मधेश प्रदेश सभाको एक वर्षको काम बजेट पास

१५ पुस, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष आज पूरा भएको छ । १५ पुस २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका मधेश प्रदेश सभाका १०४ सदस्य (पहिले १ र पछि २) गरी १०७ जनाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुणकुमार झाका अनुसार, एक वर्षमा पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेको थियो । चालु दोस्रो अधिवेशनमा ११ वटा बैठक बसेर हाल बैठक स्थगित भएको छ ।

यो अवधिमा प्रदेश सभामा जम्मा ९ वटा विधेयक पेश भएका छन् । जसमध्ये मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८०, र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्रै पारित हुनसकेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।

आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई छुट्टै कानुनका रूपमा गणना गर्ने चलन छैन । यी दुई विधेयक वर्षेनि बजेट तथा राजस्व निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित छन् ।

अर्को पास भएको विधेयक पनि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भएको हो । त्यो पनि साविक प्रदेश नं. २ उल्लेख भएका ऐनहरूमा ‘मधेश प्रदेश’ उल्लेख गर्नका लागि पारित गरिएको हो । यसरी हेर्दा दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्रै पास गरेको हो ।

यो अवधिमा प्रदेश सभामा टेबल भएका ६ वटा विधेयक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक छन् ।

यस्तै मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० छन् । यी विधेयकहरू छलफलकै क्रममा विचाराधीन छन् ।

सरकारले बिजनेस नदिंदा प्रदेशसभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलको भनाइ छ । ‘प्रदेश सभालाई बिजनेस चाहियो, बिजनेसको अभाव छ’, सभामुख मण्डलले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले विगतको जस्तो हतारमा कानुन बनाउन नचाहेकोले पनि विधेयकहरू छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘अधिल्लो कार्यकालको जस्तो हामी हतार–हतारमा कानुन बनाउन चाहँदैनौं । परिपक्व कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’, उनले भने ।

अपेक्षित काम नगरे पनि यो १२ महिनामा सभामुख, उपसभामुख, तिनका सचिवालय, सांसदहरू र तिनका स्वकीय सचिव, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, तिनका सचिवालय, संसदीय समितिका सभापति, तिनका सचिवालय लगायतको तलब सुविधामा मात्रै करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदीय समितिको काम पनि सुस्त

प्रदेश सभाको मात्र होइन, प्रदेशका सातवटै संसदीय समितिको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । १४ मंसिरमा मात्रै मधेश प्रदेश सभाका सातवटै संसदीय समितिका सभापति चयन भएका थिए । २ असारमा पाँचवटा र १४ मंसिरमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला समिति सभापतिको चयन भएको थियो ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकभन्दा बढी सांसद रहेका सातवटा दलले भागबन्डामा समिति सभापति लिएका छन् । पहिले गठन भएको समितिमा १२ वटासम्म बैठक बसेको छ, तर काम भने खासै प्रभावकारी देखएको छैन ।

प्रदेश मामिला समिति : भर्खरै नेतृत्व पाएको प्रदेश मामिला समितिको तीनवटा बैठक बसेको छ । बैठकहरूमा आगामी कामकारबाही, समिति सञ्चालन विषयमा कार्यविधि बनाउने छलफल भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

अर्थ तथा योजना समिति : अर्थ तथा योजना समितिको सबैभन्दा बढी बैठक बसेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र एनजिओ तथा आईएनजिओका प्रतिनिधिहरूसँग सीआरएस (सामाजिक जवाफदेहिता) सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

विकास समिति : विकास समितिका ९ वटा बैठक बसेका छन् । समितिमा मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० छलफलको क्रममा छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अपुरो योजनाहरूका बारेमा मन्त्रालयबाट जानकारी माग गरेको छ भने केहीको अनुगमन गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति : केही समय अघि मात्र नेतृत्व पाएको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको तीनवटा बैठक बसेका छन् । समितिले भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय मातहतमा रहेको ज्ञानकेन्द्रहरू तथा पशु अस्पतालहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रमा अनुदानको राहत वितरणमा वास्तविक कृषकले नपाउने सम्बन्धी गुनासो आएकाले त्यसको समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राहत वितरण सम्बन्धी योजनाको विषयमा जानकारी माग गरिएको हो ।

