राहुल गान्धीको ‘भारत जोडो’ माथि मोदीको ‘गारन्टी’ हाबी

१९ मंसिर,  काठमाडौं । भारतमा राज्यसभा चुनावभन्दा धेरै अघि राहुल गान्धीले ‘भारत जोडो’ नामक लामो पैदल अभियानको अगुवाइ गरेका थिए। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत कसरी पछाडि गइरहेको छ भन्ने बारेमा तीव्र प्रतिक्रिया दिंदै उनी हिंडेका थिए। तर राज्यसभा चुनावको ठीक अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं प्रदेशका चुनावी अभियानहरुमा भाग लिन पुगे। त्यहाँ एउटा शब्द चर्चित रह्यो– गारन्टी।

नेपाली जिब्रोमा ग्यारेन्टी अर्थात् प्रत्याभूति अर्थ दिने मोदीको गारन्टीले फेरि एकपल्ट भारतीय मतदातालाई चलायमान बनाइदियो। उनले सुशासन विकास र रोजगारीसँग सम्बन्धित मतदाताका अपेक्षालाई प्रष्ट बुझिने भाषामा आफैंले जिम्मेवारी लिएर आश्वासन दिए। केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीको गारन्टीलाई प्रदेशका मतदाताले अनुमोदन गरिदिए।

कंग्रेस आफैंले प्रभाव जमाउँदै आएका चुनाव क्षेत्रमा पनि मोदीकै प्रभुत्वले काम गरेको देखिन्छ। केही दिनअघि भारतमा प्रादेशिक चुनावहरु भए पनि सारमा ती केन्द्रका नेताहरुकै भिडन्त थिए भन्ने पुष्टि भएको छ।

र त्यसमा फेरि एकपल्ट राहुल गान्धी रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। मोदी २०२४ को लोकसभा चुनाव मार्फत तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने योजनाप्रति थप आशावादी हुन पाएका छन्।

हिन्दी बाहुल्य राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तीसगढमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले प्रभावशाली नतिजा निकाल्दा विपक्षी कंग्रेसलाई धक्का लागेको छ। राज्यसभा चुनावमा तेलंगना, कर्नाटक प्रदेशमा निकालेको जितले कंग्रेसलाई सान्त्वना प्राप्त त भएको छ तर लोकसभाको निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’मा निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे निकै प्रश्न थोपरिएका छन्।

राज्यसभा निर्वाचनमा एक्लै भिड्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी गठबन्धन इन्डियामा बार्गेनिङ शक्ति बढाउने कंग्रेसको रणनीति असफल भएको छ। राज्यसभाका नतिजा सार्वजनिक भएसँगै पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले भनेका छन्, ‘भारतीय कंग्रेस अब लोकसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका साथीहरुसँग हातेमालो गर्दै पूर्ण शक्ति लोकसभातर्फ केन्द्रित गर्दछ।’

उनको यस अभिव्यक्तिमा रणनीति सुधारको महसुससँगै राज्यसभामा एक्लै भिड्ने निर्णयप्रति पश्चात्ताप देखिन्छ। मध्यप्रदेशमा कंग्रेसले इन्डियामा आवद्ध समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको थियो। भलै, यस निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले ६९ सिटमा लड्दा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उसको मत प्रतिशत पनि निकै कमजोर देखियो।

कुल मतको ०.४६ प्रतिशत मत समाजवादीले पाएको थियो। २३० सिटको राज्यसभामा भाजपाले १६३ स्थानमा चुनाव जित्दा कंग्रेस ६६ मा खुम्चियो। यस निर्वाचनमा भाजपाले ५४ सिटमा थप जीत निकाल्दा कंग्रेसले ४८ स्थान गुमायो।

यता, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरेका नेता सञ्जय राउतले कंग्रेसले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘मध्यप्रदेशमा इन्डिया गठबन्धनबाट चुनाव लड्नुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा कंग्रेसलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो भने समाजवादीले पनि १० सिट जित्ने स्थिति हुन्थ्यो’, उनले भनेका छन्।

यता, राजस्थानको १९९ सिटमा भएको प्रतिस्पर्धामा भाजपाले ११५ सिटमा जित निकाल्दा कंग्रेस ६९ सिटमा खुम्चियो। ९० सिटका लागि छत्तीसगढमा भएको चुनावमा भाजपाले ५४ स्थानमा जित्दा कंग्रेसले ३५ सिटमा मात्रै जित्यो।

गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा सिट संख्याको स्थिति फेरबदल हुन पनि सक्थ्यो र नहुन पनि। तर गठबन्धनबाट लड्दा एउटा फाइदा पक्कै हुन्थ्यो। कंग्रेसले गठबन्धनमा आवद्ध दलको विश्वास जित्थ्यो भने हारको दु:ख साट्न कम्तीमा सारथी पाउँथ्यो। इन्डिया गठबन्धनभित्र परिणामबारे सामूहिक उत्तरदायित्व हुनेथियो। अहिले जस्तो सबै दोष कंग्रेसमाथि थोपरिने स्थिति कम्तीमा बन्ने थिएन।

किन हार्‍यो कंग्रेस ?

