के जयशंकरले ओलीलाई धम्क्याएका थिए ?

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक मञ्चमा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ छवि बनाइरहेका छन् । चाहे रुससँगको सैन्य सहकार्यको विषयमा होस् वा चीनसँगको सीमा समस्याका विषयमा पश्चिमा मुलुकले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराउनुमा जयशंकरको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

तर नेपालको हकमा भने उनलाई २०७२ सालको नाकाबन्दीका सूत्रधारका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । ३ असोज ०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने तय भएको थियो । त्योभन्दा दुई दिनअघि नै १ असोजमा संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम स्थगन गर्ने प्रस्ताव लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर काठमाडौं आएका थिए । तर, नेपालले उनको कुरा सुन्न सक्ने अवस्था थिएन । परिणामतः नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो ।

तर जयशंकरको कूटनीतिक करिअरमा भने त्यसले नकारात्मक छवि बनाउन पुग्यो। उनी भारत फर्किएलगत्तै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । ६ महिनासम्म लागेको उक्त नाकाबन्दीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा थप दरार पैदा गरेको थियो ।

नेपालले संविधान जारी गर्दा आफ्ना सुझाव नसुनेको भन्दै नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर भारतीय सञ्चार संस्था इन्डिया टुडे ग्रुपबाट सञ्चालित द ललनटपका सम्पादक सौरभ द्विवेदीले उनै जयशंकरसँग नेपालको सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालसँग यसै पनि फरक सम्बन्ध छ । हाम्रो सभ्यता, धार्मिक कनेक्सन, पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण वा पशुपति महादेवको मन्दिर र साँस्कृतिक तालमेलका दृष्टिकोणले पनि सबै छिमेकीमध्ये नेपाल फरक छ । सन् १९५० को सन्धिअनुसार हेर्ने हो भने पनि सिमानामा यत्तिको खुलापन अरूसँग छैन ।

हो । खुला सिमाना नै हेर्नुस् । हाम्रो यस्तो खुला सिमाना अरू कसैसँग छैन । यदि तपाईं पूरै दुनियाँमा कहीँ हेर्नुहुन्छ भने पनि यो ठूलो विश्वासको कुरा हो ।

तर, त्यस्तो के गल्ती भयो ? सेप्टेम्बर २०२१ मा केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा जयशंकरले मलाई र अन्य पार्टीलाई यही संविधान लागू भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर चेतावनी दिए भनेका छन् । तपाईंले चेतावनी दिनु भएको हो ?

होइन । राजनीतिमा मान्छे धेरै कुरा भनिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूका राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छन्, कहिले राजनीतिक फाइदा हुन्छन् । हाम्रो सुरुदेखि एउटै नीति थियो । तपाईंहरू एकापसमा बसेर सर्वसम्मत (संविधान) बनाउनुस् र त्योबेला भइरहेको गोलीबारी सबै बन्द गर्नुस् भनेका थियौं ।

त्यतिबेलाको स्टेटमेन्टमा यो लाइन पनि थियो, ‘भारतसँगको सीमा जोडिएका देशका सातवटा स्थानको अवस्था हिंसात्मक भएकोमा हामी चिन्तित छौं । संविधानका बारेमा हामी शुभकामना दिइरहेका छौँ । संविधानलाई लिएर हामी हाम्रो चिन्ता जाहेर गरिरहेका छौँ ।’

राजनीतिमा मान्छेले थोरै मसला हालेर आफ्नो उपयोगका लागि बोल्छन् । ठीक छ । तर मैले पछिल्लो ५ वर्षमा एउटा कुरा सिकेँ, राजनीतिमा तपाईं असाध्यै सहनशील हुनुपर्छ । कूटनीति हरेक लाइन, हरेक शब्दमा सटिक तरिकाले सही हुनुपर्छ । तर राजनीतिमा बढी खुलापन हुन्छ ।

सर्जिकल स्ट्राइकको प्रेस ब्रिफिङमा तपाईंले त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु भएन । त्यो बेलामा तपाईं राजनीतिमा हुनुहुन्थेन । नेपालको बारेमा इन्डियन एक्सप्रेसमा शुभजित रायको एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो । जसमा भारतले ७ वटा माग गरेको भनेर उल्लेख गरिएको थियो । विदेश मन्त्रालयले यस्तो कुनै माग नराखेको भन्यो । अखबारले आफ्नो रिपोर्टमा कायम रहेको भन्यो । त्यसको केही दिनपछि ६ फेब्रुअरी २०१६ मा वीरगञ्जको नाकाबन्दी रोकियो । त्यसभन्दा पहिले हामीले जे चाहिरहेका थियौँ, त्यो नेपालले गर्नुपर्यो । संविधानको धारा २८६ र २८३) बदल्नु पर्यो । हो ?

