टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ

२० कात्तिक, काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरुको कल ट्राफिकको अनुगमन गर्ने संयन्त्र (टेरामक्स) प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता हनन नहुने दाबी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गोप्य पत्राचारका क्रममा भने नागरिकको गोप्य विवरण समेत आफूले हेर्न पाउने जिकिर गरेको फेला परेको छ ।

यो पत्राचारबाट उसले स्थापना गर्न खोजेको टेरामक्स प्रणालीले नागरिकको फोन आदानप्रदानको विवरण (कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र म्यासेजका व्यहोरा (टेक्स्ट) समेतमा पहुँच हुनेगरी संयन्त्र स्थापना गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक रुपमा भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन गर्ने आफूहरुको कुनै उद्देश्य नभएको दाबी गर्ने गरेका थिए ।

१ असार, २०७९ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेर एक ‘अत्यन्त जरुरी’ र ‘गोप्य’ पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरण स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको उक्त पत्रमा दुईवटा ऐन उधृत गर्दै अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयताका विवरण आफूले हेर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कुनै फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ’, प्राधिकरणको पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐनमा पनि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारवाहीको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’

नागरिकको डिजिटल अधिकार र गोपनीयताको हकको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यस्तो रवैयाले संविधानप्रदत्त हकको उल्लंघन हुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै टेरामक्स प्रणालीको स्थापनाबाट नागरिकको गोपनीयताको हक हनन नहुने भनी दावी गर्दै आएका थिए, उनीहरुले सार्वजनिक मञ्चमै यो कुरा बोलेका छन्’, अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, ‘तर उसैले गोप्य पत्राचारमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा र हाम्रो कानुनले हेर्न मिल्छ भनेर उल्लेख गर्नु भनेको त ठीक उल्टो भयो । यो त सोझै कानुन विपरीतको काम भयो ।’

सचिवमार्फत कम्पनीहरुलाई दबाब

तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कल बाइपास र राजस्व छली रोक्न भन्दै टेरामक्स प्रणाली जडान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत सेवा प्रदायकलाई टेरामक्समा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो स्विचिङ स्टेसनसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेटवर्किङका लागि पहुँच दिनुपर्छ । तर, दुवै निकायले भने त्यो पहुँच दिन अस्वीकार गरे ।

नेपाल टेलिकमले १४ वैशाख २०७९ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखी आफूसँग भएको ग्राहकको विवरण र सूचना अन्य निकायलाई दिन नसक्ने भनी जवाफ लेखेको थियो । उसले तीनवटा आधार अघि सार्दै ग्राहकका विवरण गोप्य राख्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

पहिलो, ग्राहकका फोन कल डिटेलका सूचना जिल्ला अदालतको आदेश भएमा बाहेक अन्यत्र दिन नसकिने भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी दिएको फैसलाको विपरीत जान नसकिने अडान लिएको थियो ।

दोस्रो, संविधानको धारा २७ मा नै नागरिकको गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको भन्दै कुनैपनि व्यक्तिलाई दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा आफूले गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने दावी गरेको थियो ।

तेस्रो, गोपनीयताको हक हनन भएमा नागरिकको ज्यूज्यानमा नै असर पर्ने भन्दै आफूले सूचना नदिने उल्लेख गरेको थियो । पत्राचारमा भनिएको थियो, ‘संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार निर्देशन बमोजिम कम्पनीको नेटवर्क र प्राधिकरणको नेटवर्कबीच इन्टरकनेक्सन गर्न गराउन असमर्थ भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै कानुन र अदालतको फैसला अनुसार मिल्ने गरी माग भई आएमा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’

अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले समेत यिनै आधार देखाउँदै ग्राहकका गोप्य विवरण तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने जवाफ दियो । दुवै कम्पनीहरुले दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले रणनीतिक महत्वका सूचनाहरुको संरक्षण गर्न नसके प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पर्ने भएकाले सूचना प्रवाह गर्न नेटवर्किङमा आवद्ध हुन नसकिने जवाफ लेखेका थिए ।

