‘हदम्याद’ उपर सरकारको हतकडी

सामान्य भाषामा भन्ने हो भने ‘हदम्याद’ भनेको मुद्दा गर्ने आखिरी म्याद (लिमिटेसन अप टु द लास्ट डेट) हो । अर्को शब्दमा हदम्याद भनेको मुद्दा गर्न पाउने अधिकतम समय हो । कानुनी शासन मान्ने संसारभरिका सबै देशले हदम्यादको व्यवस्था गरेका छन् ।

हदम्याद र हकदैया (कुनै काम गर्न कानुन बमोजिम प्राप्त हुने हक) को महत्व मुद्दाका सन्दर्भमा अपरिहार्य रहन्छ । आफ्नो अधिकारमाथि सुतेर बस्नेलाई अदालतले मुद्दत गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी अवधारणाकै अर्को रूप हदम्याद हो । यसको अर्थ कसैले हदम्याद गुजार्छ भने उसले मुद्दा गर्न पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग गर्नु हो ।

हदम्याद शान्ति र विश्रान्ति सम्बन्धी कानुन हो । यसले कानुनी कारबाही चलाउने अधिकार निश्चित समयसम्म मात्र क्रियाशील हुने व्यवस्था गर्दछ । यसलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार अदालत सहित कसैलाई पनि छैन । यहाँनेर बिर्सनै नहुने कुरा के पनि हो भने हदम्याद सम्बन्धी कानुनी प्रावधान विशेष प्रावधान भएको कारण यसले कानुनका सामान्य प्रावधानलाई निरस्त (ओभरराइड) गर्दछ । यो विश्वव्यापी प्रचलन (अभ्यास) र मान्यता पनि हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि मुद्दा दायर हुनसक्ने हदम्याद सबै मुद्दाहरूमा तोकिएको छ । हदम्याद गुजारेर आएको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै गर्दैन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विधायिकाले कानुनमा कुनै कारबाही गर्ने सम्बन्धमा हदम्याद तोक्नुको अर्थ उक्त समय व्यतीत भएपछि त्यसमा कारबाही नहुने अवश्यंभावी परिणति भएको, हदम्याद विधायिकी प्रावधान भएकाले यो दिनगन्तीका हिसाबले लागू हुने र कसैले बढाउन वा घटाउन नमिल्ने, विशेष प्रावधानले सामान्य प्रावधानलाई निरस्त गर्ने, कानुनी कारबाहीको सन्दर्भमा हकदैया, हदम्याद एवं क्षेत्राधिकार आधारभूत कानुनी प्रश्न मानिने जस्ता हदम्यादका बारेमा अनेकन् सिद्धान्त (नजिर) प्रतिपादन गरेको छ ।

मुद्दाका सन्दर्भमा हदम्यादको महत्वलाई ध्यानमा राखेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१(१) मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रत्युत्तर पत्र पेश गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा हदम्याद, हेलचेक््रयाइँको विषय होइन ।

हदम्यादको कानुन मुद्दाका पक्षलाई समान रूपमा लाग्ने कानुन हो । सूचीकृत फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा सरकार पनि एउटा पक्ष हो । यसमा सरकारी पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

तर के सरकारले हदम्याद सम्बन्धी यो प्रावधानलाई पालन गरेको छ त ? आजको अहम् प्रश्न यही हो । सरकारको व्यवहारले देखाएको अकाट्य सत्य के हो भने हदम्यादलाई ‘हतकडी लगाएर’ न्यायको गला रेट्ने काम निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ । कानुनको अवज्ञा गरेर विधायिकाको धज्जी उडाएको छ ।

यही विन्दुमा नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्याभूत गरेको ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ’ भन्ने र धारा २०(६) ले ‘कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन’ भन्ने प्रावधानलाई लत्याएर निहत्था नागरिकमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले ‘लाठी चार्ज’ गरिरहेको छ ।

यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नामबाट चर्चित विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०८० साल भदौमा दायर गरेको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।

पहिलो कुरा त मन्त्रालयको तर्फबाट सचिवले पठाएको प्रस्तावको उही पानामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखिएको हुन्छ । प्रस्ताव च्यातिंदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय च्यातिंदा प्रस्ताव पनि सँगसँगै च्यातिन्छ । उल्लिखित विषयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राज्यको सम्पत्तिको रूपमा आजका मितिसम्म पनि सुरक्षित छ ।

राज्यको सर्वोच्च निकायले महत्वपूर्ण मानेको त्यो सुरक्षित सम्पत्ति ‘किर्ते’ हो भनेर सरकार मातहतको प्रहरी र सरकारी वकिलले भनिरहेका छन् । सरकार मौन छ । आजका मितिसम्म पनि सरकारले आफ्नो त्यो निर्णयलाई ‘गलत’ भनिरहेको छैन । यो आफैंमा हास्यास्पद अवस्था हो । यस्तो पनि कहीं ‘किर्ते’ हुन्छ ?

