार्य/प्रतिवद्धतामै एक वर्ष बितेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

यो अवधिमा एक सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेक संसदका सवै दल पालैपालो गरी सत्ता निर्माणमा सहभागी भइसकेका छन् भने सात महिनाकै अवधिमा १२औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ । अन्तिम पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा गत २९ साउनमा जनमत पार्टीलाई दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी गराउँदै प्रचण्डले अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, आमचुनावको यो अवधिलाई निराशाको वर्ष मान्छन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद, मूल्यहीनता, आर्थिक संकट विकराल बनिरहनु यो अवधिको चिनारी रह्यो’, ज्ञवाली भन्छन् ।

सत्तारुढ नेताहरू भने ज्ञवालीको निष्कर्षप्रति पूर्ण सहमत छैनन् । यद्यपि राजनीतिक कोर्सले लय समात्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘एक वर्षको अवधिमा ठूला भ्रष्टाचारका केही घटना उद्घाटित भए, यो राम्रो पक्ष हो । तर लय समातेर जनतामा आशा जन्माउन सकिएन । त्यसैले अराजकता र प्रतिगामी गतिविधि बढेको छ’, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की भन्छन् ।

‘२०५१ साल’कै बाटोमा राजनीति

सत्ता सहयात्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरू फेर्दाफेर्दै वर्ष दिन बिताइसकेका प्रचण्डले सत्ताकै आयुबारे आश्वस्त पारिरहनुपर्ने परिस्थिति भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डकै चाहनाबाट सुरु भएको थियो । जबकी ३२ सिट मात्रै जितेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जनादेश थिएन ।

तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न एमाले गठबन्धनमा जाने निर्णय लिए । १० पुस २०७९ मा एमाले, अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डले त्यसबेला पूर्वसहमति बमोजिम कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछोडेको तर्क गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार एमालेसँग त्यसबेला प्रचण्डले राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्ममा भागबण्डाको सहमति गरे । एमालेलाई राष्ट्रपति छोडेर उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्रीहरुमा एमालेसँग आलोपालोको सहमति गरेका थिए । त्यहीअनुसार सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तर ८९ सिट (उपचुनावमा एक सिट गुमायो) जितेर पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस नेतृत्व जुनसुकै हालतमा सत्तामै फर्कने स्वार्थमा प्रचण्ड फकाउनतिर लाग्यो । नभन्दै, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पुग्दा सत्ता गठबन्धन बदल्दै प्रचण्ड फेरि कांग्रेसतिर फर्किए ।

माओवादीसहित दलको समर्थन पाउँदा २५ फागुनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए । ७९ सिट जितेर दोस्रो शक्ति बनेको एमाले भने प्रचण्डको निर्णयप्रति रुष्ट मात्रै भएन, निरन्तर असहयोगको नीति लिएको छ । एमालेजस्तै राप्रपा, रास्वपा र जनमतले पनि तीन महिनाभित्रै सरकार छोड्ने निर्णय लिएका थिए ।

संघको राजनीतिक गठबन्धन हेरफेरको असर प्रदेशहरुमा पर्नै नै भयो । एमालेले नेतृत्व लिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु फेर्ने र मन्त्रीहरू हटाउने गृहकार्यको विकृत अभ्यास कोशी प्रदेशमा देखियो । एक वर्षभित्रै कोशीमा संयुक्त सरकारका चार मुख्यमन्त्री फेरिएर अहिले कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । तर सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प (संविधानको धारा १६८ (५)) प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारले स्थायित्व पाउने अहिले पनि बलियो आधार छैन ।

पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल, यसरी वर्षभर चलेको सत्ता स्वार्थमा आधारित राजनीतिक चलखेलको असर संसद र सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको बताउँछन् । ‘संसदको मुख्य काम विधि निर्माण गर्ने हो । तर यो एक वर्षको अवधिमा जम्मा एउटा कानुन बन्यो, जबकि २०७४ को संसदले एक वर्षमै १६ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानून र संविधान कार्यान्वयन गर्न १५० बढी कानुन (नयाँ निर्माण र पुराना संशोधन) बनाएको थियो’, पोखरेल भन्छन् ।

