आयोगलाई टेर्दैनन् मिटरब्याजी, पीडितलाई न्याय पाउनै सकस

२१ मंसिर, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२४, धनुषाका अहेब मनोजलाल कर्ण मंसिर १२ गते बिहान साढे ९ बजेतिर एकजना बिरामी हेर्न पुगेका थिए । उनको घरमा विगोसहित सात दिनभित्र हाजिर हुनू भन्ने व्यहोराको पत्रसहित जिल्ला अदालत, धनुषाका एक कर्मचारी पुगे ।

खाना पकाइरहेकी मनोजलालकी पत्नी अञ्जनाले पत्र बुझिन् । पत्र पढेपछि अञ्जनाले आत्तिँदै श्रीमानलाई फोन गरेर चाँडै घर फर्किन आग्रह गरिन् । ‘श्रीमतीले फोनमै पत्रको ब्यहोरा सुनाए एकछिन अवाक भएँ । बेइमान साहुप्रति असह्य आक्रोश आयो’, त्यो क्षण सम्झिँदै मनोजलाल अहिले पनि आक्रोशित हुन्छन् ।

त्यस दिनदेखि मनोजको परिवार बेचैन छ । परिवारमा तीन छोराछोरीसहित पाँचजना छन् ।

सीएमए गरेका मनोज मेडिकल सञ्चालक हुन् । मनोजका अनुसार घर व्यवहार चलाउन भदौ २०६८ मा गाउँकै साहु श्रवण दाससँग ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सयकडा ३ रुपैयाँ व्याज तिर्ने सहमति थियो । मनोजका अनुसार वर्ष दिनभित्रै ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यसपछि उनी घरबाहिर रहे ।

उनलाई लागेको थियो १५ हजार रुपैयाँ साहु र ब्याज गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ ।

तर साहु श्रवणले ५० हजारको चार गुणाबढी अर्थात २ लाख र ४० हजारको तीन गुणा अर्थात १ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको कपाली तमसुक बनाएका रहेछन् । २०७७ मा साहु श्रवणले साँवा ब्याज सबै गरेर १२ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरे । मनोजले उचित रकम तिर्ने, तर १२ लाख दिन नसक्ने बताएपछि साहु श्रवणले जिल्ला अदालत, धनुषामा लेनदेन मुद्दा गरे ।

मनोजका अनुसार गाउँघरमा जहाँ भेट्यो, त्यहाँ गालीगलौज गर्थे । गाउँमै मिल्न भनेर ५/६ पटक पञ्चायत बस्यो । तर श्रवणले १२ लाख दिनुपर्ने बताएपछि सहमति हुन सकेन । गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि मनोजले पनि साहु श्रवणविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा उजुरी दिए ।

१७ भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा भएको छलफलमा सहमति भएपछि भने मनोजले राहतको सास फेरे । जिप्रका, धनुषाको अनुचित लेनदेन विवाद समाधान शाखामा भएको छलफलमा मनोजले साहु श्रवणलाई २ लाख रुपैयाँ तिर्ने र श्रवणले जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सहमति जुट्यो ।

‘हरहिसाब १ लाखभन्दा कमै हुन्थ्यो, तर श्रवणले नमान्ने भएपछि मैले जेनतेन उपाय गरेर दुई लाख रुपैयाँ तिरेँ’, मनोज भन्छन्, ‘त्यो दिन ठूलो राहत महसुस भयो ।’

तर साहु श्रवण अदालतमा रहेको मुद्दामा मिलापत्र गर्न तयार भएनन् । बरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखे । मनोजका अनुसार उनीसहित २४ जनाले श्रवणमाथि प्रशासनमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

श्रवणले त्यो मुद्दा सबैलाई भनेर फिर्ता लिए मात्र अदालतको मुद्दा मिलापत्र गर्ने, नभए जेल हालिदिने भनेर धम्की दिन थाले ।

अदालतबाट पत्र नै आएपछि उनको दैनिकी खलबलिएको छ । दिनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् । सोमबार जिप्रकामा भेटिएका उनी घरि मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि कहाँ जान्थे, घरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुचित लेनदेन आयोगको समन्वय शाखामा पुग्थे । मनोज भन्छन् ‘प्रशासनमै भएको सहमति उल्लंघन हुन्छ, अदालतबाट विगो तिर्न वा जेल जान पत्र आउँछ भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ । अहिले राति निन्द्रा आउँदैन ।’

अनुचित लेनदेन विवाद समाधान शाखाकै रोहबरमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा धनुषाकै शहीदनगर नगरपालिका–९ का पवनकुमार यादव पनि तनावमा छन् ।

२४ भदौमा ऋणी पवन यादव र कमला नगरपालिका–३ का साहु वीरेन्द्र केतवालबीच सहमति भयो । पवनले साहु वीरेन्द्रलाई ७ लाख रुपैयाँ दुई हप्ताभित्र तिर्ने र वीरेन्द्रले जिल्ला अदालतमा चलाइरहेको लेनदेन मुद्दा फिर्ता गरी रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने सहमति भएको थियो । पवन पैसा जुटाउन हिँडे ।

मिटरब्याजी वीरेन्द्रले भने तीन दिनपछि उच्च अदालत, जनकपुरमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र ऋणीले जवरजस्ती गरिहेको भन्दै निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिदिए ।

