दिल्लीमा वायु स्वच्छताका लागि ४० वर्षदेखि सक्रिय छ सर्वोच्च अदालत

११ मंसिर । हालैका वर्षहरुमा दिल्लीको प्रदूषण विश्वव्यापी रुपमा सञ्चार माध्यमको हेडलाइन बनिरहेको छ । खासमा वायु प्रदूषण दिल्लीका निम्ति नयाँ समस्या होइन । पुरानै समस्या भएकै कारण भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि दिल्लीको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि पटक पटक आदेश दिँदै आएको छ ।

यही महिना सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति पञ्जाब र हरियानाका खेतहरुमा आगो नलगाउन निर्देशन दिएको र जोर बिजोर प्रणालीमा गाडी चलाउने योजना बनाएको भनी दिएको जवाफ अदालतले निरन्तर सुन्दै आएको छ ।

सरकारको योजना सुदेर वायु प्रदूषण कम गर्ने नीतिको पालना गराउला भन्ने प्रतीक्षामा सर्वोच्चले लामो समय बिताइसकेको छ । गत साता भने सर्वोच्चले सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर दिल्ली, हरियाना र पञ्जाब जोड्ने द्रुत रेलमार्ग सञ्चालनका निम्ति तत्कालै बजेट विनियोजनका लागि आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार जनताको जीवन रक्षाका निम्ति गम्भीर देखिएन ।’

यातायातले निम्त्याउने प्रदूषण कम गर्नका निम्ति दिल्लीलाई छिमेकी सहरसँग जोड्नका निम्ति तत्कालै द्रुत रेल सञ्चालन गर्न अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको हो । सँगसँगै पञ्जाब सरकार वायु प्रदूषण कम गर्ने सवालमा गम्भीर नदेखिएको पनि सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

स्वस्थ श्वासको सवालमा बेइजिङभन्दा किन पछि परेको छ दिल्ली ?

दिल्लीको वायु प्रदूषण कम गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले बेलाबखत अग्रसरता देखाइरहन्छ । सर्वोच्चले उच्च प्रदूषणलाई मध्येनजर गर्दै दिल्लीमा प्रदूषणरहित यातायात चलाउन आदेश दिएको थियो । यस्तै, धेरै धुँवा उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई स्थानान्तरण गराउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन समेत सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको थियो ।

आलोचकहरुले अदालतको निर्णयको प्रभावकारिता नदेखिएको बताएका छन् । सर्वोच्चको सक्रियताका बीच चार दशकदेखि दिल्लीको स्वच्छता झन् खस्किएको छ । वरिष्ठ वकिल श्याम डिभानले भनेका छन्, ‘हाम्रो सर्वच्च अदालतले नीति निर्माता, सचेतकदेखि देखि प्रशासकसम्मको काम एक्लै गरिरहेको छ । यही कामका लागि अन्यत्र वातावरण सुरक्षा संस्था छन् भने हाम्रोमा सबै काम सर्वोच्चले गरिरहेछ ।’

वायु प्रदूषणबारे भारतको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो मुद्दा सन् १९८४ मा परेको थियो । वातावरणविद् एमसी मेहताले दिल्लीमा यातायातले बढाएको प्रदूषण, यमुना, गंगा नदी, ताज महलमा प्रदूषणले असर पुर्‍याएको भन्दै तत्कालै प्रभावकारी कदम चालिनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनको यस मागसहितको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन भए पनि समान किसिमका मुद्दाहरुमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले कठोर आदेश समेत दिने गरेको छ । सन् १९८८ मा उसले दिल्लीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सम्पूर्ण यातायातलाई सन् २००१ भित्र प्राकृतिक ग्यास सिएनजीका माध्यमबाट सञ्चालनका लागि आदेश दियो ।

दशकौँदेखि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्चले सकरात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर सर्वोच्चका आदेश सरकारले झन्-झन् लत्याउँदा समेत  अदालतको अवहेलनामा कारबाही भएको छैन ।

सर्वोच्चले एक दशकसम्म टुकटुक रिक्साको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । त्यसको सट्टामा सिएनजी रिक्सा चल्न थालेसँगै वायु स्वच्छतामा केही प्रभाव देखिएको थियो । जानकारहरुका अनुसार सिएनजीको प्रयोगपछि पनि निकै सकारात्मक स्थिति देखा परेको थियो । तर निजी यातायात साधन ह्वात्तै बढ्दा प्रदूषणमा झन् बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अदालतको आदेशले कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरुलाई समेत असर पुगेको अधिवक्ता अनुज भुवनिया बताउँछन् । उनीहरुले अदालत सामु आफ्नो भनाइ नै राख्न नपाएको उनको भनाइ छ । भारतमा सार्वजनिक सरोकारको पक्षमा दायर हुने रिट न्याय प्रणालीको सबैभन्दा सशक्त माध्यम मानिनथ्यो ।

तर त्यस प्रणाली हाल सीमित कानुन व्यवसायीको हातमा पुग्दा यसले धेरै क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको उनी बताउँछन् । ‘अदालतले त्यस्ता कानुन व्यवसायीमाथि विचार नपुर्‍याउने हो भने यसले अपुरणीय क्षति गर्नेछ’, उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पीएन भगवती  वायु प्रदूषणको मुद्दा बढिरहेकाले अदालतको न्यायिक सक्रियता अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । अर्का पूर्वप्रधानन्यायधी केजी बालाकृष्ण सर्वोच्चका कतिपय आदेशले श्रमिकलाई असर पुर्‍याउँदा न्याय प्रणाली अलोकप्रिय भएको बताउँछन् । तसर्थ सबैको हित सुनिश्चित हुनेगरी न्यायालयले फैसला गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

वातावरणसम्बन्धी वकालत गर्ने अधिवक्ता शिवानी घोष अदालतको सकरात्मक हस्तक्षेपले वातावरणको स्वच्छतामा निकै प्रभावकारी असर देखिएको बताउँछिन् । ‘नीति कार्यान्वयनमा सरकारले अग्रसरता नदेखाउँदा दिल्लीमा सास फेर्नै सकस परेको हो । अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आउँदा वातावरणको स्वच्छतामा निकै सकरात्मक प्रभाव परेको छ’, उनी भन्छिन् ।

वातावरण कानुनका विज्ञ ऋतिक दत्त वातावरण कानुनको पालनाका लागि तल्लो तहका अदालतदेखि न्यायिक प्राधिकरणको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । वन्यजन्तु, पानीका श्रोतको सुरक्षा र ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धमा भारतमा चार दशक यता दर्जनौँ कानुन बनेका छन् ।

‘यी सबै कानुन न्यायिक सक्रियतापछि बनेका हुन् । तथापि वायुको स्वच्छताको स्थिति झन् झन् खराब बनिरहेको छ। अहिले वायु प्रदूषणको स्तर निकै खराब रहँदा न्यायिक सक्रियता बढेको देखिन्छ । केही सुधार आउने वित्तिकै न्यायिक निकाय पनि सुस्ताउँछ । वायु स्वच्छता सुनिश्चितताका लागि न्यायिक सक्रियता सदैव जरुरी छ’, उनले भने ।