अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुन्छन् २० करोडसम्म भारतीय सहयोगका परियोजना

१९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा भारतीय सहायतामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको अधिकतम सीमा बढेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार दुई सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

यस सम्झौता अन्तर्गत हरेक आयोजनाको अधिकतम सीमा अब २० करोड नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । यसअघि यस्ता परियोजनाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्ता परियोजना भारतीय दूतावासले सिधै परिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।

सम्झौता अनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने छ ।

मन्त्रालयले परीक्षण गरी यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने गरी प्रावधानमा सहमति भएको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेटमै समावेश गरिने समेत बताइएको छ ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतया गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टरपार्ट फन्ड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा भने राख्नु पर्दैन ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति समेत रहने भएको छ ।

सम्झौताको अवधि ५ वर्षको हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ अगस्ट २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगष्ट २०२३ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई यसले प्रतिस्थापन समेत गरेको छ ।