त्यसपछि भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले १ असार, २०७९ मा सञ्चार सचिवलाई पठाएको पत्रमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा नागरिकको गोप्य विवरण लिन पाउने उल्लेख छ । अधिवक्ता सिग्देल यसलाई नागरिक हकमाथिको अतिक्रमण भन्छन् ।
‘कुनैपनि सार्वजनिक निकायले कानूनले स्पष्ट तोकेको अधिकार अन्तर्गतको काम गर्ने हो, आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैंले तोक्ने र त्यसको सीमा आफूखुसी परिवर्तन गर्ने होइन’ उनले

अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसो गरेमा संविधानले व्यवस्था गरेको सन्तुलनमा असर पर्दछ र नागरिकको अधिकार संकुचित हुनपुग्छ ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले १ असार, २०७९ मा सञ्चार सचिवलाई सम्बोधन गर्दै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा विवरण लिनका लागि कानुन नबनुञ्जेलसम्मका लागि नेटवर्किङ गर्न टेलिकम कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्दा असहयोग गरेको भन्दै पत्र लेखेका हुन् । पत्रमा असान्दर्भिक विषयको फैसला देखाएर टेलिकम कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई असहयोग गरेको दावी छ ।

‘(असहयोग गर्ने) सेवा प्रदायकहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले पत्रमा भनेका छन्, ‘त्यसो गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्नसक्ने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

प्राधिकरणको पत्र पाउनासाथ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवहरु, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि र दूरसञ्चार प्राधिकरकै पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित बैठकले प्राधिकरणको माग अनुसार निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको प्रणालीलाई सेवा प्रदायकको प्रणालीमा लिंक गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षविच प्राविधिक विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो ।’ स्रोतका अनुसार, माइन्यूटमा केही नरम भाषा प्रयास भएपछि सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तरआवद्धता (लिंक गर्न) मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।’

त्यसपछि समेत दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको निर्देशन स्विकार गरेनन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने टेरामक्स प्रणालीमा आवद्धताको निर्णय हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नभए नियामक निकायको हैसियतले कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने भनी बारम्बार चेतावनी दिइरहे । नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नजाँदासम्म टेरामक्स प्रणालीमा आवद्ध हुन बारम्बार दबाव आएको थियो ।’
टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा विवाद आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ साउन, २०८० मा एक विवरणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विवरणमा ग्राहकको गोपनियता हनन नहुने दावी थियो । विवरणपत्रमा भनिएको छ, ‘ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणमा टेरामक्सको पहुँच नहुने हुदा व्यक्तिको गोपनीयतामा आँच आउदैन ।’

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफू सञ्चार सचिव हुँदा समन्वयका लागि बैठक डाकेको तर कुनै दबाब नदिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘प्राविधिक विषयमा नियामक र सेवा प्रदायकबीच छलफल होस् भनेर मैले बैठक डाकेको हो । मैले कुनैपनि निर्णयमा नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण हुनेगरी निर्णय गर भनेर निर्देशन दिएको छैन ।’

यसवारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रले टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा नागरिकका गोप्य विवरणमा प्राधिकरणको पहुँच नहुने दावी गरे । तर गोप्य पत्रमा अर्कै व्यहोरा भएकोबारे उनले भने, ‘प्राधिकरणले कतिपय कानुनी र अन्य विषयमा निर्णय गरेपछि मैले पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा मलाई थाहा हुदैन ।’

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दोहोरो रवैया अपनाउने छुट नभएको बताउँछन् । ‘उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा मेरो पहुँच हुदैन भनेको छ, पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा त्यही कुरा बोलेका छन्’, उनले भने, ‘तर अरु निकायहरुमा अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा मलाई पहुँच चाहिन्छ, हेर्न पाउनुपर्छ भन्यो भने दोहोरो रवैया भयो । कानूनले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई नागरिकको बैयक्तिक विवरण हेर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का