कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

२४ पुस, काठमाडौं । हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिवाना सहितको फैसला सुनाउँदा समेत चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।

बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्ने जरिवाना र सजाय कम भएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा अझ थप सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

आफूले दाबी गरे अनुसारको बिगो कायम नगरेकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले १० वटा आधार देखाई ‘बिगो कायम नगरेको हदसम्म फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको’ दाबी गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर फर्छ्यौट आयोगको काममा भ्रष्टाचार, ३ पदाधिकारी दोषी ठहर

कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुझेका छैनन् । पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र उनीहरुले पुनरावेदन नगरे विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ ।

बिगो र जरिवाना गरी हरेकको भागमा करिव ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम परेकाले त्यति धरौटी नराखेसम्म उनीहरु सर्वोच्च अदालत जान पाउँदैनन् । धरौटी राख्न नसके थुनामा बसेमा मात्रै उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका हुन्छ ।

कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दा हुनुपर्नेजति बिगो र जरिवाना निर्धारण नभएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको हो ।

विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगका हरेक पदाधिकारीलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरुमाथि थप बिगो र जरिवाना हुनुपर्ने दावी गरेको हो ।

तीन जनाको हकमा कुल ११ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी भएकोमा ४ अर्ब ८६ रुपैयाँ मात्रै बिगो कायम गरिएको भन्दै अख्तियारले आफूले माग दाबी गरे अनुसारकै बिगो कायम हुनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने र अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । सजायका वारेमा भने अख्तियारले केही बोलेको छैन । अख्तियारको दावी छ, ‘आयोगको मागदावी बमोजिमको बिगो कायम नगरेको हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’

अख्तियारले विभिन्न आधारहरु अघि सारेर विशेष अदालतको फैसलामा प्रश्न गरेको छ । ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अदालतमा विचाराधीन कर सम्बन्धी विवादका फाइलमा भएको निर्णयमाथि विशेष अदालतले बिगो कायम नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत वदनियतका साथ कर फर्स्यौट गरी व्यवसायीहरुलाई छुट दिएको विषयलाई समेत विशेष अदालतले बिगोमा नजोडेकोमा अख्तियारको असन्तुष्टि छ । अख्तियारले तेस्रो आधरामा भनेको छ, ‘कर निर्धारण तथा फर्स्यौट गरे÷नगरेको सम्वन्धमा प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।’

नक्कली भ्याटबील प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरुको कर फर्स्यौट नगर्ने भनी आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कार्यादेश थियो । त्यसपछि कर फर्स्यौट आयोगले भ्याट छलीमा मुछिएका कम्पनीहरुलाई कर छुट दिएको थियो । विशेष अदालतले त्यसक्रममा भएको बदमासीलाई बिगोमा गणना नगरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दावी छ ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्धारित करको ब्याज मिनाहा गरे पनि साँवा रकम नघट्ने गरी मात्रै कर फर्स्यौट गर्नु भनेको थियो । त्यो निर्देशन विपरीत राजस्वमा नोक्सानी हुने काम गरेको भए पनि विशेष अदालतले त्यो रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगोमा गणना नगरेको अख्तियारको दाबी छ ।

माग दाबी नै नगरेको विषयमा समेत कर मिनाहा गरेको विषयलाई विशेष अदालतले गणना नगरेको भन्दै अख्तियारले ‘प्रमाणको बिश्लेषण नगरी बिगो कायम गर्ने फैसला त्रुटीपूर्ण’ हुने भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । फाइलमा नै नक्कली बिल प्रकरणमा जोडिएको कर विवाद भनेर लेखिदा समेत विशेष अदालतले बेवास्ता गरेको उसको दाबी छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला विरुद्ध कर कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने अवस्था हुँदाहुँदै फाइल मगाएर कर मिनाहा गरेको भन्दै अख्तियारले त्यस्ता निर्णयहरुबाट भएको नोक्सानी पनि बिगोमा जोड्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले राज्यमाथि विश्वासघात गरे’