गण्डकीमा एमालेसँगको सहकार्य तत्काल कायमै राख्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्ने

७ पुस, पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशकै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीय सरकारबाट सत्ताच्युत भए पनि गण्डकीमा भने यथावतै छ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । संघमा कांग्रेस-एमालेको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू के हुन्छन् भन्ने चासो र चर्चासमेत छ ।

पछिल्लो उत्पन्न परिस्थितिपछि महाधिवेशन गरेर फेरि एमाले अध्यक्षमा चुनिएपछि केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेलसहित सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगे । ओलीले संसद् पुर्स्थापनादेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका विषयमा समान धारणा बनाउन देउवासँग भेटेर प्रयास गरिरहेको संकेत गर्दा गण्डकीमा पनि अर्को संयोग देखियो ।

ओलीले देउवासँग भेटवार्ता गरेको तस्वीर सार्वजनिक हुँदा ११ औं महाधिवेशनबाट सचिव निर्वाचत भएर फर्किएका एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेता खगराज अधिकारी पनि सत्ता साझेदार दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेट्न पुगेका थिए ।

एमाले सचिवमा निर्वाचित भएर फर्किएपछि आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेका खगराजले आफूलाई फेरि मुख्यमन्त्री हुने लोभ नभएको बताएका थिए भने अहिलेसम्म सहकार्य कायमै रहेकोसमेत बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलभित्रै पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो भने सांसदहरूले एमालेसँग सहकार्य गरिरहनुपर्ने जरुरी नरहेकोसमेत भनेका थिए ।

एमालेभित्रै पनि गण्डकी सरकारमा सहभागी मन्त्रीका सन्दर्भमा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका थिए । अब गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र दुई नेताबीच के छलफल भयो त ? मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज भन्छन्, ‘उहाँ एमाले सचिव भएर आएकाले बधाई दिएँ, योजना कार्यान्वयनका विषयमा केही छलफल भए, केही समसामयिक विषयमा छलफल भए पनि अरु राजनीतिक विषयमा खास कुरा भएनन् ।’

एमाले नेता अधिकारीले महाधिवेशन जितेर आउनुभयो भेटौं न भनेपछि आफू गएको र दुई जनाबीच शिष्टाचार भेटमात्रै भएको बताए । ‘राजनीतिक तथा भावी रणनीतिका विषयमा खास कुरा भएन ।’

जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार गर्न र एमालेसँगको सहकार्य तोड्न कांग्रेस सांसदले नै गण्डकीमा माग गरेका थिए । कात्तिक २७ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद भोजराज अर्यालले मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए भने अन्य केही सांसदले मन्त्री मागेका थिए ।

संसदीय दलको नेतामा पराजित अर्यालले राजीनामानै माग गरेपछि पाण्डेले प्रक्रिया पूरा गरेर जितेर आउन र घटनालाई गलत ढंगले विषयान्तर नगर्न जवाफ दिएका थिए । मन्त्री माग्ने सांसदहरूलाई समय आएपछि आफूले निर्णय गर्ने तर आफ्नो मात्रै निर्णयले नहुने बताएका थिए ।

गण्डकीमा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि पुर्‍याइएको ९ मन्त्रालयमध्ये १ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैंले राखेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान गएपछि २४ गते बिहानै पाण्डेको मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका फडिन्द्र देवकोटाले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाण्डेले नै लिएका छन् ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए ।

उक्त रिक्त पदमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सांसदहरूले दबाब दिएका थिए भने एमालेसँगको सहकार्यको पनि विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीका लागि कसरत गर्नेहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर आउन र लबिइङ गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलभित्रै उठेको आवाज र एमालेसँगको सहकार्यबारे मुख्यमन्त्री पाण्डेको योजना चाहिँ के छ त ? मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस महाधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि कुनै निर्णय सोचमा उहाँ हुनुहुन्न । उहाँ पर्ख र हेरको स्थितिमा हुनुहुन्छ ।’

पुस २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म घोषणा गरिएको कांग्रेस महाधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी प्यानल बन्छ र के परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यो हेरेरमात्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा विस्तार गर्ने मुडमा मुख्यमन्त्री छन् ।

माघ ११ गते हुने भनिएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कांग्रेस-एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति देशभर निर्माण हुनसक्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने भएकाले एमालेलाई चलाउन योजनामा पनि मुख्यमन्त्री छैनन् ।

‘आजै मन्त्री देऊ, भोलि नै देऊ भन्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ तर अहिलेको तरल अवस्थामा मन्त्री नियुक्त गर्ने मुडमा उहाँ हुनुहुन्न, तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने स्थिति बन्यो भने त्योभन्दा पछिमात्र बाँकी निर्णय हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि भएकाले केन्द्रमै छलफलमा रहेको विषयमा एमालेसँगको गठबन्धन तत्काल तोड्ने स्थिति पनि हुँदैन ।’

कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सभामा एक भएर जाने अवस्था पनि आउन सक्ने बताइरहेका छन् र ओली–देउवाको भेटलाई पनि त्योसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसकै भागबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत दिएका फडिन्द्रलाई मन्त्री बनाएका थिए । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका ४ र एमालेका ४ मन्त्री गण्डकीमा छन् ।

गण्डकीमा पाण्डे सरकारको गठन नै यसरी भएको थियो कि एमालेविरुद्ध अदालतको चक्कर काटेर ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको कांग्रेसले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), नेसपाका फणिन्द्रको समर्थनले २०८१ जेठ २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

दुई पटकसम्म सर्वोच्चको चक्कर काटेर उसकै आदेशअनुसार एमालेका खगराज अधिकारीलाई विस्थापित गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम बहुमतको सरकारका लागि सभामुख कृष्ण धितालको मतलाई समेत गणना गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले २५ चैतमै दाबी पेस गरे र त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका कांग्रेसलाई संसद्‌बाट अंकगणित पुर्‍याउन आदेश गरेको थियो र सभामुख धितालले संसदमासमेत खगराजलाई बहुमतका साथ विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि कांग्रेस फेरि सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चले २०८१ गते १४ गते खगराज सरकारलाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशअनुसार जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री भएर २८ गते विश्वासको मत लिएर पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए ।

असार १७ गते केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेको सहकार्यमा सरकार बनाउने सहमति भएसँगै जसलाई ढलाएर पाण्डे सरकारमा गएका थिए, उसैलाई सहभागी गराउने परिस्थितिमा आइपुगेका थिए । ७ मन्त्रालयबाट ९ पुर्‍याएर ४ मन्त्रालय दिँदै भदो १७ गतेमात्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।