प्रधानमन्त्रीका घोषणाले दबाबमा राष्ट्र बैंक

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरको पहिलो साता सकिँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिअनुसार कात्तिक मसान्तमा नै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहारअगाडि नै मौद्रिक समीक्षाको लागि विश्लेषणसहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको थियो । तिहारलगत्तै पनि दोस्रो पटक थप विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि राष्ट्र बैैंकको व्यवस्थापन समितिमा समेत छलफल भएको छैन । अधिकारीहरू मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गरेका विभिन्न घोषणाले समीक्षा धकेलिएको दाबी गर्छन् ।

अर्थविद्, राष्ट्र बैैंक, अर्थमन्त्रालयसहितका सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र सहितको छलफल गरेका  थिए । उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ बुँदे घोषाणाहरू गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषाणामा उल्लेख थियो ।  केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको अवस्था भएपिन अझै उच्च नै रहेकाले राष्ट्र बैंकले बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि घोषणामा थियो । अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण इमानदारीका साथ काम गर्दा पनि तिर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासो कायम रहेकाले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी सहजीकरण गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको घोषाणामा समेटिएको थियो । यस्ता विषयहरु राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै दिएका घोषणा भएपनि घुमाउरो ढंगले सरकारको निर्देशन हो भन्ने बुझेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले दबाबमा छन् । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रका केही चासोहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपछि  राष्ट्र बैंक कसरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भन्ने अन्योलमा छ ।

दबाबमा केन्द्रीय बैंक र बैंकर

राष्ट्र बैंक कोभिडपछि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको शर्तको कारण कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यादिशालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाबमा छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकले अझै साहस देखाएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछिको दबाबबीच बुधबार नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकरसँग छलफल गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अप्ठेरोमा परेका उद्यम/व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ती आवश्यक सहजीकरण गरिदिन बैंकहरुलाई  निर्देशन दिएका छन् ।

‘असल मनशायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अप्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस्,’ गभर्नर अधिकारीले बैंकरसँग भनेका थिए, ‘उद्योग/व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔं, त्यसको निम्ती आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’

वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्ने गरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । उनले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा रहेको व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै नियतवस कर्जा नतिर्नेमाथि बैंकिङ कसुरको कानुनअनुसार अगाडि बढ्न  समेत भनेका छन् ।

तर, बैंकरहरुले पनि जोखिमलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कोभिडकालदेखि नै भाका नाघेको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दै आएका बैंकहरु पछिल्लो समय निष्कृय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै दबाबमा छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० असोजसम्म बैंकहरुले उठ्न नसकेको ब्याज १ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ ।

राष्ट्र बैक र सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने र त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको बैंकरले बताएका छन् । थप दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बैंकहरुको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले अझै पनि जोखिममा रहेको कर्जालाई पर सार्दै लैजाने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा नै संकट आउने सक्ने र विस्फोट हुने बताउँछन् ।

‘बैंकहरुलाई पुससम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको समय दिइएको छ । अझै जोखिम सारेर बैंकहरुको काँधमा थप्दा वित्तीय क्षेत्रमा नै संकट आउनसक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले नै केही प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने पनि ५८ अर्बको कोषबाट ५० खर्बको कुल कर्जामा कति दिने ?’

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिएपनि अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशतमा रहेको भन्दै उक्त पैसा पुनः राष्ट्र बैंकले नै तान्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए ।

मंगलबार बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा नै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न बैंकहरु तयार रहेपनि राष्ट्र बैंक र सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘केही क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको स्रोत परिचालन गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ । त्यसको लागि बैंकहरु तयार छन्,’ केसीले भनेका थिए ।

बुधबार गभर्नर अधिकारीले गरेको छलफलमा पनि बैंकरले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । गभर्नर अधिकारीले बंैकरलाई सोमबारसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउने र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि समाधान गर्ने गरी  सुझाव दिन भनेका थिए । गभर्नरले सोही कारण मौद्रिक नीतिको समिक्षा पनि सारेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

लचकता लिन पनि डर

असोजयता बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकोले अहिले बैंकदर घटाउनुको पनि औचित्य नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताउँछन्  । ‘प्रधानमन्त्रीले बैंकदर घटाउन भन्नुभएछ । नीतिगत दर नै अहिले कार्यन्वयन नभएको अवस्था छ । अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशतमा छ,’ उनले भने, ‘बैंकदरले ब्याजदरलाई खासै प्रभाव पर्ने अवस्था छैन । निक्षेप संकलन दर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो समेत हुन सकेको छैन ।’

