अरु सामाजिक सञ्जाल र एपमाथि पनि सरकारको निगरानी !

१३ मंसिर, काठमाडौं । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले टेलिग्राम, स्नापच्याट लगायतका एपमाथि पनि निगरानी थालेको छ । यस्ता एपहरुलाई नियमन गर्ने कि टिकटक जसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले बताएका छन् ।

सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको तथा पारिवारिक विचलन ल्याएको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन, तर लिखित जवाफ मागेर अन्तिम सुनुवाइका लागि १९ मंसिरमा पेश तोकेको छ ।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति मानिसहरुले गरेको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उत्साहित छन् । र, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफूहरुले काम गरिरहेको सूचना प्रविधि विज्ञ रायमाझीको दाबी छ ।

उनका अनुसार विज्ञहरुको समूह नै बनाएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका लाइकी, इमो, बिगो, टिन्डर, टनटन, बम्बल, टेलिग्राम, स्नापच्याट लगायतका सञ्जाल र एपहरुबारे अध्ययन भइरहेको छ । बिगो लाइभजस्ता लाइभ स्ट्रिमिङ एपमा विकृत क्रियाकपलाप मौलाएको तथा इमो, टेलिग्रामजस्ता म्यासेजिङ एपमार्फत आर्थिक तथा यौनजन्य अपराधका घटना समेत हुने गरेको सूचना प्रविधि विज्ञ रायमाझीको दाबी छ ।

‘विभिन्न समाजिक सञ्जाल र तीनका एपको प्रयोगले नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानसहित समग्र समाजविज्ञानलाई नै नकारात्मक बाटोमा लैजान सक्ने जोखिम बढ्यो’ उनले भने, ‘यीनलाई म सोसल होइन, एन्टी सोसल साइट भन्छु, यसलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने कि टिकटक जसरी बन्द नै गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेरै निर्णयमा पुग्न चाहेका छौं ।’

निगरानीमा रहेका एपहरुको विशेषता र तिनले समाजका छाडेका प्रभावको आधारमा निर्णय हुने उनी बताउँछन् । ‘बालबालिकाहरुले यस्ता एपको प्रयोग गर्ने, त्यसबाट गलत कुराहरु सिक्ने र बालबालिकाहरु यौनजन्य दुर्व्यवहार र अपराधबाट पीडित हुनुपर्नेसम्मको जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई ध्यानमा राखेरै अध्ययन भइरहेको हो ।’

अभिभावकबाट बढी गुनासो आएको पब्जी र फ्रिफायर जस्ता गेमिङ एपको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे समेत अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘पब्जी त एसियाली गेममा समेत समावेश भइसकेर नेपाल सहभागी भइसकेको छ, तर त्यसले समाजमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रभावको पारिरहेको छ कि भनेर अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै समाजिक सञ्जालप्रति पूर्वाग्रही भएर यो काम गरेका हैनौं ।’

उनका अनुसार आफूहरुले गरेको अध्ययनको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरु र सरकारकै वरिष्ठ मन्त्रीहरु भने यसबारे छलफल समेत सुरु नभएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट थप सामाजिक सञ्जाललाई निगरानीमा राखिएको विषय जानकारीमा नरहेको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘औपचारिक निर्णय भएको जानकारी छैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी टिकटक बाहेकका अरु सामाजिक सञ्चाल तथा एप बन्द गर्नेबारे सरकारी तबरमा कुनै तयारी अघि बढेको विषय जानकारीमा नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताको स्व–नियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० ल्याएको छ ।

निर्देशिकामा रहेका कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट रहेकाले सरकारबाट दुरुपयोगको जोखिम रहेको विज्ञहरुको चिन्ता छ । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको सञ्चार विज्ञले नै अरु सञ्जाल तथा एपमाथि निगरानी गरेको बताउनुले यो चिन्ता थप बढेको छ । साइबर कानुनका विज्ञ प्रविण सुवेदी सरकारले संसदबाट कानुन समेत नबनाई समाजिक सञ्जालहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको सोच संविधान विपरीत भएको बताउँछन् । निर्देशिका वा कार्यकारी निर्णयका भरमा मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्नु नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ ।

‘२१ शताब्दीमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता निकै महत्वपूर्ण छ, इन्टरनेटका कुनै सामग्रीले कतै नकारात्मक असर पारेको भए त्यसका विरुद्ध कारवाही चल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भनेको झापामा कुनै कारण हुलदंगा हुँदा देशभर नै कर्फ्यु लगाउनुजस्तै हो ।’