चर्किंदै सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद

२० मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने सवालमा सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवाद चर्किंदै गएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को समन्वयमा दुई निकायका अधिकारीबीच आइतबार बसेको बैठकमा दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि विना निष्कर्ष सकियो ।

एक सहभागीका अनुसार दुवै निकायहरु एक–अर्कामाथि दोष थुपार्दै ढिलासुस्ती, लापरवाही र असहयोगको आरोप लगाए ।

सडक विभागले सडकमा तार भूमिगत गर्नका लागि आफ्ना केही शर्त मान्नुपर्ने अडान राख्यो भने प्राधिकरणले शर्त मान्न नसकिने जिकिर गर्‍यो ।

२३ माघ २०७६ मा सडक विभाग र नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने सहमति भएको थियो । विभागका तत्कालिन महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा सडक खन्ने र १० दिनभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

तर, प्राधिकरणले सुरुदेखि नै सहमतिको उल्लंघन गरेको सडक विभागको आरोप छ । सडक मर्मतमा ढिलाइ गर्ने, गुणस्तरीय ढंगले मर्मत नगर्ने, फुटपाथमा जथाभावी बिजुलीको वितरण बक्स (क्याबिनेट) राख्ने गरेकाले विभाग रुष्ट छ । त्यही कारण देखाएर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न अनुमति माग्दा सडक विभागले कतैपनि दिएन ।

‘हामीले बनाएको सडक भत्काएपछि उहाँहरुले समयमै नबनाउने तर, गाली हामीले नै खानुपर्ने ?’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।

आफूहरुले बनाउन लागेको सडकबाट बिजुलीको खम्बा नहटाएका कारण पनि विभाग प्राधिकरणसँग रिसाएको छ । पोल सार्ने काममा दबाब दिन पनि विभागले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि प्राधिकरणलाई सडक प्रयोगको अनुमति दिएको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफूहरुले सडक विभागलाई असहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘सडक विस्तार गर्दा उपयुक्त ठाउँ तयार गरेर नदिएसम्म पोल सार्न सम्भव नै हुन्न । हेर्दा त सडक विस्तार हुँदै गर्दा पोल बीचमा देखिन्छ, तर उहाँहरूले पर्खाल उठाएर माटो भरेर सडकको सतह नमिलाएसम्म कुन कुनामा लगेर पोल गाड्ने ?’, कुलमानले प्रश्न गरे, ‘खोला र खोल्सामा लगेर पोल गाड्न सकिंदैन, सडकले साइट दिएका ठाउँमा पोल सार्न ढिलाइ भएको छैन ।’

बुटवल–नारायणगढ खण्डमा भने सडक विभागले नै सडकको ठेकेदारलाई पोल सार्ने जिम्मा दिएकाले प्राधिकरणले मागेका बेला विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर सहयोग गरिरहेको कुलमानको भनाइ छ । ‘मिल्ने जति ठाउँमा हामीले कहीं पनि पोल सार्ने काम रोकेका छैनौं । अनि हामीले काम गरेनौं भन्न मिल्छ र ?’, घिसिङ सोध्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै तार भूमिगत गर्ने अर्बौंको परियोजानामाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ।’

तार भूमिगत गर्ने परियोजनामा सकेसम्म कम सडक खन्नुपर्ने गरी ‘होरिजेन्टल ड्रिलिङ’ गरेर तार राखिरहेको र सम्भव नहुने ठाउँमा खनेरै तार बिछ्याएको घिसिङको दाबी छ । ‘तार हालेर १० दिनभित्रै हामीले सडक मर्मत गर्छौं भनेका थियौं । तर, पटक–पटक तार परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मर्मतमा केही ढिला हुन गयो’, उनले भने, ‘हामीले भने जस्तो १० दिनमै सडक टाल्न सम्भव नहुने रहेछ ।’

१० दिनमा सडक मर्मत सम्भव नभएपछि भत्किएको सडक पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम सडक विभागमा धरौटी राख्ने गरी दोस्रो पटक समझदारीपत्रमा संशोधन गरिएको कुलमानको भनाइ छ ।

तर, सडक विभागले तेस्रो संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा तीन वटा शर्त अघि सारेको छ । शर्त पूरा नभए अनुमति नदिने विभागको अडान छ ।

धरौटीको २० प्रतिशत रकमलाई सडक विभागले अब ५० प्रतिशत पुर्‍याउनपर्ने माग गरेको छ । यस्तै डेढ मिटरभन्दा सानो फुटपाथमा तार भूमिगत गर्न नपाइने र वितरण बक्स (क्याबिनेट) पनि राख्न नपाइने विभागको शर्त छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका, खानेपानी, टेलिकम, ढल हेर्ने निकायको सहमति लिएर आएपछि मात्रै प्राधिकरणले अनुमति पाउने गरी समझदारीपत्र संशोधन गर्ने विभागको अडान छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यो शर्त पूरा गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘पूरा गर्नै नसकिने शर्त थोपर्नु भनेको त प्राधिकरणलाई सडकमा काम नै नगर भनेको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्,‘काठमाडौंमा डेढ मिटरभन्दा ठूलो फुटपाथ कति होला ? अनि कहाँ लगेर तार बिच्छ्याउने ?’

