टेरामक्स खरिदमा नीतिगत तहबाटै गडबडीको आशंका

११ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरुले नीतिगत तहमै अनियमितताको आशंका गरेका छन् ।

अनियमितताको आशंकासहित लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले यो खरिदमा संलग्नहरुमाथि सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम गरेको भेटिए मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो । लेखा समितिले ३० दिनभित्र अनुसन्धानको कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पनि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘हालसम्म सम्पादित कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र राज्यलाई हानी नोक्सानी गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई कानुन बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान यो वैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ’, बुधबार लेखा समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामकारवाही यथास्थितिमा राख्न र थप भुक्तानी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कामलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न, नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’

हेर्नुहोस– लेखा समितिको निर्णय 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको कल बाइपास र राजस्व छलीको अनुगमनका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिको यो निर्णयसँगै टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्नहरु भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा तानिने निश्चितजस्तै भएको छ ।

लेखा समितिका १२ आधार 

सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न १२ वटा आधारहरु अघि सारेर टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखाले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकताको पहिचान र कार्यान्वयनको सुरुवातमाथि प्रश्न उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमाथि अनुगमन गर्न ल्याउने भनिएको प्रणालीमा पछि आन्तरिक कल, म्यासेज र डाटा प्रयोगमाथि निगरानी गर्ने फिचर समेत थपिएको थियो ।

लेखा समितिको प्रश्न छ, ‘अहिले टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुले व्यवस्था गरिरहेको संयन्त्रको आकस्मिक निरीक्षण, छड्के जाँच वा नियमित अनुगमन गर्नुको साटो किन छुट्टै समानान्तर प्रणाली अपनाउन खोजेको हो ?’

कानुन नबनाई नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा अतिक्रमण गर्न खोजिएको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने कतिपय विषयमा बेवास्ता भएको, ६ वटा अपरेटरका लागि गेटवे ल्याउने भनिएकोमा पछि दुईवटामा सीमित हुँदा समेत शुल्क नघटाइएको विषयमा लेखा समितिले प्रश्न उठाएको हो । उसले लेवनानको कम्पनीलाई किन हङकङ र दुबईमा रकम भुक्तानी गरेको भनी प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको ग्रामीण भेगको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापित ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि प्रयोग भएको भन्दै लेखा समितिले विद्युतीय प्रणालीबाट ठेक्का आह्वान नगर्नुमा समेत प्रश्न गरेको छ ।

लेखा समितिले टेरामक्स प्रणालीबारे निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला तीन निकायको प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थितमध्ये टेरामक्स खरिदको पक्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल एक्लैजस्तो देखिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत र नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले समेत कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाविना नागरिकको कल डिटेल र म्यासेजका विषयवस्तुमाथि नियमनकारी निकायलाई पहुँच दिन नसकिने धारणा राखे ।

समितिमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्न र लेखा समितिले गरेका निर्णयहरु हेर्दा टेरामक्सका विषयमा तीनवटा प्रश्नहरु मूलभूत रुपमा अघि सारेको देखिन्छ ।

कानुनी आधारविना नै निर्णय

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले कानुन नै नबनेको अवस्थामा नागरिकको कल डिटेल र म्यासेजको विवरणमा पहुँच राख्नेगरी टेरामक्स प्रणाली आयात गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाए । सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा २०७२ सालमै नागरिकको वैयक्तिक र गोप्य विवरणमा राज्यको प्रवेश हुनुअघि कानुनी स्पष्टता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स प्रणालीबाट नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच नहुने दाबी गरे । तर त्यसमाथि प्रश्न उठाउदै सांसदहरुले उनले मन्त्रालयमा पठाएको गोप्य पत्र देखाउदै दुईअर्थी कुरा नगर्न चेतावनी दिए ।

सांसद गोकुल बास्कोटाले ठेक्का पाएको कम्पनीको परामर्शदातालाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै नागरिकको गोप्य सूचनामा विदेशीहरुलाई पहुँच दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न गरे ।

खनालले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा ‘अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्नु आवश्यक हुने’, उल्लेख थियो ।

सांसद मनिष झाले ६ वर्ष ३ महिनाअघि टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय गरिएकामा अहिले मात्र कानुन र नीतिगत विषय हेर्ने काम गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘अहिले आएर कानुनी अस्पष्टताका कारण टेरामक्स प्रणाली अघि बढाउन उचित नहुने भनेको अवस्थामा ६ वर्ष ३ महिनाअघि मन्त्रालयले अनुमति दिनुको आधार के हो ?’, उनले सोधे ।

यो पनि पढ्नुहोस

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले समेत नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभई टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय भएको देखिएकाले केही महिनाअघि मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय लिएको स्वीकार गरे ।

सचिव राउतले अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति लिएको अवस्थामा बाहेक नागरिकको कल डिटेल र म्यासेजको विवरण हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले कानुनी रुपमा स्पष्ट भएपछि मात्रै यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने भनेर मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।’

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक संगीता पहाडीले नागरिकको विवरण गोप्य राख्नु सेवा प्रदायकको दायित्व हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा दुई करोड ग्राहकको गोपनीयताको विषय भएको र यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले हामी पर्खिएर बसेका हौं ।’

