हङकङको जिल्ला परिषदमा पहिलो नेपाली अरुणा गुरुङ

२७ मंसिर, सुनसरी । हङकङमा लामो समयदेखि समाज सेवामा सक्रिय अरुणा गुरुङ जिल्ला परिषद सदस्यमा चयन भएकी छिन् । हङकङ सरकारले मंगलबार याउचिम मोङ जिल्ला परिषद् सदस्यमा गुरुङलाई चयन गरेको हो ।

जातीय अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली समुदायबाट हङकङमा यो पदमा पुग्ने अरुणा पहिलो हुन् । हङकङ सरकारले सन् २०२४ देखि ०२७ सम्मका लागि जिल्ला परिषद् सदस्य नियुक्तिको घोषणा गर्दै जातीय अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाली समुदायबाट अरुणा गुरुङ नियुक्त भएको घोषणा गरेको छ ।

हङकङको जातीय अल्पसंख्यक समुदाय र विभिन्न क्षेत्रमा गुरुङले गरेका सकारात्मक योगदानहरूको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले गुरुङलाई जिल्ला परिषद सदस्य पदमा नियुक्त गरेको हो । जिल्ला परिषद सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।

परिषद सदस्यमा चयन भएपछि गुरुङले अनलाइनखबरसंग खुशी साट्दै गुरुङले भनिन्, ‘मेरा लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो । आजसम्म मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर हङकङ सरकारले यति ठूलो जिम्मेवारी दिएकोमा खुशी बाँड्न चाहन्छु ।’

दुइ सन्तानकी आमा गुरुङले ३२ बर्षसम्म क्याथे प्यासफिक एयरलाइन्समा काम गरेकी थिइन । ‘अब मैले हङकङका अल्पसंख्यक नेपाली र अरु समुदायको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छु ।’

गैरचिनियाँ अल्पसंख्यक समुदायबाट चयन हुने गुरुङ एक्लो प्रतिनिधि हुन् । स्थानीय क्यान्टोनिज भाषामा पोख्त गुरुङको पुर्ख्यौली थलो कास्कीको पोखरा हो । उनका बाबु मेजर दीपकबहादुर गुरुङ ब्रिटिस गोर्खा सैनिक रहेकाले अरुणा हङकङ मै जन्मेर त्यहीँको विद्यालय र कलेजमा पढ्दै हवाइ क्षेत्रको व्यावसायिक जागिरबाट पेशागत जीवन सुरु गरकी थिइन् ।

नवनियुक्त गुरुङले ३२ वर्षसम्म हङकङको ड्रागन एयर र क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्समा सेवा गरेकी थिइन् । क्याथे प्यासिफिक एअरलाइन्समा इम्फ्लाइट सर्भिस म्यानेजर पदबाट तीन बर्ष अघिमात्र अवकाश लिएकी उनलाई यसअघि हङकङ सरकारले २०१२ मा ‘चिफ एक्ज्युकेटिभ कमेन्डेसन फर कम्युनिटी सर्भिस’ पुरस्कारले समेत सम्मानित गरेको थियो ।

सन २०२३ मा गुरुङको सामाजिक कामको मूल्याङ्कन गर्दै त्यहाको ‘दि हङकङ फेडरेसन अफ कमर्स फर स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज’ ले उनलाई एक लाख डलर बराबरको ‘एथ्निक अचिभमेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट पनि सम्मानित गरेका थियो ।

उनी मनोनित भएको याउचिम मोङ जिल्लाको याउमा तेइ र जोर्डन क्षेत्रमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास छ । हङकङ सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई सरकारका अंगमा समावेश गर्न नियुक्त गर्ने गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला परिषदमा नेपालीको नियुक्ति भएको यो पहिलो पटक हो । उनी यसअघि हङकङ महिला अयोगको सदस्य, जातीय सद्‍भाव प्रवर्द्धन समितिको सदस्य र याउचिमोङ डिस्ट्रिकको फायर सेफ्टी कमिटी सदस्यका रूपमा सक्रिय थिइन् ।