सडकको उल्झन र ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण तार भूमिगत गर्ने परियोजना अहिले अलपत्रजस्तै छ । रत्नपार्क महाराजगञ्ज क्षेत्रमा ठेक्का लागेको ५ वर्षसम्म जम्मा ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरसहित अरु क्षेत्रमा लागेको ठेक्काको प्रगति ३ वर्षमा ४० प्रतिशत मात्रै छ । ललितपुर, भक्तपुर क्षेत्रको ठेक्कामा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

एयरपोर्ट, बानेश्वर, माइतीघर, रत्नपार्कसहित मुख्य शहरको ठूला सडकहरूमा तार भूमिगत गर्न अनुमति मागेको ३–४ वर्षसम्म अल्झाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको गुनासो छ ।

‘उहाँहरूले अनुमति दिनुभएको क्षेत्रमा काम करिब–करिब सकिइसक्यो । तर, सडकका निकायले ललितपुरसहितका क्षेत्रका मुख्य सडकहरू छुनै हुन्न भनिरहेका छन्’, घिसिङ भन्छन्, ‘सडकले जे गरिरहेको छ त्यसको जवाफमा विद्युत् प्राधिकरणले देशभरि नै सडकको पोल सार्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ !’

सडक विभागले लाइन तयार भएको क्षेत्रमा घर–घरसम्म भूमिगत रूपमै तार लैजान फुटपाथको प्रयोग गर्न खोज्दा पनि रोकेको उनको दाबी छ ।

सडक विभागका अधिकारीहरु भने प्राधिकरणको कार्यशैलीकै कारण नयाँ शर्त राखेको बताउँछन् । सडक विभागअन्तरगतको काठमाडौं डिभिजन प्रमुख नाराणदत्त भण्डारी प्राधिकरणले सयममै सडक मर्मत नगर्ने र गरेको मर्मत पनि गुणस्तरीय नभएको जिकिर गर्छन् । ‘उहाँहरुले पुनर्स्थापनामा गम्भीर ढंगले काम गर्नुभएन, कतिपय सडक त मेलम्ची अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्राधिकरणले नै सँगै खनेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, मर्मतको काममा उहाँहरुबीच समन्वय भएर काम नहुँदा चिल्ला सडकहरु पनि खाल्डै खाल्डा भएका छन् ।’

प्राधिकरणले गरेको काम गुणस्तरीय नहुँदा सडक विभागले लगानी गर्नुपरेको पनि भण्डारीले बताए । ‘राम्रो काम हुने सुनिश्चित गर्न धरौटी रकम बढाउन प्रस्ताव गरेका हौं’, उनले भने, ‘गज्जबको काम भयो भने त धरौटी रकम फिर्ता नै हुन्छ ।’

डेढ मिटरभन्दा कमका फुटपाथमा क्याबिनेट बक्स राख्नुको साटो झुन्ड्याएर राख्ने विकल्प प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने भण्डारी बताउँछन् । ‘सडकमा फुटपाथ प्रयोगयोग्य हुनुपर्छ, फुटपाथलाई पैदल यात्रुमैत्री बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं’, भण्डारी भन्छन्, ‘त्यहाँ तार नै बिछ्याउन दिन्नौं भनेका छैनौं ।’
काम गर्दा प्राधिकरणले खानेपानीको पाइप फुटाइदिएको र ढल बिगारेको गुनासो आएको भन्दै डिभिजन प्रमुख भण्डारीले प्राधिकरणले पनि खानेपानीको काम गर्दा तारमा क्षति पुर्‍याएको बताउने गरेकाले सम्बद्ध सबै निकायको स्वीकृति लिएर आएपछि तार बिछ्याउन दिने गरी सहमतिको प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘समन्वयका लागि यस्ता शर्त राखिएका हुन्, यो दुबै पक्षले बसेरै मस्यौदा गरेको हो’, उनले भने, ‘दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति अन्य गर्ने गरी प्राधिकरणसँग छिट्टै नयाँ समझदारी हुन्छ ।’

सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणबीच संघर्ष चर्किँदै जाँदा तालुकवाला निकाय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि समस्या समाधानको पहल गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका एक अधिकारी सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल काम गर्न दिन तयार हुँदाहुँदै पनि संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको नेतृत्वले सहमति हुन रोकिरहेको आरोप लगाउँँछन् । सो कार्यालयले धनुषा, दोलखा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, ललितपुर र सिन्धुलीका सडक डिभिजन कार्यालयहरुलाई निर्देशित गर्छ । ‘संघीय सडक कार्यालय काठमाडौंका केही कर्मचारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण परियोजनाहरू असफल पार्ने दुराशयले काम रोकिंदैछ’, उनी भन्छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बिजुलीको काम गर्न सडक छुनै दिन्न भन्ने अवस्था बिडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । ‘अब मैले कि तिमीहरूको सहमति चाहिन्नँ भनेर विद्रोह नै गर्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘काम गर्न दिंदै दिन्न भनेपछि के गर्ने, त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्छ ।’