टेरामक्समा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भन्सार समेत प्राधिकरणबाटै

२२ कात्तिक, काठमाडौं । टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्सार रकम समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भुक्तानी भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

ठेक्काको करार सम्झौतामा नै ठेकेदार र उपठेकेदारहरुले तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको रकम समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको हो । कर भुक्तानीका नाममा मात्रै राज्यकोषबाट करिब ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ व्यहोरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेरामक्स प्रणाली जडान गर्ने जिम्मेवारी पाएको लेवनानको भनराइज सोलुसन्सबीच भएको सम्झौतामा ‘करसम्बन्धी सबै दायित्व ठेक्का पाउने पक्षको हुने’ उल्लेख थियो ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार, भनराइजले स्वीचिङ, नेटवर्किङ, हार्डवर्किङ र कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण ल्याएको थियो । ती सामानहरुको अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले त्यसबारे छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘छानबिन चलिरहेका बेला ठेकेदारले तिर्नुपर्ने दायित्व भएको करबापतको रकम यहाँबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणको यो निर्णयबाट राज्यकोषमा सोझै नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघमा नबिल बैंकको तीनधारा शाखालाई पत्र लेखी ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन पत्र लेखेको अनलाइनखबरलाई पठाएको पत्रमा देखिन्छ ।

प्राधिकरणको पत्रमा त भ्याट रकम तिर्नुपर्ने दायित्व आफ्नै (प्राधिकरणकै) हुने उल्लेख छ । जबकि ठेक्का सम्झौतामा सबै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदारको हुने भनिएको छ ।

भन्सारका अधिकारीहरुका अनुसार, टेरामक्सको सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनमा आइसकेपछि लामो समय त्यो क्लियरेन्स भएको थिएन । सामान छुटाउन ठेकेदार वा उसका एजेन्ट भन्सार कार्यालयमा जानुपर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै केही कर्मचारीहरुले बारम्बार सामानबारे चासो राखेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘यतिसम्म कि सामान नआएकाले हामीलाई ढिलाइ भयो भनेर पत्र नै पठाएका छन् ।’

तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीपछि भन्सार कार्यालयले जारी गरेको बिजकमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नभई ठेकेदार भनराइज सोलुसन्सको नाम छ । तर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखेको कम्पनीको कमलादी भनेर राखिएको छ भने कम्पनीको फोन नम्बर भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कार्यालयको नम्बर राखिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण सबै काम शंकास्पद छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वाभाविक मूल्यांकन गरिएको सामानको भुक्तानीमा मात्रै करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । विमानस्थल स्रोतका अनुसार, २०७९ भदौमै सामान आउनासाथ अस्वाभाविक मूल्यांकनसहित सामान आएपछि आन्तरिक रुपमै छानबिन गरिएको थियो ।

‘हामीले सम्बन्धित उपकरणबारे जानकारहरुलाई नै बोलाएर त्यसको स्पेसिफिकेसन र मूल्यका बारेमा जानकारी लिएका थियौं, मूल्य निकै अस्वाभाविक थियो’, भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘यो स्वाभाविक काम होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सरोकारवाला निकायहरुमा पत्राचार भएको हो ।’

भन्सार कार्यालयले टेरामक्सका यी उपकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) मा समेत पत्राचार गरेको थियो । उपकरणकारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीहरु समेत भन्सारमा पुगेर अनौपचारिक अध्ययन गरेका थिए ।

‘लेबनान र साइप्रस दुवै ट्याक्स हेभन मुलुक मानिन्छन्, कर छल्न र भुक्तानीबापतको रकम शुद्धीकरणकै लागि ती मुलुकबाट सामान आयात गरिएकोमा विवाद छैन’, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अख्तियारले हेरिरहेकाले हामीले दोहोरोपना नहोस् भनेर हात नहालेको हो । अख्तियारले छानबिन टुंग्याउनासाथ हामीले पनि हेर्नेछौं ।’

ठेक्कापट्टा र करारसम्बन्धी मामिलामा जानकार अधिवक्ता बाबुराम दाहाल ठेकेदारलाई नै करको दायित्व हुने गरी करार सम्झौता भएको अवस्थामा राज्यकोषबाट भुक्तानी हुनै नसक्ने बताउँछन् ।

‘सामान नेपाल ल्याएर जडान गरेपछि मात्रै भुक्तानी हुने र कर तिर्नुपर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने उल्लेख भएको अवस्थामा करका लागि राज्यकोषबाट रकम भुक्तानी हुनु सोझै बदनियत हो’ उनले भने, ‘अनावश्यक र अनियमित रुपमा भएको भुक्तानीमाथि भ्रष्टाचारको सवालमा छानबिन हुनुपर्ने हो ।’

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का