उपकरण नजोड्दै एमडीएमएस लागू गरेको घोषणा

६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपकरण नै आयात नगरी कर छलिएका मोबाइल फोनहरु नेपालमा नचल्ने प्रविधि लागू गरेको भनी प्रचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले २० कात्तिकदेखि कर छलेर नेपाल भित्र्याइएका फोन निष्क्रिय बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएको घोषणा गरेको थियो ।

‘प्राधिकरणले एमडिएमएसका एकाध बाहेक आवश्यक उपकरण नेपाल भित्र्याएकै छैन, नभित्रिएका उपकरणमा के सफट्वेयर जडान गरेर कर छलिएका मोबाइल सेट नचल्ने बनाउनु ?’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘एउटा कन्टेनरमा ल्याइएको ५९० किलोको उपकरण वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएको कागजात आएको छ । उपकरण नै नभित्र्याई यहाँ प्रणाली लागू भएको भनेर हल्ला चलाइएको हो ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म दर्ता नगरिएका र कर छलिएका भनेर करिब ८०४ वटा फोन नचल्ने भनी बन्द गराएको घोषणा गरेको छ । ती फोनहरु प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीबाट नभई मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी (अपरेटर)हरुलाई सूची पठाएर बन्द गर्न लगाएको नेपाल टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणबाट हरेक मोबाइल अपरेटर कम्पनीलाई मौखिक निर्देशन दिएर त्यस्ता फोनको आईएमईआई नम्बरहरु पठाइएको छ । हामीकहाँ पनि त्यसैगरी सूची आएको हुन्छ, तिनै नम्बर हेरेर फोन सेट नचल्ने बनाइएको हो । प्राधिकरण आफूले फोन निष्कृय बनाएको होइन ।’

के हो एमडीएमएस ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइने मोबाइल फोनको दुरुपयोग रोक्न भन्दै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न खोजेको थियो । नेपाल भित्र्याइएका मोबाइल सेटहरु प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएपछि मात्रै चलाउन मिल्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली जडान गर्ने योजना थियो ।

३० भदौ, २०८० अघि नै प्रयोगमा आएका मोबाइल सेटहरु भने स्वतः सञ्चालनमा आउँथे । त्यसपछिको सेट दर्ता हुनुपर्छ । भन्सार तिरेका मोबाइलहरुको अभिलेखका लागि भने प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली शुरु गरिसकेको छ ।

उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मोबाइल सेट र फोन नम्बरहरु टेलिकम अपरेटरहरुले चाहेमा मात्रै निष्क्रिय बनाउन सक्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने उनीहरुको स्विचिङ सिस्टममा पहुँच बनाएको नेटवर्क आफैंसँग राख्ने र त्यहीँबाट मोबाइल सेटहरु निष्कृय बनाउने भनी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम-एमडीएमएस) प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँगको सञ्जाल विस्तार, स्विचिङ प्रणाली स्थापना गरी सफ्वेयर समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको हो ।

‘कुनै पनि काम नगरी अहिले उसले टेलिकम अपरेटरहरुलाई फोन नम्बर पठाएर मोबाइल सेटहरु ब्लक गरिरहेको छ,’ नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘प्रणाली स्थापना गरेको भए उसले कुनै अपरेटरको सहयोग माग्नु पर्दैन, आफैंले काम गर्न सक्ने थियो ।’ यसबारेमा उजुरी परेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यससम्बन्धी सबै विवरण मगाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म कागजात आइपुगेको छैन ।’

हालसम्म कुनै उपकरण नभित्र्याएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन, २०७८ देखि यो प्रणाली लागू गर्ने भनेको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै १५ पुस, २०७९ देखि लागू गर्ने भनियो, त्यसबेला पनि प्रणाली कार्यान्वयन भएको थिएन । एक सूचना जारी गरी १ जेठ, २०८० देखि आंशिक रुपमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको थियो ।

