राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन

द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १७ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु हो’। सङ्क्रमणकालीन न्याय ढिलो हुँदा प्रमाण लोप हुने, पीडित थाक्ने र गल्ने हुनाले पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन्। यो विषय थाती रहनु भनेको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनु हो।

२७ वैशाख, २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो। उक्त ऐन बमोजिम २७ माघ, २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको लगत राख्ने र तिनका पीडित परिवारलाई राहत दिने जस्ता केही काम गरे पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा कुनै प्रगति भएको छैन।

द्वन्द्व पीडितहरूले संगठित भई सङ्क्रमणकालीन न्यायमा गरिएको बेवास्ताबारे बरोबर आवाज उठाउँदै आएका छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा विगतका कमजोरी सुधार्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न लागेको हो। उक्त ऐन संशोधनका लागि २५ फागुन, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश भई हाल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ।

बहसको नेपाली सन्दर्भ
शान्ति प्रक्रियाका मुख्य तीन काम- सेना तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण हुन्। तीमध्ये अघिल्ला दुई काम सम्पन्न भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भने थाती रहेको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको बहसमा एक थरीले द्वन्द्वका क्रममा भएका यावत् विषयलाई आममाफी दिएर मेलमिलापमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् भने अर्कोथरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी अभियोजन मार्फत मात्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्।

द्वन्द्वोत्तर सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपाली सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलका नेता, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि आदिले सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै आएको पाइन्छ। तर भनाइअनुरूप गराइ नहुनाले शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १७ वर्ष बित्दासम्म पनि यस विषयले निकास पाउन सकेको छैन।

नेपाली सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे बुझाइमा पनि केही समस्या छ। त्यसैले यसबारे बनेका नीति पीडितको अधिकार र आवश्यकतामा भन्दा पनि निर्णायक तहमा भएका राजनीतिक दलका नेता तथा सुरक्षा निकाय जस्ता शक्तिसम्पन्न समूहको हितबाट प्रेरित भएको पाइन्छ।

यो प्रसंग सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र र मार्टिन चौतारीले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘हामी बिर्सन सक्दैनौं’ द्वन्द्वोत्तर नेपालमा सत्य र स्मृति प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख गरिएको छः ‘राज्यका विभिन्न निकायले सङ्क्रमणकालीन न्यायको त्यस्तो संस्करणलाई प्रवर्धन गरेका छन् जुन सत्यको अपव्याख्याको अवधारणा र पीडितको उपचारको हकभन्दा पीडकहरूलाई संरक्षण हुने किसिमको मेलमिलाप र राहतका स्वरूपहरूमा सीमित छ। यसको विपरीत, नागरिक समाजले भने फौजदारी न्याय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा धेरै केन्द्रित हुँदै सत्यको खोजी, परिपूरण र संस्थागत सुधार लगायत सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्य अवयवहरूतर्फ कम ध्यान दिएको छ।’

अर्कातिर यस प्रक्रियामा दलीय स्वार्थ पनि गाँसिएका छन्। संसदीय समितिले उपसमिति समेत गठन गरी छलफल मार्फत धेरै विषयमा सहमति जुटाए पनि केहीमा थप छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने भनी औंल्याएको छ। तिनमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुनुपर्ने बताइन्छ। तर यस विषयले दलका नेतृत्व वर्गको प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। सदनबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पास नभएकोले आयोगमा आयुक्त लगायत पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् र आयोगले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।

विधेयकमा के छ ?
उक्त विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन भनी बेग्लाबेग्लै परिभाषा गरिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस नगर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि यस्तो अवस्थामा पनि क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान थियो।

यस विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको खण्डमा एकपटकको लागि तीन महिना म्याद सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी लिने व्यवस्था छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा भन्दा पनि सुविधा र सहुलियतको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो। तर यस विधेयकमा भने परिपूरण, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनालाई पीडितको अधिकार मानेको छ। आयोगले परिपूरणको लागि गरेको सिफारिस चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिनसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
मूल ऐनमा पीडितको पुनरावेदन सुन्ने कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। तर यो विधेयकमा पीडितको पुनरावेदन सुन्नकै लागि सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने व्यवस्था पनि छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घनका घटना हुन नदिनका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने भनी विधेयकमा लेखिएको छ।

आपसी दोषारोपणमा दल
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुहुँदैन भनी कुनै राजनीतिक दलले भनेका छैनन्। तर पनि यतिका धेरै वर्षसम्म पनि यो मुद्दा गिजोलिइरहनु उदेकलाग्दो कुरा हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहभागी तत्कालीन आठ दलमध्ये मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ती दलहरू नै आलोपालो गरी सत्तामा पुगेका छन्।

यस्तो अवस्थामा पनि सत्य निरुपणको काम यथावत् रहनुले यस मुद्दाप्रति उनीहरूको उदासीनता देखाउँछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी – हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) – का नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलको सहमति बन्न नेकपा एमालेले अवरोध गरेको बताउँछन्। साथै, विधेयक पास गर्न सहमतिको वातावरण बनोस् भनेर विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य पनि गरिएको सत्तापक्षीय दलका नेताको राय छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षामान पुनका अनुसार संसद्मा प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको सभापति लिने बाँकी सबै सत्ता पक्षले लिने चलन भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो सदनबाट पास गराउने भनेर एमाले, राप्रपा लगायत विपक्षी दलहरूलाई तीन वटा संसदीय समितिको सभापति दिएर मिलाएको बताउँछन्।