हाल कोभिडपछि जथाभावी घरजग्गा र सेयर बजारमा भएको लगानी फसेका कारण त्यसमा सुधार नहुँदा मात्रै समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अब प्रभावित क्षेत्रमा गतिविधि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।

‘घरजग्गा र सेयरमा फसेको लगानीले निजी क्षेत्र दवाबमा छ  । जुन बैंक, नियामक र निजी क्षेत्र तिनै पक्षको कमजोरीले भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभावले अहिले बजारमा देखिएको  दबाब कम गर्न कतिसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,  धरै लचक हुँदा घरजग्गाको मूल्य थप बढ्न जान्छ । तर, यो क्षेत्रलाई चलायमान पनि बनाउन जरुरी भने छ ।’

सेयरमाथिको लगानी नीति पनि धेरै लचक बनाए सम्पत्तिको मूल्यमा ‘बबल’ सिर्जना हुने भएकाले चलायमान बनाउनेतर्फ मात्रै मौद्रिक नीतिले हेर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यसका लागि कस्तो नियामकीय नीति ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक अलमलमा छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि राष्ट्र बैंकको तर्कहरुसँग सहमत छन् । बिहीबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले  एउटा परिस्थितिमा घरजग्गामा लगानी बढी भएको र सेयरको मूल्य पनि अस्वभाविक बढेको बताएका थिए ।

‘त्यही बेला गाडी आयातमा पनि बढी खर्च भयो, नियामकीय कमजोरी पनि भयो भने त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि गलत गरे । जसले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक सूचकहरुले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । तर, लगानी घरजग्गा र सेयरमा फसेकोले निजी क्षेत्रलाई असहज भएको हो । त्यसमा हामीले सुधार गर्दै गएका छांै ।’

अर्थतन्त्र सुध्रिरहेको अर्थमन्त्री र गभर्नरको दाबीमा निजी क्षेत्र भने सहमत देखिएको छैन । कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र अझै पनि जटिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत सुधारको माग गरेका थिए ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा रहेपनि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक सूचकहरुले अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने दवाबमुक्त देखिन्छ । शोधनान्तर बचत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामै १ खर्ब नजिक पुगेको छ । यस्तै चालु खाता पनि बचतमै छ ।

विदेशी विनियम सञ्चिति १६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कात्तिकमा आयात घटेको र रेमिट्न्सको अवस्था राम्रो रहेकोले  विदेशी विनियम सञ्चिति १७ खर्ब नाघ्नसक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण देखिन्छ ।

‘राष्ट्र बैंकसँग कात्तिकसम्म पौने १६ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बैंकहरुको तथ्यांक आउन बाँकी छ । त्यसले १७ खर्ब नाघ्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत कायम राख्दै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रथम त्रैमासमा कर्जा विस्तार २.५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । मंसिरपछि पनि सोही अनुपातमा विस्तार हुनेमा भने आंशका छ । असोजसम्म बढेको आयातले केही आशा जगाए पनि कात्तिकमा पुन वैदेशिक व्यापार संकुचित भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा घरजग्गा र सेयर लगायत सम्पत्तिको मूल्य धेरै बढ्ने गरी लचकता अपनाइ कोभिडपछिकै अवस्था आउने डर राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यो वर्ष विद्युतीय गाडीको आयात उच्च हुँदा प्रत्यक्ष राजस्व वृद्धिमा प्रभाव देखिएको छ । अर्कोतर्फ इन्धनको खपत घट्दा पनि राजस्व प्रभवित भएको छ ।

सम्पत्तिको मूल्य बढेर पूँजीगत लाभ बढ्दा पुनः गाडी र मोबाइल फोनकै आयात बढ्न भएकोले सजग भएर सेयर र घरजग्गामा नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमासँग आवद्ध गराएको केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत र बैंकदर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । मुद्रास्फीतिको दबाब कायमै रहेकोले नीतिगत दर तत्काल चलाउने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कसरी निजी क्षेत्रको माग, प्रधानमन्त्रीको चाहाना र बजारको दबाबलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।