नीतिगत तहमै संलग्नता

बैठकमा सांसदहरुले नीतिगत तहको संलग्नतामा टेरामक्समा अनियमितता भएको भन्ने विषय बलियोसंग उठाए । सांसद प्रेम आलेले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणालीवारे नीतिगत निर्णय गर्नुअघि नै सारा सेटिङ पुरा गरेको भन्ने आरोप लगाए । त्यसपछि अख्तियारको पत्रका कारण प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद मनिष झाले तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पदमा रहेका बेला उनका स्वकीय सचिव टेरामक्स आयात गर्ने लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्सको नेपाल प्रतिनिधि बनेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कानुनी पूर्वाधार र कुनै अध्ययनविना प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’

सांसद हरि ढकालले सञ्चार सचिव राउत र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई टेरामक्सको सेटिङ र अनियमितताबारे सबै जानकारी रहेको भन्दै सबै विवरण खुलस्त पार्न आग्रह गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले अफसोर कम्पनीको आवरणमा अनियमितता भएको भन्दै त्यस्तो काममा अख्तियार अदालत र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत माफियाले घुमाउन खोजेको बताए ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा निर्णय भएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेपछि अख्तियारको पत्रका आधारमा टेण्डर रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

तत्कालिन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको टिप्पणीका आधारमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट स्वीकृत गरेका थिए ।

टेण्डर कागजात तयार पार्ने प्रक्रियादेखि कम्पनी छनौटको प्रक्रियासम्म मिलेमतो देखिएको भनेर पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । कागजात तयार गर्ने क्रममा बारम्बार त्यसको मापदण्डहरु संशोधन भएको थियो ।

सांसद मनिष झाले टेण्डरको डिजाइन गरिदिने परामर्शदाता कम्पनीको विज्ञ नै पछि एउटा कम्पनीको प्रतिनिधि भएर टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको भन्दै त्यसलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भनी प्रश्न उठाए ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा भार हुनेगरी भुक्तानी भएको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

आयात र भुक्तानीमा प्रश्न 

२०७० को दशकको सुरुवातमा नेपालमा कल बाइपास गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । तर इन्टरनेटमा आधारित कल र भिडियो कलका कारण कल बाइपासको अपराध घट्दै गएको छ ।

कल बाइपासको अनुगमन गर्ने नाममा टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा टेलिकम अपरेटरहरुले नै आन्तरिक रुपमा त्यो प्रणाली स्थापना गरेर अनुगमन गरिरहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक संगीता पहाडीले नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (अपरेटर) हरुले आधारभूत रुपमा नै कल ट्राफिक मनिटरिङ प्रणाली राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

‘लाइसेन्स लिँदा नै हामीले यो प्रणाली राख्नेछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएको हुनुपर्छ । हामीकहाँ यो प्रणाली छ, प्राधिकरणबाट हामीकहाँ आएर सिष्टमको मनिटर (अनुगमन) गर्न सक्नुहुन्छ । तर उनले ग्राहकको कल र म्यासेजको विस्तृत विवरण अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा बाहेक अन्यत्र उपयोग हुन नपाइने स्पष्ट पारिन् ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उनलाई सोधे, ‘नेपाल टेलिकमसँग टेरामक्स प्रणाली छ ?’

जवाफमा टेलिकमकी निमित्त कार्यकारी निर्देशकले भनिन्, ‘छ हजुर । हामीले मनिटरिङ गरिरहेकै छौं । त्यसैको आधारमा पछिल्लो ३ महिनामा कल बाइपास गर्ने ३ वटालाई समातेका छौं । भीओआईपी भए/नभएको हेर्नका लागि पनि यो चाहिन्छ । यो नभइकन कसैको नेटवर्क चलाउनै पाउदैन ।’

त्यसपछि सभापति पोखरेलले सोधे, ‘(दूरसञ्चार प्राधिकरणले) हेर्न पाउँछ ?’

जवाफमा उनले भनिन्, ‘पाउँछ ।’

टेलिकम अपरेटर कम्पनीहरुले अनिवार्य आयात गरेको र नियमन प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नै नियामक निकायले दोहोर्‍याएर खरिद गर्नुको औचित्यबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाए । सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको काम कारवाहीबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा खुफिया एजेन्सीको भूमिका निभाएको छ ।’

लेबनानको कम्पनीसँग प्रविधि आयातको सम्झौता गरेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पछि साइप्रसमा भुक्तानी गर्ने भनेर सम्झौता संशोधन गरेको थियो । नबिल बैंकमा एलसी खोलेर उसले दुवई र हङकङमा रकम भुक्तानी गरेको थियो । सांसद राजेन्द्र केसीले भने, ‘यसमा कति रकम भुक्तानी भएको हो, कहाँ गएको हो, त्यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

पटक पटक सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले १७.३४ प्रतिशत भुक्तानी भएको भनी जवाफ दिए । कुल रकम बताउनुपर्नेमा प्रतिशतमा अमूर्त जवाफ दिएको भनी सांसदहरुले र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि अध्यक्ष खनालले भने, ‘५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।’

सांसद गोकुल बास्कोटाले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालमा भुक्तानी गर्ने निर्णयदेखि भन्सारमा रोकिएका सामानको भन्सार क्लियरिङ समेत प्राधिकरणले नै गराएकोमा प्रश्न उठाए । जवाफमा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘भन्सारको रकम हामीले तिरेको भएपनि उनीहरुले पाउने भुक्तानीबाट कट्टा हुने हो ।’