दोस्रो कुरा, ३०० भन्दा बढी मान्छेलाई किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ, त्यसमा स्थानीयस्तरमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकदेखि नीतिगत तहमा काम गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री/सचिव समेत परेका छन् । कसले कुन कागज किर्ते गर्‍यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान ‘कुहिरोको काग’ भएको छ र सबैलाई एउटै अभियोग लगाइएको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ निकायगत र तहगत जिम्मेवारी के हो ? भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्ता स्वयंलाई थाहा छैन । यस्तो किन भयो त ? कारण प्रष्ट छ, नियोजित र निर्देशित परिस्थितिमा काम गर्दा अनुसन्धान, अनुसन्धान नभएर ‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’ हुन पुग्छ । यो मुद्दामा भएको यही हो ।

होइन भने ३०० भन्दा बढी व्यक्तिले एउटै (त्यो पनि थाहा छैन कुन हो ?) कागज किर्ते गरे भन्नु जगहँसाउने काम बाहेक अरू केही होइन यो आफैंमा छलफलको अर्को विषय हुनसक्छ । अहिले त्यतातिर नलागेर छलफलको मूल विषय हदम्यादतिरै फर्कुं ।

सरकारी छाप–दस्तखत किर्ते मुद्दामै केन्द्रित रहेर कुरा गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको राय समेतका आधारमा सरकारी वकिलले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलको १ र २ नं. कसुर गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नम्बरले ‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुटा बनाई गरी वा ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकिवसँग उडाई, अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउ, धन वा हक जो नोक्सान हुने वा हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्तो झुटा कागजबाट काम भइसकेको हवस् वा नहवस् किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने, गराउनेलाई र जानीबुझी किर्ते कागजमा साक्षी बस्ने मतियार समेतलाई बात लाग्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

किर्ते कागजको महलको २ नं. ले ‘समुचा लिखत भने किर्ते नगरेको, कारणीका जानकारीका मञ्जुरीले भइरहेको सच्चा लिखतमा अङ्क मिति वा केही व्यहोरा घटी–बढी पारी सच्याई बनाएको सम्म रहेछ भने जे जति कुरा घटी–बढी पारी बनाइदिएको छ उति कुराको किर्ते गर्ने ठहरी बात लाग्छ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

सोही महलको दफा १८ ले ‘सरकारी छाप लागेका कागजात र सरकारी अड्डामा रहेका कागजपत्रहरू बाहेक…’ गरी दुईवर्षे हदम्याद तोकेको छ । तर सीआईबीको अनुसन्धानले किर्ते कागजका महलको १ नं. मा उल्लेख भए अनुसार यो कागज झुटा बनाएको हो वा यो विषयको कागजको व्यहोरा उडाई अर्कै मतलब निस्कने गरी यो कागज खडा गरेको हो वा एउटा कामलाई दिएको सहीछाप भएको लिफा कागज वा छाप अर्कै व्यहोराको लिखतमा प्रयोग गरेको हो भन्ने समेतका कुनै पनि विषयमा यो, यसले, यसरी गरेको हो भनेर भन्न सकेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतर्फ २ नं. अनुसार समुच्चा लिखत किर्ते नगरे पनि यो यसले यो सच्चा लिखतमा यो अङ्क मिति वा व्यहोरा घटीबढी पारेको भनी अभियोग लगाइएकाहरू मध्ये कुनै एक जनाको हकमा पनि सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाउन सकेको छैन ।

के यही हो अनुसन्धान ? अनुसन्धानले त कानुनी प्रावधानलाई पो अवलम्बन गर्नुपर्छ । फलाना–फलानालाई मुद्दा लगाउनु भन्ने निर्देशन बमोजिम लेखिएको कागजलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्न मिल्दैन । अनुसन्धानलाई अनुसन्धानको आँखाले हेर्ने हो भने सीआईबीको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ अनुसन्धान प्रतिवेदन नभएर ‘निर्देशित प्रतिवेदन’ मात्र हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै स्पष्ट छ ।

हदम्यादको बारेमा अलिपछि फेरि चर्चा गरुँला । त्योभन्दा अघि किर्तेको यो प्रसंगलाई अलिकति अझै स्पष्ट गरुँ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले २०७८/९/२२ मा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं समक्ष ‘किर्ते लिखत’ मुद्दा दायर गर्ने राय सहित पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अधुरो एवं अपूरो रहेको देखि सरकारी वकिलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१(४) बमोजिम थप अनुसन्धान गरी पेश गर्न भनी विभिन्न ३४ बुँदे निर्देशन दिई मिति २०७८/९/२६ मा सक्कल मिसिल कागजात फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।

