राष्ट्रिय सभामा उल्टिएको प्रवृत्ति : जनताले हराए, नेतासँग गुहार

२३ पुस, काठमाडौं । पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्को विरोध भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार चयनमा सकेसम्म आमचुनाव हारेकालाई घटाउने प्रयास गरेको छ ।

तर आज सोमबार मनोनयन दर्ता गर्ने ५२ जना मध्ये केही नेता आमचुनाव हारेकाहरु छन् । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव जित्ने लगभग पक्का रहेकाले सत्ता गठबन्धनबाट आमचुनाव हारेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्णय हुने आमचुनावमा हारेका व्यक्ति सजिलो चुनावको उम्मेदवार बनेको बलियो उदाहरण नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बनेका छन् ।

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनाव झापा–३ बाट हारेका सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने गरी कोशी प्रदेशबाट अन्य कोटातर्फ उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिटौला २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री र २०७० को चुनावपछि संविधान मस्यौदा समितिका सभापति थिए ।

तर जित भन्दा धेरै हार बेहोरिरहेका सिटौला गठबन्धनका नेताहरु मनाएर राष्ट्रियसभाको साझा उम्मेदवार बनेका छन् । सिटौलाजस्तै गत वर्षको चुनाव हारेका पूजा चौधरी मधेशबाट गठबन्धनकै उम्मेदवार बनेकी छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पाएको कोटामा राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनेकी चौधरी गत वर्ष रौतहट–३ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएकी थिइन् ।

तर पिता गोविन्द चौधरी जसपाको कार्यकारिणीसभा सदस्य रहेको लाभ उठाउँदै पूजा उम्मेदवार बनेकी छन् । सत्ता गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनेका झक्कु सुवेदी कुनैबेला पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई काठमाडौं–२ बाट हराएर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित थिए ।

माओवादी नेता सुवेदीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई हराएका थिए । त्यसपछि सम्पन्न आमचुनाव जित्न नसकेका सुवेदीलाई माओवादी केन्द्रले सहज व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा दुई सिट भाग पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत वर्ष उपमेयरमा हारेकी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कर्णालीबाट महिला कोटातर्फ उम्मेदवार बनेकी सावित्री मल्ल दैलेखको नारायण नगरपालिकामा उपमेयर हारेकी थिइन् । तर उपमेयर हारेको व्यक्तिलाई एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएको छ ।

यी केही उदाहरणले जनताबाट प्रत्यक्ष जित्न नसक्नेहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सजिलो माध्यम राष्ट्रियसभा बनिरहेको देखाउँछ । यद्यपि चर्को आलोचनाकै कारण शीर्ष नेताहरु थोरै सम्हालिन खोजेका छन् । तर २०७४ पछि सम्पन्न राष्ट्रियसभा चुनावको प्रवृत्ति बने जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरुको सत्ता भोक मेटाउने थलो राष्ट्रियसभा बनिरहेकै पुष्टि हुन्छ ।

पहिले प्रतिनिधिसभा रोज्थे

अहिले जनताबाट अस्वीकृत भएर राष्ट्रियसभामा जाने प्रवृत्ति देखिनु भनेको राष्ट्रियसभाकै नजीर उल्टिनु हो । किनकि राष्ट्रियसभाको इतिहास अहिले जति बद्नाम छैन ।

२०१६ सालकै महासभा हेर्दा पनि आमवृत्तमा प्रसिद्धि भएका एवं विषयविज्ञ थिए । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि पहिलोपटक गठित महासभा भनिने सदनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुमा डा. तुलसी गिरी पनि थिए । पछि गिरी पञ्चायतकै प्रधानमन्त्री भए । बलबहादुर राई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बखानसिंह गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरु सदस्य रहँदा महासभाको गरिमा बेग्लै थियो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि २०४८ सालमा गठित राष्ट्रियसभामा समकालीन राजनीतिको नेतृत्व लिने नेताहरु नै सदस्य भए । पहिले राष्ट्रियसभा सदस्य भएर पछि आमचुनाव चुनाव लडेका माधवकुमार नेपाल मुलुककै ३४औं प्रधानमन्त्री भए ।

सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा (संविधानसभा) का सभामुख भएर इतिहास नै बनाए । राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै २०५१ सालमा कानून मन्त्री बनेका नेम्वाङले २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लडेका थिए । राष्ट्रियसभापछि इलाम गएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका नेम्वाङले आफूले लडेका कुनैपनि चुनाव हारेनन् । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नेम्वाङ लगातार दश वर्ष सभामुख एवं संविधानसभा अध्यक्ष रहे ।

२०५४ सालमा राष्ट्रिय सदस्य रहेका प्रकाशमान सिंह नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री समेत भए । उनी काठमाडौं–१ बाट लगातार चुनाव जितिरहेका छन् भने आमचुनाव जितेरै मन्त्री भए ।

राजाको मनोनीत कोटाबाट २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका पूर्णकुमार शेर्पाले पछि आमचुनाव जितेर मन्त्री भए । अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रियसभा सदस्य भएर प्रतिनिधिसभातिर गएका व्यक्ति हुन् ।

पार्टीले राष्ट्रियसभामा पहिले पठाएको, तर फेरि जनताकै बीचमा गएर चुनाव लडेका नेताहरुको सूची लामै छ । पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, नरहरी आचार्य, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, महेश आचार्यहरूले राष्ट्रियसभा सदस्य भएर फेरि जनताको बीचमा जाने निर्णय गरेका थिए ।

सत्यनारायण मण्डल, प्रेमसिंह धामी, आमोदप्रसाद उपाध्याय, गोपालमान शाक्य, चन्द्रराज ढुंगेल, जगत बोगटी, प्रेमबहादुर सिंह, प्रेमसिंह धामी, भरतकुमार प्रधान, महेश चौधरी र सुरेश मल्लले राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । यी मध्ये कयौले जितेर मन्त्री समेत भए ।

कतिसम्म भने राष्ट्रियसभाको कार्यकाल बाँकी रहँदै सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालले २०५६ सालको चुनावमा लडेका थिए । जितेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

अहिले राष्ट्रियसभाको दौडधुप

२०७४ पछि फेरि गठित राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा हेर्दा भने बिगतको अभ्यास बिर्साउने गरी नागरिकमा बितृष्णा थप्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

हालका राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल त्यस्तै एक पात्र हुन् । २०५६ सालको आमचुनाव पर्सा–४ बाट जितेकी अर्याल अहिले माओवादी कोटाबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष छन् । लामो समय एमालेको राजनीति गरेकी अर्याल पुनस्र्थापित संसद सदस्य हुँदै मन्त्री समेत भएकी थिइन् । तर त्यसपछि अर्यालले आमचुनाव जित्न नसकेकी थिइनन् ।

आमचुनाव हारेर राष्ट्रियसभा पुग्ने शीर्ष नेताहरुको उदाहरण वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । तीन पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका गौतम राष्ट्रपति मनोनीत भएर २०७८ देखि राष्ट्रियसभा सदस्य छन् ।

देशभर वाम गठबन्धनको लहर चलेको २०७४ मा गौतम बर्दिया–१ बाट कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । तर चुनावमा अस्वीकृत गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने अडान लिदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै ठूलो मतभेद सिर्जना भएको थियो । नेकपा फुट्ने एउटा कारण समेत गौतमको चाहना बन्यो ।

२०७४ मा गौतमजस्तै आमचुनाव हार्ने नेता श्रेष्ठ त अहिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नै छन् । वाम उम्मेदवार हुँदा पनि चुनाव जित्न नसकेका श्रेष्ठ २०७८ मा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका हुन् ।

गौतम र श्रेष्ठसँगै २०७४ को चुनाव हारेर पनि मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । सप्तरी–४ बाट ०७४ मा उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का उम्मेदवार थिए । तर त्यो चुनाव जित्न नसकेका यादवलाई २०७६ माघमै राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाइयो, र उनले जिते ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी कमलादेवी पन्त पनि प्रतिनिधिसभा छोडेर आएकी शीर्ष नेतृ हुन् । २०५१ र २०५६ सालको चुनाव जितेकी पन्त पहिलो संविधानसभा सदस्य थिइन् । एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार बनेर राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी जयन्तीदेवी राई प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेकी नेतृ हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेका, आमचुनाव जितेका अथवा जित्न नसकेका र अर्को आमचुनाव लड्ने हिम्मत नगर्ने अरु थुप्रै नेता राष्ट्रियसभामा पुगिसकेका छन् ।