त्यसयता साहु वीरेन्द्र सम्पर्कविहीन भएका छन् । ‘म रकम लिएर प्रशासन धाइरहेको छु, तर उनी अदालतबाट निषेधाज्ञा मुद्दा लगाएर सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन् । भाग्दै हिँँडेका छन्’, पवन सुनाउँछन् ।

पवनका अनुसार २०७३ सालमा उनले आफ्ना साढु वीरेन्द्र यादवलाई समस्या परेको बेला साहु वीरेन्द्र केतवालबाट ऋण दिलाउन चाहे । तर केतबाल साढुलाई ऋण दिन तयार भएनन् । पवन आफैं ऋणी बसेर २०७७ मा २ लाख ५० हजार ऋण लिए । साढुले चार वर्षसम्म पैसा दिएनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पवनले आफूले पनि साहुलाई बुझाउन सकेनन् ।

ऋण लिएको रकमको ४ गुणा अर्थात् १० लाखको कपाली तमसुक बनाएका साहुले पवनविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा हाले । पवनको भए भरको १६ कठ्ठा जग्गा रोक्का गराए । पवनका अनुसार गाउँमै उचित पैसा तिरेर मिल्न खोज्दा साहु मानेनन् । गत वैशाखमा प्रशासनमा उजुरी दिए ।

उनकै उजुरीका आधारमा प्रहरीले मिटरब्याजी वीरेन्द्रलाई पक्राउ गर्‍यो, २४ भदौमा सहमति जुट्यो । ‘उनको मूलधनको हिसाब गर्दा जम्मा ४ लाख ६१ हजार भयो । उसले नमानेपछि सबैको आग्रहमा ७ लाख दिन तयार म भएँ’, पवन भन्छन्, ‘मेरो सम्पत्तिमा आँखा गाडेको उसले त्यो सहमति पनि मानेन ।’

मिटरब्याजी वीरेन्द्र भने दुईदिन थुनाएर अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको र जवरजस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराएकाले आफूले अस्वीकार गरेको बताउँछन् ।

‘मैले मिहिनेत गरी कमाएको पैसा दिएँ । तर उल्टै जिल्ला प्रशासनमा मलाई अपराधीजस्ता व्यवहार गरियो । अनि मैले किन त्यो सहमति मान्ने ?’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१० लाखको साँवा ब्याज दिनुपर्‍यो नि !’

अदालतको निषेधाज्ञा बन्यो तगारो

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएयता (३ असार–१५ मंसिरमा) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा ३ हजार ६१५ उजुरी दर्ता भएको छ ।

यसमध्ये ४९२ वटा उजुरी फर्छौट भयो । मंसिर १५ गतेसम्म साहु र ऋणीबीच सहमति जुटाएर ५ करोड २३ लाख १७ हजार १५४ रुपैयाँको फरफारक गरिएको छ । ३ विघा ७ कठा १ धुर १० कनवा जग्गा ऋणीको फिर्ता भएको छ ।

तर कतिपय मिटरब्याजीले सहमति कार्यान्वयन गरेका छैनन्, भने कतिपय ऋणीले सहमतिअनुसार रकम बुझाउँदा करिब २ विघा जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन ।

मिटरब्याजी र ऋणीबीच भएको सहमतिमा उच्च अदालतको निषेधाज्ञा पनि तगारो बनेको छ । सहमति भइसकेका वा छलफलमा रहेका कतिपय उजुरीलाई लिएर ३८१ जना मिटरब्याजीले प्रहरी, प्रशासन तथा ऋणीले जोर जवरजस्ती सहमति गरेको वा गराउन खोजेको भनेर अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा हालेका छन् ।

यसले मिटरब्याजसम्बन्धी छलफल तथा निरुपण प्रक्रिया जटिल बनेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डे बताउँछन् । ‘यहाँ सहमति भइसकेको उजुरीमा पनि साहुहरु उच्च अदालत पुगेर हामीविरुद्ध निषेधाज्ञा मुद्दा हाल्छन् । यसले पीडितले न्याय पाउन चुनौती थपिएको छ’ प्रजिअ पाण्डे भन्छन् ।

निषेधाज्ञाका अलावा मिटरब्याजीहरुले प्रशासनलाई अटेर गर्दा पनि पीडितले न्याय पाउन गाह्रो भएको अनुचित लेनदेन विवाद समाधान शाखामा पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि हलखोरी कापर बताउँछन् । ‘पीडितको न्यायमा निषेधाज्ञा त बाधक बनेकै छ । साहुहरुले प्रहरी प्रशासनलाई पनि टेरिरहेका छैनन्’, कापर भन्छन् ।

धनुषाका प्रजिअ पाण्डे पनि साहुहरुले सहमति गर्न नमान्दा पनि कारबाही गर्न सहज नभएको स्वीकार गर्छन् । लेनदेन उजुरीमै आधारमा पक्राउ गरेर थुन्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले भने, ‘मिटरब्याज सम्बन्धी फौजदारी कसुरमा पीडितले ठगी सम्बन्धी जाहेरी दिनुपर्छ । त्यस आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर दोषी देखिने भयो भने मात्र फौजदारी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न सकिन्छ ।’