उल्लेखित मितिमा दिइएको निर्देशन अन्तर्गत अन्य कुराका अतिरिक्त बुँदा नं. ३० मा लेखिएको निर्देशन यस सन्दर्भमा बिर्सनै नमिल्ने छ । जसमा लेखिएको छ– ‘यस मुद्दामा अनुसन्धान क्रममा कुन–कुन कागज किर्ते भेटिएको र सो लिखत किर्ते गरिएको भनी अनुसन्धान गरिएकोमा ती कागजहरूको निम्न अनुसारको विवरण बनाई पेश गर्नु हुन ।’

क्र.सं.	कागजको नाम	कागज भएको भनिएको मिति	मिसिलमा कागज प्राप्तिको अवस्था			सक्कल कागज नभए सक्कल रहेको स्थान	किर्तेको व्यहोरा	कागजमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण
			सक्कल	प्रमाणित प्रतिलिपि	अन्य

सरकारी वकिल कार्यालयको यो निर्देशनले ‘किर्ते कागज’ व्यक्तिपिच्छे कसले के किर्ते गरेको हो भनेर देखाएको वा प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । यद्यपि मुलुकी ऐन खारेज भइसकेको र फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम ‘हदम्याद’ बाँकी नरहेको अवस्था हुँदा त्यो निर्देशन आफैं पनि विवादभन्दा बाहिर छैन ।

एकछिनलाई त्यसको अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने पनि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ३० (५) ले ‘… निर्देशन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नुपर्नेछ’ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो निर्देशनलाई पूरै बेवास्ता गरेको तथ्य एक वर्ष पाँच महिनापछि अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।

चासो राख्ने जो कसैलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ त्यसबेला सीआईबीका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरूले हदम्याद सकिने एक दिन अगाडि सरकारी वकिलले फाइल फिर्ता गरेको भनी सञ्चारमाध्यमहरूमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । जसको सोझो अर्थ थियो– अब ‘किर्ते’ मुद्दा हदम्यादका कारण अदालतमा दर्ता हुन सक्दैन ।

यही मेसोमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको तर्फबाट २०७८ माघमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन पर्‍यो । रिट निवेदनमा स्पष्टसँग भनियो– ‘… मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८३ बमोजिम सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएकोमा प्रहरीबाट सोबारे हदम्यादको अन्तिम दिन समेत किटान गरी पठाइएको अवस्थामा हदम्याद सकिने एक दिनअघि मात्रै मिसिल फिर्ता पठाउने कार्य गलत मनसायले प्रेरित रहेको देखिन्छ … ।’

अझ अगाडि गएर उक्त रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘समरजंग कम्पनीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको किर्ते सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी निकायहरूको कारण हदम्याद गुज्रिन गएको अवस्था रहेको हुँदा उक्त मुद्दाको उठान गर्ने सम्बन्धी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था स्थगित गरी हदम्याद नगुज्रिने भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

उक्त रिट निवेदन आजका दिनसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । तर किर्ते मुद्दा दायर गर्ने कानुन बमोजिमको हदम्याद गुज्रेको तथ्यमा भने निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेको कतै पनि विमति छैन ।

एकाएक २०८० साल भदौमा प्रहरीले ‘मौसम अनुसार ट्युनिक बदले जस्तै’ आफ्नै बुझाइ र कानुनी व्यवस्था विपरित अनुसन्धान प्रतिवेदनको नाममा ‘नामावली संकलन गरेर’ सरकारी वकिललाई बुझायो ।

सीआईबीले त कुन्नि किन हो लाज पचाएर प्रतिवेदन त बुझायो बुझायो; सरकारी वकिल कार्यालय आफैंले २०७८/९/२६ मा माथि उल्लेख भए बमोजिम चार्ट समेत बनाई कुन कागज, कहिले, कहाँ, के व्यहोराको कागज थियो त्यसमा कसले के गरेर किर्ते गरेको हो खुलाई पेश गर्न दिएको संस्थागत कानुनी निर्देशनलाई आफैंले कुल्चेर अदालत समक्ष किर्ते मुद्दा दायर गर्‍यो । सरकारी वकिलको यो निर्णय वा कार्य कानुनको ठाडो उल्लंघन त हो नै अन्यायको पराकाष्ठा पनि ।

कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको निकायले पनि सीआईबीले जस्तै आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर अन्यायको संवाहक बन्यो । सीआईबी र सरकारी वकिलले गरेको यो ‘खेलबाड’ लाई ‘कानुनी शासन’ रोज्नेहरूले कसरी बुझ्ने ? के ‘सरकारी निकायहरू’ राजनीतिका गोटी हुन् र कानुन चाहिं उनीहरूका लागि आपूmखुसी प्रयोग गर्न मिल्ने ‘हतियार’ हो ? होइन भने यो के हो ?

