एनसेलबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

२१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले छन् ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘एन्सेलको शेयर खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरिय समिति निर्माण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।’ उनले समितिलाई एक महिनाको कार्यावधि दिएको बताइन् ।

समितिका सदस्य गौतम कानून समूहका सचिव हुन् । उनी हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् भने शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेण्डहरुको नियमनकारी निकाय आईक्यानका अध्यक्ष काफ्लेलाई पनि सरकारले समितिको सदस्य बनाएको छ ।

टेलिकम कम्पनी एन्सेलको २० प्रतिशत शेयर नेपाल कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलको स्वामित्वमा छ । उसको ८० प्रतिशत हिस्सा सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । मलेसियाको आजिआटा कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सबै शेयर बेलायतमा हालै दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट नामक कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो ।

नियमनकारी निकायको पूर्वस्विकृतीविना बिक्री गरेको र कर छल्न खोजेको हुनसक्ने आशंकामा प्रश्न उठेपछि मंगलबार सत्तारुढ दलहरुको बैठकले यसवारे छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिले एन्सेलमा लगानी गरेको कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री रोक्न नियमनकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त

मन्त्रिपरिषद बैठकले खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई तथा सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्तालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।