कोरम पुर्‍याउन नसकेको संसदीय समिति सभापतिहरुको गुनासो

११ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरुले बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

संसदीय समितिका कामकारबाही र संसदमा विचाराधीन विधेयकका विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार संसदीय समितिका सभापतिलाई छलफलमा बोलाएका थिए । सभापतिहरुले बैठकमा गणपूरक संख्या (कोरम) पुर्‍याउन समस्या भएको गुनासो गरेपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

सभामुखको प्रेस सल्लाहकारमा शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘कोरम नपुग्ने समस्या कम गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र राजनीतिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । सांसदहरुले विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ ।’

बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति  भानुभक्त जोशीले संसद बैठक भएको दिन र नभएको दिन पनि समितिको बैठक राख्न अप्ठ्यारो हुने गरेको बताए । ‘हाउस बस्दा समिति चलाउन नसक्ने । हाउस नबस्दा सांसदहरु बाहिर जाने र समस्या हुने’, उनले भने ।

सभापति जोशीले मेडिकल शिक्षाको विषयमा छलफल चलाउन खोज्दा माफियाको चंगुलमा परेको आक्षेप आएको गुनासो पनि गरे । ‘छलफल सुरु नहुँदै यस्तो कुराले अप्ठ्यारो छ’, उनले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि कोरमकै समस्या देखाए । खतिवडा नेतृत्वको समितिमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु पनि छन् । शीर्ष नेताहरु राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त हुने कारणले संसदीय समितिको बैठक राख्न आफूलाई समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

‘हाउसको बैठक हुँदा समितिको बैठक राख्न गाह्रो हुने । हाउस नहुँदा सांसदहरु नै राजधानी नबस्ने । समितिमा भएका विधेयकहरु उपर र समसामयीक विषयमा पर्याप्त छलफल चलाउन सकिएको छैन’, सभापति खतिवडाले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका शीर्ष नेताहरु सदस्य छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार सोमबारको छलफलमा प्रतिनिधि सभाका ९ वटा समितिका सभापति उपस्थित थिए । सबैजसो समिति सभापतिले गणपूरक संख्या प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको औंल्याएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी भने विदेशमा रहेकाले बैठकमा सहभागी भइनन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफू नेतृत्वको समिति बेरुजुसम्बन्धी छलफलमा केन्द्रित रहेको बताए । अन्य अनियमितताका केही विषयमाथि पनि समितिले आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेको पोखरेलले बताए ।

सभापति पोखरेलले विदेश जानेहरुबाट नेपालको पुँजी पलायन भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘पाँच घरमा कम्तीमा एकको मान्छे अमेरिका/अष्ट्रेलिया जान थाले । अष्ट्रेलिया र अमेरिका जानेले नेपाली पैसा लगिरहेका छन्, यो रोक्नुपर्छ । यसलाई ख्याल गरेर नीति बन्नुपर्छ’, उनले भने ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नेपालको नदीजन्य पदार्थ भारतले सित्तैमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘नदीजन्य पदार्थ भारतले सित्तैमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसको लाभका लागि नेपालले नीति बनाएर जानुपर्छ’, उनले भने ।

अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिको बैठकलाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि उनको गुनासो छ । ‘अर्थमन्त्रीको समय अभावको जवाफका कारणले बैठकहरु राख्न सकिएको छैन’, सभापति चालिसेले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापति राजकिशोर यादवले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको पूर्वतयारी नपुगेको बताए । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा आफू नेतृत्वको समितिको सहभागिताको सुनिश्चितता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘खासगरी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको तयारी पुगेको देखिन्न । यसमा सुधार आवश्यक छ र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा समिति पनि संलग्न हुने सुनिश्चितता भएको खण्डमा अझ राम्रो हुन्छ’, सभापति यादवले भनेका छन् ।

सम्धीको साइनो लगाएर क्षेत्राधिकार माग

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति  डा. आरजु राणा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा ९ सांसदको हालै भएको बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी गराइन् । बंगलादेशमा कृषि र सिँचाइ मन्त्रालय एउटै रहेको उल्लेख गर्दै राणाले नेपालमा पनि यो अवश्यकता महसुस भएको बताइन् ।

सोमबार कृषि समिति सभापति राणा र पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा दीपकबहादुर सिंह नजिकै थिए । पूर्वाधार समितिका सभापति सिंहलाई देखाउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँ मेरो सम्धी पर्नु हुँदो रहेछ । अब काम मिलेर यसै पनि गर्न परिहाल्छ । कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा सिँचाइलाई पार्न उहाँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कृषि समितिले यसअघि समितिबाट निर्णय नै गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सिँचाइ मन्त्रालय पारिदिन माग गरेको थियो । पूर्वाधार विकास समिति सभापति सिंहले क्षेत्राधिकारको विषयमा दाँयाबाँया गर्ने सोचमा नरहेको जवाफ दिए ।

‘सम्धी नभए पनि सहयोग गर्नुपर्छ, आपसमा समन्वय हुनुपर्छ समितिहरुका बीचमा’, सभापति सिंहले थपे, ‘सिँचाइ माग्नुभयो । ठीक छ, कति चाहियो तपाईंलाई ? कति कुलो चाहियो ? पानी कति चाहिन्छ त्यो हामी पूर्वाधारसहित पुर्‍याइदिन्छौं । तपाईं कृषि गर्नुहोस् न ।’

सभापति सिंहले संसदीय समिति अनुगमनमा जाँदा अरुलाई खर्च गराउने प्रवृत्ति बेठीक रहेको बताए । ‘अनुगमनमा जाँदा जसको अनुगमनमा गयौं त्यसको नुन खानु राम्रो होइन’, सभापति सिंहले भने, ‘न्यूनतम स्रोत हाम्रो नै हुनुपर्छ । यसमा संसदको नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले पनि सरकारले संसद सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नदिएको बताए । यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि सामूहिक रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा सभामुख र समिति सभापतिहरुका बीचमा दोस्रो पटक सामूहिक छलफल भएको हो । यसअघि सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिबीच यसअघि भदौ १३ गते छलफल भएको थियो ।