भारतीय दूतावासको २० करोड सहयोग सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीको बचाउ

२५ पुस, काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  संसदीय समितिमा उपस्थित भएर उक्त सम्झौताको प्रतिरक्षा गरे ।

संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा उनले भारतीय दूतावासले नेपालमा प्रतिपरियोजना सिधै २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरे ।

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा नआउने गरी सम्झौता भएको भनी सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा नयाँ केही नगरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यो (सम्झौता) सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित कुरा हो । सैद्धान्तिक रुपमा यो सरकारले नयाँ केही पनि गरेको होइन । अंक पहिला ३ करोड थियो, पछि पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड भयो भन्ने कुराले सिद्धान्ततः तात्विक रुपमा केही फरक पर्ने कुरा होइन ।’

नेपालका विकास परियोजनामा भारतीय दूतावासले २० करोडसम्म सोझै खर्च गर्न पाउने सम्झौता १९ पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका बेला भएको थियो । यसअघि यस्तो परियोजनामा भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्थ्यो ।

सरकारले भारतीय दूतावासले सोझै गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउन सहमति दिएकामा प्रचण्ड सरकार आलोचित छ । यसरी प्रश्न उठाउनेमा संसदका प्रतिपक्षीमात्रै होइन, स्वयं सत्ता गठबन्धनका पार्टी र नेतासमेत छन् ।

प्रचण्डले नेपाललाई भारतले मात्र नभई अन्य मुलुकले समेत सोझै सहयोग गर्ने गरेको उदाहरण पनि दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नामै लिएर संसदीय समिति समक्ष केही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

चीन : चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्ने गरेको छ ।

अमेरिका : अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दा आफैंले कार्यान्वयन साझेदार छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

जापान : करिब ६० वर्षअघि भएको सम्झौता अनुसार जापानले गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ । कतिपय आयोजनाहरु युएन एजेन्सी मार्फत पनि सञ्चालन हुने गरेको छ ।

बेलायत : बेलायतले धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परिचालन गर्ने गरेको छ ।

अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलियाले नेपालमा आफ्नै एनजिओमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

प्रचण्डले चर्चा गरेका संस्थाहरुले त्यस देशको राज्यपक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । कतिपय गैरनाफामुखी संस्था र मानवीय सहायता दाताहरुले दिने सहयोगलाई राज्यले आफ्नो संयन्त्रमार्फत् च्यानलिङ गर्ने भए पनि भारतको जस्तो सिधा सहयोग भने होइन ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासले रकम दिए पनि आयोजना छनोट भने आफैं गर्न नपाउने दाबी गरे । ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

भारतसँगको सम्झौता अनुसारको आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताको बचाउ गरे ।

‘पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित, २० करोड लिँदा अहित ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतदेखिकै सम्झौतालाई आफू नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै विगतमा तीन करोड, पाँच करोडका रुपमा संचालनमा रहेको बताए । उनको प्रश्न छ, ‘पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने अहिले २० करोड हुने ? सिद्धान्ततः यस्तो हुन सक्दैन ।’

उनले भारतसँगको यो सम्झौता कहिलेदेखि सुरु भयो भनी त्यसको फेहरिस्त नै संसदीय समिति समक्ष प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र तीन करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको थियो ।

त्यसबेला ज्ञानेन्द्र शाह राजाको रुपमा शासन सञ्चालनमा थिए भने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए ।

तीन करोड रुपैयाँसम्मको अधिकतम सीमा राखेर सुरु गरिएको विकास आयोजना सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरु नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले ले सञ्चालन गर्ने गरेका थिए ।

यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा एनजीओले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा एनजिओले समझदारी गर्दथे ।

उक्त एमओयूको एक प्रति अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार सन् २००८ अगष्ट ६ मा तीन करोड रुपैयाँसम्मको अधिकतम सीमा बढाएर पाँच करोडसम्म पुर्‍याइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए ।

अधिकतम सीमा तीन करोड हुँदा यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेका थिए । पाँच करोड पुर्‍याएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि समेत आयोजना छनौट गर्न सकिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा एनजिओ सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्रावधान थियो । यही रुपमा यो सम्झौताको अनुमोदन सन २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण हुँदा पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै थिए ।

सन् २०१४ अगष्ट १३ मा सम्झौता नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

सन् २०१७ अगष्ट ४ मा सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।

त्यस पश्चात सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो । यो बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए ।

देउवापछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो सम्झौता अनुसारको आयोजना सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको थियो ।

जस अनुसार यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, भारतीय सरकारको अनुदान सुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने, स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

आयोजना छनौट भइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने पनि त्यसबेला भनिएको थियो ।

सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको छ । साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो भने, सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सन् २०२० अगष्ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्टमा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको थियो ।

वर्तमान सरकारले सन् २०२४ जनवरी ४ मा यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा २० करोड हुने व्यवस्थाका लागि सम्झौता गरेको हो ।

आफू नेतृत्वको सरकारले विगतमा भन्दा संघीय सरकार माथि हुने गरी भारतसँग सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ ।

‘यो पटक हामीले अलि बढी संघीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी सम्झौता गरेका छौं । अहिले हामीले अलि टाइट गरेका छौं’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यसकारण माननीय सदस्य (एमालेका सचेतक महेश बर्तौला) ले अलि ठूलो शब्द (राष्ट्रघात) प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने विषय यो विलकुल होइन । म हार्दिकता पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

एमाले सांसद बर्तौलाले नेपालको बजेटरी प्रणालीभित्र नपर्ने गरी सरकारले भारतीय दुतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने गरी सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुुसार २० करोडसम्मको भारतीय सहयोग भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा खर्च हुनेछ । यस्ता आयोजना सरकारी निकाय वा एनजीओ बाट सञ्चालन हुन सक्नेछ ।

स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने र अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउनेछन् । सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा सहमति दिनसक्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने र यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ भने, गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

सम्झौता अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्नेछ ।

हठात नभएको दाबी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सहयोग २० करोडसम्म सिधै उपलब्ध हुन सक्ने सम्झौता हठात नभएको पनि बताएका छन् ।

‘ उहाँ (भारतीय विदेश मन्त्री) आएकै बेलामा यो कुरा (सम्झौता) भएको हो कि भन्ने कम्फ्यिुजन परेको पनि देख्छु’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो निर्णय करिब एक महिना पहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरेका थियौं ।’

मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयको पाँच नम्बर बुँदामा यो विषयल समावेश छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भारत सरकारको अनुदान साहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्टकम्यूनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआइसिडिपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान साहायता स्वीकार गर्ने ।’

यो निर्णय अनुसार १९ पुसमा नेपाल र भारतको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासले २० करोड रुपैयाँ सोझै दिन पाउने समझदारी गरेको थियो ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सम्झौताका डकुमेन्टहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ छ ।

‘यो विषयका डकुमेन्टहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन समितिमा या फुल हाउसमा समेत । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेन्ट छैनन्’, प्रचण्डले संदिीय समितिको बैठकमा भने । उनले जे भएको त्यो जस्ताको तस्तै लिपिवद्ध रुपमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत किन्ने सम्झौता भएको र यसले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको ढोका खोलेको बताए ।

उनले भारत भ्रमणको क्रममा भएको सहमति अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको पनि बताए ।

‘पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दैछ र मलाई विश्वास छ– आउने केही दिनभित्र पञ्चश्वरको ब्रेक थ्रु हुन्छ’, प्रचण्डले भनेका छन् ।