उसले २० कात्तिकदेखि पूर्णरुपमा यो प्रणाली लागू भएको भनी अर्को सूचना पनि निकालेको छ । तर आवश्यक स्विचिङ उपकरण, नेटवर्किङ तार, कम्प्युटरहरु जडान नगरी उसले प्रणाली लागू भएको घोषणा गरेको हो । जबकि अहिले पनि अपरेटरको सहयोग विना प्राधिकरण आफैंले कुनै पनि मोबाइल सेट ब्लक गर्न सक्दैन ।

अपरेटरहरुले बन्द गरिरहेका छन् सेवा

नेपाल टेलिकम, एन्सेल जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकले जायज कारण र आधारमा कुनै पनि मोबाइल फोनमा सेवा बन्द गर्न सक्छन् । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग त्यो सुविधा छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो नेटवर्कमा पहुँच दिएमा अनि त्यसमा प्राधिकरणको नेटवर्क र सफ्टवेयर राखेपछि मात्रै एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तर कुनै उपकरण नल्याएको प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भनी भन्सार छलेका फोनहरुको प्रयोगमा रोक लगाउन थालेको हो । त्यसका लागि उसले कर छलेका र दर्ता नभएका फोनको आईएमईआई नम्बर संकलन गरी सम्बन्धित अपरेटरहरुकोमा पठाइरहेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रले नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेटहरुको तीन खालको सूची तयार हुने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याक लिष्ट बनाएको छ ।

भन्सार प्रक्रिया पुरा गरेका फोनहरु नेपाल भित्रिन्छन् र निर्वाध रुपमा चल्छन् । नेपाल भित्र्याइएका तर भन्सारको प्रक्रिया पूरा नगरेका फोनहरु ग्रे लिष्टमा हुन्छन् । निश्चित समयमा भन्सार प्रक्रिया पुरा नगरेपछि ती फोनहरु पनि ब्ल्याक लिष्टमा जान्छन् र फोन चल्दैन ।

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं प्राविधिकहरुले यतिसम्म झुट बोले कि त्यतिबेला नै प्रणाली स्थापना गरी तयारी अवस्थामा रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । त्यसको प्राविधिक पाटोमा शंका लागेपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

ठेक्काको समयावधि सकियो

भन्सारमा उपकरण रोकिएकै अवस्थामा एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनको ठेक्काको समयावधि समेत सकिएको छ । यसै विषयमा भु्क्तानीका लागि दबाब आएपछि आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेतले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा अस्वीकृत गरेको प्राधिकरणले उनलाई अन्य जिम्मेवारीमा खटाएको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘लेखा शाखाको नेतृत्व सम्हालेका सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादवलाई भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वले दबाब दिइसकेको छ ।’

दुई वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०७८/७९को) दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनले एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि अघिल्लो वर्ष १६ करोड ६५ लाख भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यो वर्ष ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँको काम प्रक्रियामा रहेको भनी उसले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्राधिकरणले भुक्तानी भएको रकमको विवरण गोप्य राखेको छ ।

हेर्नुहोस- प्रतिवेदनको अनुसूची-१५

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्रले एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा चले/नचलेको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । जब कि उनकै नेतृत्वको खरिद इकाईबाट काम अघि बढेको हो । प्राधिकरण आफैंले स्थापना गरेको प्रणालीमा फोन नम्बर राखेपछि फोन नचल्ने हो कि ? अथवा टेलिकम अपरेटरको सहयोगमा मात्रै फोनहरु ब्लक हुने हो ? भन्नेबारे उनले जवाफ दिन चाहेनन् ।

सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘यसले कसरी काम गर्छ ? मलाई थाहा छैन । प्रणाली पूर्णरुपमा स्थापना भयो कि भएन भन्नेबारे समेत बुझेर मात्रै बताउन सक्छु । उनले प्रणाली जडान, सफ्टवेयर र साढे ४ वर्ष सञ्चालनका लागि ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (सोमबारको विनिमय दर अनुसार करिब एक अर्ब रुपैयाँ)को ठेक्का सम्झौता भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसमा पनि कति भुक्तानी भयो, कति काम बाँकी छ । मलाई केही थाहा छैन । बुझेर मात्रै भन्न सक्छु ।’

टेरामक्समा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भन्सार समेत प्राधिकरणबाटै 

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ 

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का