लगातार मन्त्रीहरू फेरिँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘मन्त्री भनेको सीईओ जस्तै हो । यति छोटो अवधिमा १२औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, सत्ता सहयात्रीहरु फेरिरहे भनेपछि सरकारको काम कस्तो भयो भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि संसदले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारका मुद्दा खोलेर सरकारले राम्रो सन्देश दिएको छ । तर एउटा मात्रै कानुन बन्यो भनेपछि आगामी दिनमा सार्थक हस्तक्षेपको खाँचो देखियो’, उनी भन्छन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भने एक वर्षे अवधिमा सरकार र संसदको काम निराशाजनक हुँदा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूको आवाज बढेको बताउँछन् । ‘पात्रकै (प्रधानमन्त्री) कमजोरीले प्रणालीको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ’, ज्ञवाली भन्छन् ।

उनले आफ्नो दलीय पोजिसन लिएर निष्कर्ष निकालेको मान्दा पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरु बढेको निष्कर्षमा पुराना सबै दल सहमत छन् । त्यसैअनुसार, आ–आफ्नो दलीय कार्यक्रम घोषणा गरिनुले पनि यो सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जबकि गत वर्षकै चुनावले पुराना दल र तिनका नेतृत्वलाई कार्यशैली सच्याउनुपर्ने जनादेश दिएको थियो । दल घोषणाको सात महिनाभित्रै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले २० सिट (उपचुनावमा एक सिट थपियो) जितेको थियो । पश्चिम नेपालमा नागरिक उन्मुक्ति र मधेशमा जनमत पार्टीले अप्रत्यासित मत पायो । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले १४ सिट ल्याएर राजावादी जनमतलाई उत्साहित बनायो । यसको असर कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पर्दा कुनै पनि दलको एकल सरकार बनाउने अवस्था बनेन ।

नयाँ दलहरुको अप्रत्यासित उदयका कारण ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हुँदा राजनीति फेरि २०५१ सालकै जस्तो विकृत अभ्यासतिर जाने खतरा उत्पन्न भयो । २०४८ सालको आमचुनावमा बहुमत पाएको कांग्रेसभित्र उत्पन्न आन्तरिक कलहका कारणले २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस दुवैले बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । त्यसबेला एमालेले ८८ र कांग्रेसले ८३ सिट ल्याउँदा २० सिटको राप्रपा निर्णायक थियो ।

नौ महिनामै मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले राप्रपाका नेताहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने खेल चल्यो । यो अवधिलाई संसदको विकृत अभ्यास मानिन्छ । सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर भएको त्यसबेलाको संसदीय अवधिमा बैंकक काण्ड, मुसा प्रवृत्ति जस्ता विकृत अभ्यास भए । एमाले विभाजन भयो । प्रणाली (संसदीय अभ्यास) प्रति प्रश्न उठाउँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्‍यो । त्यो क्रमको उत्कर्ष ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै सत्ता हातमा लिने परिस्थितिसम्म पुग्यो ।

२०७९ मंसिरको चुनावी नतिजापछिको एक वर्ष हेर्दा त्यही ‘२०५१ साल’ तिरै राजनीतिक संकट फर्कने जोखिम बढेको देखिन्छ । किनकि जनादेश र संविधान बमोजिम सरकार चलिरहेको छैन भने कांग्रेस–एमाले एकअर्कालाई निषेध गर्ने नीतिमै अडिग छन् । अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था (संघीयता, समावेशी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता) उल्ट्याउनुपर्ने आवाज भुसको आगो झैं बढिरहेको उनीहरुकै निष्कर्ष छ ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा चाहिँ व्यवस्थाप्रति त्यति धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । ‘व्यवस्थामाथि उठेको प्रश्न बच्चा हुँदा निमोनियाको समस्या देखिए जस्तै हो, हामीले अवस्थामा गर्ने सुधारले समस्या हल गर्छ’, उनी भन्छन् ।