सार्वजनिक तथा लेखा समिति : सार्वजनिक तथा लेखा समितिको जम्मा ११ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा औंल्याइएको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु फस्र्योटको विषयमा छलफल हुनुका साथै, यस विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति : महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका ११ वटा बैठक बसेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यो समितिमा प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ छलफलको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि छलफलको क्रममा छ । त्यस्तै सर्लाही र रौतहटमा अनुगमनको काम पनि यो समितिले गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति : प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका ११ वटा बैठक बसेका छन् । यो समितिमा विशेषगरी नदीनाला दोहनको बारेमा छलफल र अनुगमनको काम भएको छ भने नियन्त्रण गर्न वन मन्त्रालयलाई सुझाव सहित निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले पाँच महिनामा पनि प्रतिवेदन बुझाएन : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग अनुसार २६ असार २०८० मा मधेश प्रदेशसभाले उपसभामुख बबिताकुमारी यादवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएको अनियमित रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटा दलका एक–एक जना सांसद मिलाएर विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

पछि उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोलाई समितिको सभापति बनाइएको थियो । काम थालेको दुई महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा समितिले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले ठूलो रकम अनियमित तरिकाले रकमान्तर गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेकोले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरिरहेको बताए । समितिमा सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले आफू मात्र प्रतिपक्षी र सबै सत्तापक्षीय सदस्य रहेकाले अर्थमन्त्रीलाई बचाउन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे ।

‘अपेक्षित काम नभएको स्वीकारोक्ति’

प्रदेश सभामा एक वर्षमा भएका कामप्रति सत्ता गठबन्धन सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत सन्तुष्ट छैन । सरकारले बिजनेस दिन असफल भएको हुँदा सभाको एक वर्षको भूमिका सन्तोषजनक नभएको सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह बताउँछन् ।

‘सरकार बिजनेसै दिन असफल रह्यो । त्यसैले सदनको काम सन्तोषजनक भएन’ नेता साहले भने ‘ऐन–कानुन बनाउने विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुप¥यो ।’ मुख्यमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत नडाक्दा आफूहरूले राय–सल्लाह समेत दिन नपाएको उनको गुनासो छ ।

सत्ता गठबन्धनको जस्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव । ‘सरकारको लिडरसिप नै कमजोर छ । हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर पनि दुईपटक दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई सभा सञ्चालनको लागि ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, सरकारले बिजनेस दिनै सकिरहेको छैन’ विपक्षी दलका नेता यादव भन्छन्, ‘मधेश सरकार नै संघीयताप्रति उदासीनता देखिएको छ । कानुन बनाउने विषयमा ध्यान छैन ।’

पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको विषयमा सरकारभित्र पनि समीक्षा हुने गरेको छ । मधेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिम सरकारले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारीहरू प्रति दोष देखाउँछन् ।

‘कर्मचारीले नै साथ दिंदैन । सदन राम्ररी नचल्नुमा हाम्रो पनि केही प्राविधिक कारणहरू थियो’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारण मुख्यमन्त्रीले दूर गर्नुभयो । अब सदन सञ्चालन हुन्छ । विधेयकहरू बनिसकेका छन् । अब द्रुत गतिमा प्रदेश सभा चल्छ ।’

प्रभावकारी रूपमा सदन सञ्चालन गर्नेतर्फ जोडबल आफूले गरिरहेको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । ‘बिजनेस दिने काम सरकारको हो । हामी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरेर, ध्यानाकर्षण गराएर सदन सञ्चालनको काम प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौं’, सभामुख मण्डलले भने ।