लेखालाई धितोपत्र बोर्डको जवाफ : मापदण्ड पूरा गर्नेले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउँछन्

१२ पुस, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गरेको विषयमा लेखा समितिले बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले मापदण्ड पुगेका कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने जवाफ दिएका छन् ।

कुन कम्पनीले प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न पाउने, कुन कम्पनीले नपाउने भनेर क्षेत्रगत रुपमा नछुट्याइएको तर प्रिमियमा सेयर जारी गर्न बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पाउने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्दा लाभकर छली हुने तर्क गलत रहेको उनले औैंल्याए ।
‘लाभकर लाभ भएको अवस्थामा तिर्ने हो, प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दैमा लाभकर छली हुँदैन’ श्रेष्ठले भने ।

समितिले छलफलका लागि बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालललाई बोलाएको थियो । तर विना जानकारी हमाल अनुपस्थित भएको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।

त्यस्तै छलफलमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुको कारोबारको नियमन आफूहरुले गर्ने तर आईपीओ जारीका लागि मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हुने उल्लेख गरे ।

कम्पनी ऐनको दफा २९ अनुसार बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तर प्रिमियममा आईपीओ दिने कि नदिने भन्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डको रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरे ।

‘सो कम्पनीको आईपीओमा झुटो आवेदन परेपछि बोर्डले छानबिन गरेको प्रतिवेदन लुकाएर प्रहरीलाई छानबिनको जिम्मा दिई कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट प्रिमियम सहित पैसा उठाउन दिइयो,’ उनले भने ।

त्यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले ऐनले नै बीमा र बैंकले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

‘धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीको आईपीओ प्रिमियममा ल्याउन दिइयो,’ उनले भने, ‘३ वर्ष नाफामा गएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीको स्वीकृति दिन नियमावली संशोधन गरी २ वर्ष नाफा भए पुग्ने व्यवस्था गरियो, यसमा बोर्डमा अध्यक्षको बदमासी छ ।’

त्यस्तै सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले कमजोर र डुब्न लागेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निस्कासन दिँदा धितोपत्र बजारमा पनि समस्या आउने बताए । संस्थापकहरुले सेयर जारी गरेर पैसा उठाउने, बाहिरिने र सेयर लगानी गर्ने साधारण लगानीकर्ता फस्ने अवस्था आउन नहुने उनले बताए ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको समेत उपसमिति बनाएर अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कस्ता–कस्ता कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति पाएको छन् भन्नेमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद मनिष झाले हाम्रो जस्तो कम आय भएको मुलुकमा सम्पत्तिको पहुँच नभएका नागरिकले सेयरमा लगानी गरेर सम्पत्तिको अपनत्व गरेको भएपनि त्यसमा स्टेकहोल्डरबाट भएको बदमासी हुनु ठुलो विषय भएको बताए । जसबाट सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने स्पष्ट देखिने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी सांसद योगेश भट्टराईले धितोपपत्र बोर्डले हचुवामा नियमावली संशोधन गर्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए ।

उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको व्यक्तिगत कुरा के हो थाहा छैन । तर, उहाँको सार्वजनिक पदमा प्रश्न उठाउनु, छलफलमा बोलाउनु, उपस्थित हुनु सार्वजनिक जवफदेहित हो भन्ने लाग्छ ।’
सांसद भट्टराईले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नियतबश समितिको बैठक छलेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यस्ता व्यक्तिलाई भविष्यमा सार्वजिनक पदमा जान अयोग्य बनाउनुपर्छ ।’

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी ३ वर्ष नाफा कमाउनुपर्नेमा २ वर्ष बनाउने गरी नियमावली संशोधनमा ठूलो खोट छ,’ उनले भने, ‘ तर हचुवामा नियमावली संशोधन गर्दा नितिगत भ्रष्टाचार भएको छ । संशोधनको कारण सहित छलफलमा आउनुपर्छ । त्यतिबेलासम्म धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको संशोधन खारेज गर्नुपर्छ ।’

विगतमा भएका निर्णय बदर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले लेखा समितिले र अख्तियारलाई समेत छानविन गर्न पत्राचार गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कम्पनीको नेटवर्थ बढाएर आईपीओ निस्कासन गर्न दिएको कुरा गम्भीर भएको बताए । उनले भने, ‘यसमा छानविन हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट फाइल मगाएर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’