माओवादी सचिव राम कार्की पनि अहिले बढ्दै गएको अराजकता र प्रतिगामी गतिविधिलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरुको आक्रामकताले निस्तेज पार्ने एक मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘शासन सत्तामै बसेकाहरुले सुन, हीरा चढाउने गर्न थालेपछि समस्या आउँछ । धर्मको विश्वासले होइन विज्ञानले राज्य चल्छ भन्ने देखाउनासाथ नागरिकमा आशावादिता बढिहाल्छ’, उनी भन्छन् । तर समावेशी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता कार्यान्वयनमा आक्रामकता नदेखिनुलाई उनी समस्या मान्छन् ।

बितेको वर्ष दिन हेर्दा भने कार्कीले भनेजस्तो व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर नभएर प्रधानमन्त्रीको ध्यान सत्तामै केन्द्रित देखिन्छ । सत्ता टिकाउन यो एक वर्षमा प्रचण्डले भारत गएर गेरु बस्त्र लगाउने, पशुपतिनाथको चार ढोकामा चाँदी फेर्ने, दौरासुरुवाल लगाएर संसदमा त्यसको औचित्यमाथि बोल्ने, प्रदेश सांसदहरुको कुरा नसुनी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने, विवादास्पद व्यक्तिहरुको नियुक्ति जस्ता निर्णयले गरेको छिपाउन सकिंदैन ।

नयाँहरु पनि पुरानाकै बाटोमा

चार दशकदेखि शासन सत्तामा रहेका नेताहरुकै पकडमा रहेको पुराना दलहरुप्रति बढ्दो नागरिक असन्तुष्टिको लाभ उठाउँदै गत वर्षको चुनावबाट नयाँ दलहरु उदाएका छन् । टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर रवि लामिछानेले खोलेको रास्वपा त्यसमध्ये ठूलो शक्ति हो ।

तर लामिछानेले पनि छोटो समयमै सत्ता स्वार्थ लुकाएनन् । कतिसम्म भने ‘जता सत्ता, उतै रास्वपा’ को आरोप खेप्नेसम्मको निर्णय उनले लिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी लामिछानेको पद नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गयो ।

फेरि नागरिकता लिएपछि लामिछानेले त्यही पदको अडान लिए । तर प्रचण्ड फेरि त्यही मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि लामिछानेले अरु मन्त्री सरकारबाट फिर्ता गरे । यद्यपि प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो । जसलाई राजनीतिक वृत्तमा सत्ताकै च्याँखेका रुपमा टिप्पणी भयो । हुन पनि लामिछानेले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुपर्ने अथवा गृहमन्त्री नपाउनासाथ पार्टीका अरु मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णयका पछाडि बलियो तर्क थिएन ।

मधेशकै मतबाट राष्ट्रिय दल बनेको जनमत पार्टीले त मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्‍यो । उक्त पार्टीका सभापति सिके राउतले रवि लामिछाने जस्तो आफैं सरकारमा जाने र रोजेको मन्त्रालय नपाए अरु मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गरेनन् ।

तर मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहे । जता प्रचण्ड, उतै सिके राउतको क्रममा पहिले अब्दुल खान मन्त्री बने । खान खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री भए । राउतले भने उद्योग मन्त्रालयको अडान लिएका थिए । उद्योग नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको जनमतले फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निर्णय लियो ।

पश्चिम नेपालमा थारु पहिचानको मुद्दा लिएर उदाएको नागरिक उन्मुक्तिले पनि एजेण्डा भन्दा पनि सत्तामै बढी प्राथमिकता राख्यो । उक्त पार्टीको एजेण्डा रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्ने र संघसहित सुदूरपश्चिम सरकारमा भागबण्डा प्राथमिकतामा देखियो । जबकि सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा लिएर २०७२ मा आन्दोलन गर्दा टीकापुर नरसंहार निम्तिन पुगेको थियो ।

यो अवधिमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै विमति राख्ने राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भयो । प्रचण्डले जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा मन्त्री बनाए । त्यसबेला राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री बने भने दीपक सिंह उर्जा राज्यमन्त्री थिए ।