कंग्रेस पराजित र भाजपा विजयी हुनुको पहिलो कारण भनेको मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध बनाउन नसक्नु नै हो। राज्यसभाको चुनाव केन्द्रीय दुई अवधारणामा आधारित थियो। पहिलो समाज कल्याणको राजनीतिक अवधारणा र दोस्रो जातीय आरक्षणको अवधारणा।

समाज कल्याणको राजनीति भाजपा र कंग्रेस दुवैले गरेका थिए। तर भाजपाले भने डबल इन्जिन सरकारको फाइदाबारे विस्तृत र व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढेको थियो। मध्यप्रदेशमा डबल इन्जिन सरकारको फाइदाबारे प्रचार भयो भने राजस्थान र छत्तीसगढमा समाज कल्याण कार्यक्रमका फाइदाबारे भाजपाले मतदातालाई बुझायो।

कंग्रेस र भाजपा दुवैले समाज कल्याण कार्यक्रमका लाभग्राही समूह तयार गरेका थिए। तर ती लाभग्राहीसँग राजनीतिक सम्बन्ध बनाउन कंग्रेसले सकेन। भाजपाले भने समाज कल्याण कार्यक्रमका लाभदायी समुदाय बनाएर मतदातासँग नजिकिन सफल भयो।

भाजपाले पाका, युवा, बालबच्चा सबैलाई सम्बोधनका लागि पारिवारिक शब्दावली तय गर्‍यो। त्यति मात्रै नभएर भाजपा कार्यकर्ताले समाज कल्याण कार्यक्रमका लाभग्राही समुदायसँग विभिन्न उत्सव मनाउन थाले। भाजपाका कार्यकर्ताले लाभग्राही समुदायसँग होली, रक्षाबन्धन, दिपावली मनाउँदै भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सफल भए। यता, कंग्रेसको योजना नराम्रो भने थिएन तर उसले मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सकेन।

हिन्दी बाहुल्य क्षेत्रका मतदाता समाज कल्याणको कार्यक्रमसँग मात्रै नभएर आत्मसम्मानको ख्याल र भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्नेसँग नजिकिने मनस्थितिका हुन्छन्। मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर भाजपाले पार्टीको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई त्यहाँको संस्कृति र सामाजिक भावना अनुसार बनाउँदै मतदातालाई आकर्षित गर्‍यो।

दोस्रो कारण हो विश्वास। ग्रामीण भेगका मतदाता विश्वासमा लोभिन्छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीले तल्लो तहसम्म आफ्नो राम्रै छाप छोडेका छन्। धार्मिक अल्पसंख्यकहरुले उनलाई सहजै विश्वास गर्दैनन्। ती बाहेक अन्य मतदाता उनले गरेको विकास, धर्मको राजनीति र सांस्कृतिक सुरक्षा लगायत एजेण्डाबाट उनीप्रति विश्वस्त छन्। राज्यसभाको चुनावी प्रचारमा पनि मोदी नै अघि सारियो। ‘म तपाईंहरुसँग छु र तपाईंहरुका निम्ति काम गर्छु’ भन्दै उनले मतदाताको मन जित्न सफल भए। यी तीन राज्यमा भाजपा हार्थ्यो भने उसको छवि नै फरक हुन सक्थ्यो।

तेस्रो हो हिन्दुत्वको राजनीति। हिन्दी बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा हिन्दु धर्मावलम्बीकै बाहुल्य छ। भाजपाले आफ्नो शासन सत्ताको नवीकरण हिन्दुत्वकै अवधारणाबाट गर्न खोजिरहेछ। मध्यप्रदेश र छत्तीसगढमा भाजपालाई साधुसन्तहरुले सहयोग गरे। वर्तमान चुनाव धर्म र अधर्म बीचको प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै साधुसन्तहरुले आफ्ना चेलाहरुलाई भन्थे। मध्यप्रदेशको छिनद्वारा बहालवाला मुख्यमन्त्री कमलनाथको निर्वाचन क्षेत्र थियो। त्यहाँ सन्त राम भद्राचार्य पुगेर धर्म जोगाउन अपील गरे।

