सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

५ मंसिर, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गर्दै मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा व्याख्या गरेको थियो ।

‘हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ, ठगिएका पीडितहरुले रकम पाएपछि मुद्दा फिर्ता लिन मञ्जुरी दिई मिलापत्रको प्रस्ताव गरेमा त्यसलाई अगाडि बढाइदिने भन्ने निर्णय भएको हो’, उनले भने ।

सहकारी ऐन अन्तर्गत चलेका ठगी मुद्दामा यसअघि मिलापत्रको अभ्यास थिएन । पछिल्लो समय सहकारी ठगीका धेरै घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा उजुरी र अदालतसम्म मुद्दा पुग्न थालेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ ले सदस्यको बचत ऐन, नियम र विनियम बमोजिमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग भएमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएको भन्दा बढी ऋण लगानीमा जमानत वा सुरक्षण नराखेमा, सहकारी संस्थाको बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा पनि कसुर मानिने व्यवस्था छ ।

ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका सदस्य, आफन्त वा अन्य व्यक्ति र कर्मचारीलाई ऋण दिएमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएमा, धितोको बढी मूल्यांकन भएमा पनि कसुर हुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तै सहकारीको स्रोत जुनसुकै कारणले दुरुपयोग गरेमा वा कीर्ते गरेमा कसुर हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२४ ले १२२ अनुसारका कसुरमा जरिवाना, विगो दाबी र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्नसक्ने उल्लेख छैन ।

‘सदस्यको बचत सहकारी ऐन, ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा कसुर गरेको मानिने छ,’ ऐनको दफा १२२ को खण्ड (ख) मा भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १२४ को खण्ड (ग) मा उक्त कसुरमा विगो बराबरको जरिवाना र ३ वर्ष कदै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार पूर्वबैंकर भुवन दाहाल वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित मुद्धामा विगो दाबीसँगै सजाय वा जरिवाना हुनुपर्ने बताउँछन् । मिलापत्रको व्यवस्थाले गलत नियतले वित्तीय कारोबार गर्नेले उन्मुक्ति पाउने उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको भोलिपल्ट मंगलबार सहकारी ठगी कसुरमा फरार रहेका बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले १८ वटा घर, काठमाडौं, पोखरा र बाग्लुङमा रहेको ४५ कित्ता जग्गाको विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त सम्पत्तिबाट वचतकर्ताको रकम तिर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनको इमेज सहकारीले वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ र सोही कारण उनी फरार छन् ।

सहकारी ठगीमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता सार्वजनिक भएपछि उनीहरुलाई सहज हुने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय आएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । शिवशिखर र तुलसी बहुमुखी सहकारी ठगीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यस्तै सिभिल सहकारी ठगीमा संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भने ओरेन्टल सहकारीका वचतकर्ताले पनि सञ्चालकविरुद्ध उजुरी गरेका छन् ।

ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पोखराको सुर्यदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतको पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिहेको छ । देशभरि सहकारीको नेटवर्क नै खडा री सर्वसाधारणको अर्बौं ठगी गरेको आरोपमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलगायतविरुद्ध पनि ठगीको उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, धरानको बराह सहकारीविरुद्ध पनि ठगीको उजुरी परेको छ ।

राजनीतिक संरक्षणमा कतिपय अनुसन्धानमा ढिलाइ त कतिपय अनुसन्धान नै हुन नसकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता पीडितहरुले ठगीको रकम क्षतिपूर्ति पाएमा उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी र वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले भने यो निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव केदारनाथ न्यौपाने सहकारी ठगीमा मिलापत्र गरेर मुद्धा फिर्ता लिनु गलत हुने बताउँछन् । ‘सहकारी ठगीको मुद्धा कानुनभित्र रहेर नै सजाय हुनपर्छ । बचत फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्ने नीतिगत निर्णय गलत हो ।’

वाणिज्य कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित सहकारी ठगीको मुद्धामा मिलापत्र गर्दा त्यसको कानुनमाथि चुनौती हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘सहकारी संस्थाको स्रोतको अपचलन पनि एक प्रकारको वित्तीय अपराध नै हो, वित्तीय अपराधमा बैंकिङ कसुर लाग्नुपर्ने हो । तर, सहकारीमा स्वनियमन हुने भनेर हामीले धेरै छुट दिएका छौं । सहकारीमा हुने ठगी पनि वित्तीय अपराध नै भएकोले त्यसमा क्षतिपूर्ति तिरेर मिलापत्र हुन सक्दैन’, उनले भने ।