विकास आयोजनामा वनको अल्झन हटाउन कस्तो बन्दैछ दीर्घकालीन रणनीति ?

६ पुस, काठमाडौं । नेपालका हरेकजसो विकास आयोजनाले प्रमुख समस्याका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको वन क्षेत्रको उपयोगसँग सम्बन्धित विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीति बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको आगामी १६ औं आवधिक योजनाबाटै यो रणनीति समेट्न थालिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोग स्वयंले गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको समीक्षामा आयोजनाको साझा समस्याका रुपमा रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन अत्यधिक समय लाग्ने उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा समेत पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा समस्या आएको आयोगको विश्लेषण छ । यही समस्या दुई दिन अगाडि नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा रहेको बताएको थियो । विद्युतका धेरैजसो आयोजना वनमा अड्किएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार आगामी माघसम्म प्रकाशित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने १६औं आवधिक योजनामार्फत आयोजनामा वनसँग सम्बन्धित समस्या सल्ट्याउन नयाँ रणनीति बनाउन थालिएको छ ।

५ वर्षमा बन्ने आयोजना र चाहिने वन क्षेत्रको अग्रिम मूल्यांकन गरिने

उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार आगामी ५ वर्षमा नेपालले कुन कुन आयोजना बनाउँदै छ र त्यसका लागि कति वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ भन्ने आंकलन सुरुवातमै गरिने भएको छ । सोही अनुसार आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै रुख सरकार स्वयंले रोप्ने गरी रणनीति बनाइने उनले जानकारी दिए ।

‘आयोजनापिच्छे जग्गा खोजेर विरुवा रोप्दा अहिले आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले एक प्राधिकरणजस्तै निकाय बनाएर यो काम गर्न सक्ने गरी योजना बनाउँदै छौं ।’ उनका अनुसार यसका लागि आयोजनाले रुख रोप्ने प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

कुल वन क्षेत्र प्रभावित नहुने गरी अनुमति दिइने

आयोगका अनुसार आगामी रणनीति अनुसार जुन प्रकृतिको वन कटानका लागि सरकारले अनुमति दिन्छ, सोही प्रकृतिको क्षेत्र खोजेर सरकार आफैंले विरुवा रोप्ने तथा संरक्षणको काम गर्नेछ । उदाहरणका लागि तराईमा वन कटान गर्नुपर्ने भए तराई क्षेत्रमै रुप रोप्ने गरी तोकिएको निकायले काम गर्ने गरी रणनीति बनाइने उनले जानकारी दिए । यसबाट आयोजना स्वयम् रुख र वनको झन्झटमा पर्नु नपर्ने विश्वास लिइएको छ । यसो गर्दा कुल वन क्षेत्र वा लक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल प्रभावित नहुने गरी नीति लिइने उनले जानकारी दिए । रुख रोप्न आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनको काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गर्ने तयारी छ । अहिले आयोजनाले जग्गाको साटो जग्गा नै वा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल

वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले समेत गम्भीरता देखाएका छन् ।

शुक्रबार सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण गरिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन गर्दै उनले वन विकास विरोधी भएको मान्यतालाई अन्त्य गर्न केही ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागिएको बताए ।

उनले वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान र जग्गा अधिकरणमा रहेको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागिएको बताएका छन् । यसका लागि वनसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरुमा संशोधनको तयारी भइरहेको समेत उनले संकेत गरेका छन् ।

वनमा कसरी अड्किन्छन् आयोजना ?

गत बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले वन र जग्गाको समस्या समाधान नभए द्रुतमार्ग २०८३ सालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने बताएका थिए । सो अवसरमा उनले कानुनमा रहेको कमजोरीका कारण मात्र ४ वटा रुख ९ महिनादेखि काट्न नसकिएको उदाहरण दिएका थिए । उनले यस्तो कानुनमा परिवर्तनको आवश्यकता समेत औल्याएका थिए ।

यो आयोजनाको महादेव डाँडाको सुरुङमार्गको मुखमै रहेका ४ वटा रुख काट्न नपाउँदा महिनौं अल्झनमा परेको यो विषय सल्टाउन अनुमति माग्दै सेनाले २२ जेठमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । स्वीकृत नहुँदा रुख कटान नभएको उनले जानकारी दिएका थिए । अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण र स्वीकृतिमा लामो समय लाग्दा समेत आयोजनाहरु प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।