भाजपाका अन्य राजनीतिक सभाहरुमा पनि सन्तहरु पुगेर यस्तै अपील गर्थे। उनीहरुले कंग्रेस सनातन धर्म विरोधी रहेको भन्दै भाषणबाजी गरे। भाजपाको सनातन धर्मको रक्षाको एजेण्डा मतदाता प्रभावित बनाउने अर्को कारक थियो। दलित तथा अल्पसंख्यक रहेका छत्तीसगढ र राजस्थानमा समेत यसको प्रभाव पर्‍यो।

कंग्रेसले पिछडिएका समुदायका मतदातालाई परिचालनका निम्ति जातीय गणनाको माग गर्दै आएको थियो। हिन्दु बाहुल्य रहेका राज्यहरुमा जातीय पहिचानको एजेण्डा प्रभावकारी हुन्थ्यो। कंग्रेसले मतदाताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएको मेसो पाउन सकेन। वर्तमान समयमा मतदाताको धेरै आकांक्षा र अपेक्षा हुन्छन्। जात तीमध्येको एक मात्रै थियो। मतदाताका धेरै आकांक्षालाई बुझ्न कंग्रेस असमर्थ रहेकैले हुनुपर्छ मतदाताले कंग्रेससँग जातीय राजनीतिपछिको एजेण्डा के भनेर प्रश्न गरे।

कंग्रेसले भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टी मात्रै नरहेको अझै स्वीकार गरिसकेको छैन। त्यसको नेतृत्वमा पिछडिएका समुदायको समेत सहभागिता उसले देखेको छैन। भाजपाले पिछडिएका समुदायलाई समेत नेतृत्वमा पुर्‍याएको कारणले उनीहरुलाई साथमा लिएर भाजपा विरोधी अभियान चलाउने कंग्रेसको रणनीति राज्यसभाका चुनावमा सफल हुन सकेन।

विगत दुई वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने भारतीय कंग्रेसले पार्टीको पुनर्जागरण गर्न आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्‍यो। वंशको राजनीति गरेको आरोप लागेपछि उसले नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड्गेलाई सुम्पियो। उसले पिछडिएका जातिको गणनाको एजेण्डालाई साथ दियो। यस अवधिमा राहुल गान्धीले ‘भारत जोडो’ अभियान पनि चलाए।

यता, समाज कल्याणका कार्यक्रममा उसले भाजपालाई गतिलै काउन्टर दिएको थियो। यस्तै भाजपासँग भिड्नका निम्ति कंग्रेसले बृहत् प्रतिपक्षी मोर्चा इन्डिया बनायो। भाजपाको तुलनामा लोकरिझ्याइँको राजनीतिबाट कंग्रेस पछाडि बसेकै थियो। कंग्रेसका कुनै रणनीति चुनावमा सफल हुन सकेनन्।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले द वायरका लागि करण थपरसँग कुरा गर्दै भनेका छन्– जातिवादी राजनीति गरेर बहुमत पुर्याउने भाजपाको रणनीति फेरि एकपल्ट कामयाब देखियो। कंग्रेसले आफ्नो मान्यताप्रति मतदातालाई भरोसा दिलाउनै सकेन।

यसरी आफ्ना सबै रणनीति असफल हुँदा कंग्रेस झन् कमजोर भयो भने हिन्दुत्वको राजनीति गर्ने भाजपा थप बलशाली बन्यो। राज्यसभाको यस चुनावले सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनलाई तीन तरिकाले प्रभाव पार्छ।

पहिलो, जितेका राज्यमा भाजपाले आफ्नो समर्थन र प्रभावलाई थप सुदृढ बनाउने देखिन्छ।

दोस्रो, चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति भाजपालाई केन्द्रीयसँगै स्थानीय स्रोत उपयोगको फाइदा पुग्नेछ।

तेस्रो, चुनाव महंगिएको अवस्थामा स्रोत जुटाउनका निम्ति कंग्रेसलाई सकस पुग्दा यसले भाजपालाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। हिन्दी बाहुल्य रहेका राज्यमा भाजपाको हार हुन्थ्यो भने सन् २०२४ मा के होला भन्न सक्ने स्थिति हुनेथिएन। मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा भाजपाको जितले लोकसभाको आगामी परिणामबारे पर्याप्त संकेत गरेको छ।

विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा