टेरामक्स अनियमितता : ठेक्का लेबनानमा, भुक्तानी हङकङ र दुबईमा

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिदपछि भुक्तानीका क्रममा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा अर्कै देशमा भुक्तानी गरेको फेला परेको छ ।

प्राधिकरणले टेण्डरका क्रममा उल्लिखित देश र त्यहाँस्थित कम्पनीको खातामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा करका मामिलामा उदार (ट्याक्स हेभन) मुलुकहरुमा रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण फेला परेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लेबनानको भन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीबीच टेरामक्स प्रणाली खरिदको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको बुँदा नं. ४२.२.४ मा रकम भुक्तानी लेबनानको बेरुतमा रहेको बैंकमा गर्ने उल्लेख थियो ।

लेबनान संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको च्याप्टर ७ अनुसार प्रतिबन्धमा परेको मुलुक हो, जोसँग व्यापारिक कारोबार गर्न प्रतिबन्ध छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले भुक्तानीमा अप्ठेरो हुने भएपछि भेन्राइजले साइप्रसमा समेत त्यही नामको कम्पनीमा भुक्तानीको खातासम्बन्धी विवरण ठेक्का सम्झौताको कागजातमा थपेको थियो । सम्झौतापत्रको पेज नं. २० को पाना हेरफेरका क्रममा साइप्रसको पाना थपिएकामा छाप समेत लगाइएको छैन ।

२३.७७ मिलियन अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको विनिमय दर अनुसार, २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सम्झौता पत्रमा हार्डवेयरको रकम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनि सफ्टवेयर र मर्मतको रकम भने नेपालमा नै भुक्तानी हुने भनी दुवै पक्षले सहमति गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि सुरुमा लेबनानको बेरुत उल्लेख गरिएकामा पछि साइप्रसको ठेगाना उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा कहाँ र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विवरण सम्झौतामा उल्लेख थिएन ।

ठेक्का चालु भइसकेपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता गरिएका मुलुक बाहेक अन्यत्र भुक्तानी गरेको खुलेको छ । प्राधिकरणको लेखा सम्वद्ध स्रोतले दिएको कागजात अनुसार, साइप्रसको ठेगाना राखेर सम्झौता गरिएकोमा हङकङ, न्यूयोर्क र दुबइमा भुक्तानी गरिएको छ । हङकङ र दुवई ट्याक्स हेवन मुलुक समेत हुन् ।

कर्पोरेट कानूनका ज्ञाता बाबुराम दाहाल ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित बाहेकको कम्पनी र बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौतामा जुन मुलुकको जुन कम्पनीको बैंक खाता हो, त्यहीँ मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यत्र मिल्दैन’, उनले भने, ‘एउटा देशबाट सामान ल्याउने, अर्को देशमा भुक्तानी गर्नु सरासर गैरकानुनी कारोबार हो । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अनुसार कारवाही हुन्छ ।’

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखमा भएको ठेक्का सम्झौतामा लेबनान र त्यसपछि साइप्रस बाहेक अन्य मुलुकको खाताबारे उल्लेख छैन । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता विपरीत हङकङ, न्यूयोर्क र दुबईमा भुक्तानी गरेको हो ।

भुक्तानीको अभिलेख अनुसार, गतवर्ष ९ फेब्रअरी २०२३ मा २६ लाख ८० हजार ३७२ अमेरिकी डलर (तत्कालिन विनिमय दर अनुसार ३१ करोड ८९ लाख) रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । त्यो रकम हङकङको आईसीआईसीआई बैंकमा भुक्तानी भएको देखिन्छ । नबिल बैंकको तीनधारा शाखाबाट रकम भुक्तानी भएको कागजातबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै अर्को भुक्तानी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको देखिन्छ । कागजात अनुसार, त्यो कारोबारबाट ६ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालिन विनिमय दर अनुसार करिव आठ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी भएको हो । दुबईमा भएको अर्को भुक्तानीबाट १० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (साढे १२ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई अन्तरदेशीय भुक्तानीका क्रममा सम्झौताकै बेला केही आधारभूत विवरण पेश गर्नुपर्ने र तिनमा दायाँबायाँ गर्न नपाइने बताउँछन् ।