त्यस्तो होइन । कहिलेकाहीँ अखबार तपाईंले गरेको भन्दा बढी भनिरहेका हुन्छन् । त्यो उनीहरूको आदत हुन्छ । त्यो उनीहरूको विशेषाधिकार पनि हो ।

तपाईं त्यसपछि आजसम्मको हाम्रो व्यवहार हेर्न सक्नुहुन्छ । हामी छिमेकीलाई त्यत्ति नै सल्लाह दिन्छौँ । हामी तपाईंको ठाउँमा स्थिरता चाहन्छौँ, प्रगति चाहन्छौँ, उन्नति चाहन्छौँ । हाम्रो, शुभकामना तपाईंसँग छ । यदि तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ भने त्यो पनि दिनका लागि तयार छौँ । तर तनाव, अस्थिरता सिर्जना नगर्नुहोस् । यसले हामीलाई पनि असर गर्छ ।

कुनै पनि ठूलो देश आफ्नो सिमानामा तनाव होस् भन्ने चाहँदैन । यो सामान्य कुरा हो । अहिले नेपालमा सरकार बदलियो । मैले नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई बधाई पठाएँ । यस्तो राजनीतिमा हुन्छ । गठबन्धनको राजनीतिमा अझै बढी पनि हुन्छ ।

अहिले प्रचण्डले लिएको कदम तपाईंहरूका लागि आश्चर्य हो या तपाईंलाई केही अनुमान थियो ?

उनीहरूबीच (नेपालको गठबन्धन सरकारमा) आपसमा केही समस्या छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । जनवरीमा प्रचण्डजीसँग युगान्डामा भेटेको थिएँ । त्यो बेलामा कुरा भएको थियो । हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रायः हरेक दिनजसो सम्पर्कमा रहन्छौँ । हाम्रा राजदूतहरू परिस्थितिलाई नियालिरहेका हुन्छन् । प्रायः छिमेकीहरू केही समस्या भयो भने आफैं पनि शेयर गर्छन् ।

युगान्डामा भेट्दा प्रचण्डले गठबन्धनमा चीनको दबाब छ भनेर भनेका थिए ?

होइन । जे भन्नु भएको थियो, त्यो उहाँलाई नै छाडिदिउँ । तर, अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, हामी यस सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं । यो राजनीतिको स्वभाव हो ।

कालापानी र लिपुलेकको घटना बाहिर आउनुअघि नेपाल र भारतका बीचमा सीमालाई लिएर यस्तो विवाद छ भन्ने थाहा थिएन । चीनले अक्साई चीनदेखि तलसम्म जमिनमा कब्जा जमाएको छ भन्ने थाहा थियो । पाकिस्तानका बारेमा थाहा थियो । बंगलादेशका बारेमा पनि थाहा थियो । तर लिपुलेकको अवस्था के हो ?

यसमा सीमाको विषयलाई लिएर विमती छ । यो लुकाउने कुरा होइन । परराष्ट्र सचिवको तहमा यस विषयमा छलफल पनि भइरहेको थियो । छलफल जारी थियो । दुई पक्षबीच कुनै विवाद छ भने बसेर कुराकानी भइरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा विवादलाई भड्काओस् भनेर अपेक्षा हुँदैन । तर त्यतिबेला यस्तै काम भयो ।

सन् २०२० मा ओली सरकारले कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्यो ।

मलाई याद छ । मैले भनेँ, हाम्रा छिमेकीसँग हामीले सम्बन्ध बनाएर राख्नु पर्छ । कहीँ दृढ हुनुपर्छ भने त्यो पनि हुनुपर्छ । कहीँ कुरा गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । कूटनीतिमा आवश्यक सबै चिज गर्नुपर्छ । गरौँला ।

हामी नेपालको ऊर्जा आवश्यक्तालाई लिएर चीनको निर्भरता कम होस् भनेर पनि सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ?

नेपाल ठूलो ऊर्जा निर्यातकर्ता हुन सक्छ । नेपाल अरूसँग निर्भर हुने अवस्थालाई बदल्न सक्छ । किनकी, नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको सम्भावना छ । भारतमा बजार छ । जस्तो कि आज उनीहरू बिक्री गरिरहेका छन् ।

नेपालबाट इलेक्ट्रिसिटी निर्यात हुनसक्छ । हामीले त बंगलादेशलाई बेच्न चाहन्छन् भने त्यसमा पनि मद्दत गर्न सक्छौँ भनेका छौँ ।

छिमेकीलाई हामीले साथमा लिनु छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुछ । राजनीति हुन्छ, त्यसलाई हामीले सम्हाल्नु पर्छ । यसमा म हरेक दिन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सक्दिनँ ।