एकछिन अब फेरि हदम्यादकै कुरा गरुँ । माथि उल्लेख गरे बमोजिम केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (१) अनुसार (नेपाल राजपत्रः २०७४/६/३०) मुलुकी ऐन र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ खारेज गरिएका छन् ।

मुलुकी ऐन समेत खारेज भएको यो अवस्थामा नयाँ बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (२०७५/५/१ बाट प्रारम्भ) सँग कसरी तालमेल राख्ने वा मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लिखित ऐनको दफा ३९ (२) को ले ‘… खारेज भएका कानुन बमोजिम यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको देहायका काम, कारबाहीका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ’ भन्दै देहाय (च) मा ‘कुनै कानुन अन्तर्गत निर्धारण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सात दिनभन्दा कम रहेछ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट सात दिनसम्म हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

चर्चा गरिएको सरकारी कागजात किर्ते सम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त भने २०७६/११/२ मा मात्र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता भएको अवस्था देखिंदा खारेज भएको मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको हदम्याद किर्ते मुद्दामा आकर्षित नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । उजुरी परेकै अवस्था थियो भने पनि सात दिनभन्दा बढी ‘हदम्याद’ को समय पाउने अवस्थै थिएन, छैन । यो मुद्दामा त जाहेरी नै करिब डेढ वर्ष पछिपरेको छ ।

यसको अर्थ हो प्रस्तुत किर्ते मुद्दाको हदम्याद मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २५ को दफा २८३ बमोजिम कायम हुन्छ । दफा २८३ ले ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनी किटानी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै यस विषयमा निर्णय गरेको वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको जस्ता परिस्थितिलाई बेवास्ता नै गर्ने हो भने पनि जाहेरी दरखास्तलाई ‘थाहा पाएको मिति’ मान्नुको विकल्प छैन ।

यसरी हेर्दा २०७६/११/२ मा परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा ढिलोमा २०७८/११/२ भित्रै किर्ते मुद्दा चलिसक्नुपर्थ्यो । तर यो किर्ते मुद्दा २०८० साल भदौमा मात्र अदालतमा दायर तथ्यले कानुनको सरासर उल्लंघन भएको प्रमाणित हुन्छ ।

एकछिनलाई यसमा कतै व्याख्याको पो गुञ्जायस छ कि भनेर त्यसतर्फ विचार गर्ने हो भने पनि त्यस्तो सम्भावना यहाँ छँदै छैन । कारण, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले खारेजीका परिणामका बारेमा व्यवस्था गर्दै दफा ४(ख) मा ‘यसरी खारेज भएको ऐनको अघि चालु भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्‍याई अघि नै गरिएको काम वा भोगिसकेको कुनै सजायलाई असर गर्दैन’ भन्ने व्यवस्था भएबाट माथि उल्लिखित आधारमा प्रस्तुत सन्दर्भमा नयाँ कानुन नै लागू हुने र सोही नयाँ कानुन अनुसार नै गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । यो न्यायिक सिद्धान्त पनि हो ।

कानुनको पालना गर्ने–गराउने जिम्मेवारी लिएको सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरूले गरेको यो ‘कसुर’ लाई कहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बस्ने ? ‘हदम्याद’ सम्बन्धी कानुनका सबै प्रावधानलाई ‘हतकडी’ लगाएर कानुनको हुर्मत लिने यो सरकारी व्यवहारलाई कतिञ्जेल सहने ? संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ नागरिकको पहिलो मौलिक हक हनन् गर्ने कार्यलाई सरकार र सरकार सम्बद्ध निकाय आफूले ‘बहादुरीपूर्ण काम गरेको’ भनेर कहिलेसम आत्मरतिमा रमाइरहने ?

‘जबरजस्ती’ को आयु लामो हुँदैन । कानुनको उल्लंघनले अराजकता बढाउँछ । के सरकारको लक्ष्य अराजकताको खेती गर्नु हो ? होइन भने यसो गर्दा निश्चित छ– समाज अराजकताको बाटोमा जान्छ । त्यसैले शंका लाग्न थालेको छ– सरकार कतै ‘भष्मासुर’ को नयाँ अवतार धारण गर्न लागेको त होइन ? ‘कानुनको शासन’ मा विश्वास गर्ने सबैले यस विषयमा एक पटक सोच्न जरूरी भइसकेको छ ।