‘समझदारीपूर्ण ढङ्गले विधेयकलाई अगाडि बढाउन यो सहमति गरिएको थियो। बहुमतबाट नै निर्णय गर्ने हो भने त सदनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बहुमत छ’ उनी भन्छन्, ‘तर सङ्क्रमणकालीन न्यायका साथै सदनका अरू मुख्य कामहरूलाई पनि सहमतिबाट नै लैजाऊँ भनेर त्यसो गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भएको समझदारीमा पछिहटेको छ।’

सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा पनि दलहरूले सत्तामा हुँदा र नहुँदा बदलिने भाषा र राजनीतिक दाउपेचको भुमरीमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परेको बताए। नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने कोसिस गरेको उनको दाबी थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत साता द्वन्द्व पीडितहरूद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा नेकपा एमालेको कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नरहेकोले पीडितलाई न्याय दिने गरी सो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए।

यो ऐन आएमा माओवादी नेतृत्वमाथि नै मुद्दा दायर हुनसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यो विधेयक अगाडि बढाउन इच्छुक नरहेको आकलन गर्ने पनि भेटिन्छन्। यसप्रकार दलीय स्वार्थ र लेनदेनको दुष्चक्रमा परी यो विधेयक समितिमा अल्झिरहेको छ। यो ढिलाइका लागि दलहरू नै दोषी रहेकोमा कुनै शङ्का छैन र एकले अर्कालाई दोष लगाउँदैमा दलहरूले पार पाउने विषय पनि यो होइन।

पीडितलाई आहत
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन निर्माणमा राजनीतिक दलको खिचातानी चलिरहँदा यस प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पीडितको सहभागितालाई बिर्सन सकिंदैन। उनीहरूको सहभागिताले मात्र उनीहरूलाई प्रक्रिया र निर्माण गरिने संयन्त्रप्रति अपनत्वबोध गराउँछ।

अधिकांश पीडित भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका छन्। ती सीमान्तकृत समुदाय द्वन्द्वकालमा दोहोरो चेपुवामा परेका थिए। राज्य पक्षले तिनलाई विद्रोहीप्रति सहानुभूतिपूर्वक सहयोग गरेको भनी आशंका गर्दथ्यो भने विद्रोही पक्षले आफ्ना सैन्य समूहमा आउन र अन्य सहयोग गर्न जोडबल गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वको भुक्तभोगी बनेका ती पीडितलाई द्वन्द्वोत्तर कालमा बिर्सिन थालिएको छ, तिनलाई शान्ति प्रक्रियाका गतिविधिमा सहभागी गराउन छोडिएको छ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक राम भण्डारी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक तथा आयोग निर्माणमा पीडितहरूलाई सहभागी नगराइएको बताउँछन्। उनका अनुसार कतिपय पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको पनि थाहा छैन र अहिलेसम्मका कुनै प्रक्रियाले पनि पीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नै गरेन।

अर्कोतिर, पीडितहरूले स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने मञ्च पनि निर्माण गरिएन, न त पीडितहरू नै आफूले भोगेका पीडा स्वस्फूर्त भन्न सक्ने अवस्थामा थिए। तसर्थ कानुनी तथा अभियोजनमुखी न्यायमा मात्र बहस केन्द्रित नगरी सत्य–तथ्य थाहा पाउने र पीडितहरूको आर्थिक, सामाजिक न्याय, स्मृति तथा आत्मसम्मानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पीडितको माग छ।

निष्कर्ष
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन र अनुसन्धान गरी समाजमा न्याय र दिगो शान्ति कायम गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको परिपूरकको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको स्थापना गरिन्छ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई भने त्यसले पालना गरेको हुनुपर्छ। साथै नेपाली सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानबाट पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निर्देशित हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु विडम्बनापूर्ण कार्य हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दलले दिने प्राथमिकता सरकारमा रहँदा र सरकारबाट बाहिरिएपछि फरक–फरक देखिन्छ। प्राथमिकतामा आउने यो विभेदले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सुस्त र जटिल बनाएको छ। राजनीतिक दलको दृढ इच्छाशक्ति विना सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन।

प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा घनीभूत छलफल भइसकेपछि पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थको कोपभाजनमा परी विधेयक रोकिनु दल स्वयंका लागि पनि राम्रो होइन। प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक शीर्ष नेतृत्वको सहमतिको नाममा अड्कनुले सार्वभौम सदनप्रति समेत प्रश्न खडा गरेको छ। पीडितहरूलाई त यसले झन् पीडा नै थपिदिएको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन र द्वन्द्वका असर कम गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण अपरिहार्य आवश्यकता हो। पीडितको पीडा कम गराउने र दण्डहीनता हटाउने उपाय पनि यही नै हो। द्वन्द्वका असर बाँकी रहँदा पुनः यस्ता सशस्त्र द्वन्द्व निम्तिने जोखिम हुन्छ। तसर्थ विधेयक पास गरी पीडितहरूको सहभागिता र सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कामकारवाही निष्कर्षमा पुर्‍याउन अति आवश्यक देखिन्छ। पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नु नै सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो।

(लेखकत्रय डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्।)