‘सम्झौतामा कुनै कम्पनीबाट कुन कम्पनीको, कुन खातामा, कसरी, कुन मुद्रा र कुन विनिमय दरमा भुक्तानी गर्ने भनेर पहिल्यै तय भएको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया उही कम्पनीलाई भुक्तानी भएको हुनुपर्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका गर्न सकिन्छ । यस्तो कारोबार तत्काल छानबिन हुनुपर्छ ।’

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले लेबनानकै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकाले त्यो बाहेक अरु मुलुकमा भुक्तानी नभएको दाबी गरे । तर भुक्तानीको विवरण नै उपलब्ध गराएपछि उनले उपकरणहरु आयात गरेका अन्य मुलुकहरुमा भुक्तानी भएको हुनसक्ने दावी गरे ।

‘कम्पनी लेबनानकै हो, हामीले सफ्टवेयरको सबै भुक्तानी त्यहीँ दिने हो’, उनले भने, ‘तर उसले अन्य मुलुकहरुबाट सामान र उपकरण ल्याएको हुनसक्छ । त्यसो भएकाले सामान ल्याउने मुलुकमा नै भुक्तानी भएको होला ।’

ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित मुलुक बाहेक अन्यत्र भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोबारे उनले भने, ‘वाइडबडी खरिद गर्दा पनि उत्पादन भएको मुलुकमा नभएर अन्यत्र भुक्तानी भएको थियो । यो कानुनसम्मत नै हो ।’

ठेकेदार कम्पनी भेन्राइजले सामान नेपाल भित्र्याएपछि भन्सार जाँचपास गराउने क्रममा समेत विवाद भएको थियो । यथार्थभन्दा अस्वभाविक रुपमा सामानको बढी मूल्य राखेर राजस्व तिर्न खोजेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले लामो समय उपकरणहरु रोकेको थियो ।

ठेकेदारले भन्सार जाँचपास गराउनुपर्नेमा रोकिएको सामान छुटाउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै सक्रिय भएर भन्सार कार्यालयमा जानेदेखि छुटाउन दबाब दिनेसम्मका काम गरेका थिए । पछि भने भन्सार कार्यालयले उपकरण आयातमा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्रबैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई छानबिनका लागि पत्र काटेर सामान छुटाएको थियो ।

गतवर्ष माघमा भन्सार कार्यालयले करिव एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मूल्य घोषणा गरिएको उपकरण भन्सारबाट छुटाइदिएको थियो । कम मूल्यका सामानलाई बढी लागत देखाई रकम पठाउन खोजेको आशंकामा भन्सारले सामान रोकेको थियो ।

भन्सारले सरोकारवाला निकायहरुमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता प्रकृतिका सामान यसअघि यो कार्यालयमा सो मूल्यमा घोषणा भई आयात भएको नदेखिएको र निर्यातकर्ता साइप्रसमा दर्ता भएको अफसोर कम्पनी भएको देखिन्छ । मालवस्तुको अधिक बिजकीकरण गरी घोषणा गरेको शंका लागेकाले छानबिन हुन आवश्यक देखिएकाले कागजात यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक भट्टराई अन्तरदेशीय सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कम भन्सार पर्ने सामानहरुको आयात निर्यातमा फर्जी खेल हुने बताउँछन् ।

‘उदाहरणका लागि नेपालबाट दुवईमा ठूलो पैसा लैजानुछ भने त्यहाँबाट कम भन्सार पर्ने सामान ल्याएको देखाएर त्यसको मूल्य बढाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सके सहजै नेपाली रकम विदेश लैजान सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति हुन्छ, यस्ता विषयमा भन्सारले नै पत्राचार गरेको छ भने पक्कै गडबड भएको हुनसक्छ, अनुसन्धानबाट मात्रै थप विवरण खुल्ला ।’

थप पढ्नुहोस–

उपकरण नजोड्दै एमडीएमएस लागू गरेको घोषणा

टेरामक्समा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भन्सार समेत प्राधिकरणबाटै 

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ 

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का