एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा लेखा समितिको चासो

१७ मंसिर, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे चासो देखाएको छ । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै समितिले आइतबार आन्तरिक छलफल गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

‘एनसेलमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूको शेयर खरिद–बिक्रीको विवरण सार्वजनिक भएको छ, यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया र विधिसम्मत हो कि होइन ? हाम्रो मुख्य चासो यही विषयमा हो’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यसबाट राजस्व र करमा के कस्तो असर हुन्छ भनेर सोधेका छौं ।’

समितिले हक हस्तान्तरणबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर सत्यतथ्यपूर्ण विवरण पठाउनु भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । अरू सरोकारवाला निकायसँग पनि यसबारे चासो राख्दै बोधार्थ पत्र पठाइएको सभापति पोखरेलले बताए ।

लेखा समितिले पत्राचार गरेका निकायहरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै न कुनै रूपमा नियमन गर्ने निकायहरू पर्छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसेलको शेयर संरचनाको विवरण र त्यस सम्बन्धी अभिलेख राख्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी निकाय हो । आन्तरिक राजस्व विभागले विवादास्पद अवस्थामा कर निर्धारण गरेका थिए ।

के भएको थियो ?

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो सबै ८० प्रतिशत शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

शेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । शेयर खरिद गरेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी भने एनसेलको स्थानीय लगानीकर्ता (सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स) का सञ्चालक समेत रहेका सतिशलाल आचार्यले दुई महिनाअघि खोलेका थिए । अब एनसेलमा शतप्रतिशत शेयर आचार्य समूहको मातहतमा हुने देखिएको छ ।

आजियाटाले सात वर्षअघि २०१६ मा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी मार्फत टेलियासोनेराबाट १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दर अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको शेयर बेचेको थियो । एनसेलले गत वर्ष मात्रै ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा २८ अर्ब २७ करोडको कारोबार गरिसकेको छ ।

तर अत्यन्त कम मूल्यमा शेयर बेच्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लेखा समितिले चासो दिएको हो । दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि आधाभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व रहेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसरी गणना गर्दा एनसेलको सम्पत्ति सन् २०२९ पछि सरकारीकरण हुन्छ । त्यसको करिब ६ वर्षअघि शेयरको खरिद–बिक्री भएको हो ।

करिब आधा दर्जन प्रश्न

सार्वजनिक लेखा समितिले एक नियमनकारी निकायमा पठाएको पत्रमा करिब आधा दर्जनभन्दा बढी चासो र प्रश्न छन् ।

लेखा समितिको सचिवालयले शेयर खरिद–बिक्रीको आधिकारिक जानकारी सरोकारवाला निकायहरूलाई भए–नभएको सोधेको छ । पत्र उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो– ‘कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ?’

लेखा समितिले शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नियमनकारी निकायहरूको जानकारीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५(ट) मा ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ । सात वर्षअघि ठूलो मूल्यमा कारोबार भएको कम्पनीको शेयर अहिले केवल ५ करोड डलरमा खरिद–बिक्री गर्नुुमा प्रश्न उठाएको छ । राजस्व तथा कर अनि विदेशमा कारोबार गरी नेपालमा कर छल्ने प्रपञ्च हुनसक्ने भन्दै उसले यसबाट नेपालमा हुनसक्ने प्रतिकूल असरबारे जवाफ मागेको छ ।

आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा केही प्रमुख सवालहरू उठाएको थियो । कम्पनीले दोहोरो करको झन्झट व्यहोरेको, नियमनकारीको अनिश्चितता भएको, लाइसेन्सको म्याद सकिंदा अनिश्चितता हुने, म्याद सकिएपछि सम्पत्ति सरकारले लिने भनी आजियाटाले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले यसरी शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा समेत जवाफ माग गरेको छ । अनि सरोकारवाला कर प्रशासक (ठूला करदाता कार्यालय)ले सम्पत्ति, आम्दानी र नाफा लगायत समग्र पक्षको परीक्षण गरे/नगरेको पनि सोधेको छ ।

करिब ६ वर्षपछि एनसेलको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्ने गरी कारोबारको अनुमति दिएको हो कि होइन भनी समितिले प्राधिकरणको जवाफ मागेको छ । सोधेको छ– ‘यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ? खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?’