गफ बुलेट ट्रेनको, गति कछुवाको

२७ पुस, जनकपुरधाम । आजकै दिन २७ पुस २०७९ मा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएकोे आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।

केन्द्रमा समीकरण फेरिंदा मधेश प्रदेशमा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ । समीकरण फेरिंदा पनि दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेकाले अन्य प्रदेशमा जस्तो सरकार ढल्ने स्थिति यहाँ छैन ।

केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा बनेको शक्तिशाली मधेश सरकारले जनताले चाहे जस्तो काम गर्न सकेन । सरकार सञ्चालन, सुशासन र सदनमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ । यो एक वर्षमा सुशासन कायम, नयाँ कानुन वा उल्लेख्य कुनै काम गर्‍यौं भन्न सक्ने अवस्थामा मधेश प्रदेश सरकार छैन ।

यद्यपि मधेश सरकारले आफ्नो एक वर्षको उपलब्धि आगामी माघ ३ गते सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । ‘हामीले एक वर्षमा गरेको कामको उपलब्धि माघ ३ गते जनकपुरकै महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा सबै पक्षलाई बोलाएर सार्वजनिक गर्छौं’ मुख्यमन्त्री यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो अवधिमा सरकारले मन्त्रालय फुटाउने, समायोजन र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गरेर एक वर्ष बिताएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा रहेका १० वटा मन्त्रालयलाई गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउन ११ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।

मन्त्रालय फुटाउँदै र नाम परिवर्तन गर्दै जाँदा २०८० असोज तेस्रो सातासम्म सातपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम मुख्यमन्त्री यादवले गरे । असोज तेस्रो साता मुख्यमन्त्री यादवले अन्तिम पटक जनमतको भागमा रहेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाएका छन् ।

त्यसपछि विना विभागीय मन्त्री रहेकी आफ्नै पार्टी जसपाकी सुरिता साहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री र जनमतकै साविक मन्त्रालय सम्हालेका महेशप्रसाद यादवलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

तर यी दुई मन्त्रालयको विवाद भने अझैसम्म टुंगिएको छैन । आफ्नो भागको मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले विना जानकारी र चोरबाटोबाट फोडेको भन्दै जनमतका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव असन्तुष्ट छन् ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा आउनुपर्ने खेलकुद, समाज कल्याण शाखा अझै आएको छैन । ‘महिला बालबालिका शाखा केही दिन अघि आयो । पत्र पठाए पनि अझैसम्म खेलकुद र समाज कल्याण शाखा हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छैन’ मन्त्री सुरिता साह भन्छिन्, ‘दुई÷तीन दिन अघिमात्र मन्त्रालयको पीएलएमबीएस कोड दियो । यस कारण मन्त्रालयले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।’

तर मुख्यमन्त्री यादव अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफूले मन्त्रालय विभाजन गरेको र यहाँ कुनै विवाद नरहेको दावी गर्छन् । ‘मन्त्रालयको विवाद समाधान भइसकेको छ । मेरो अधिकार हो विभाजन गर्ने । पीएलएमबीएस इन्ट्रीको समस्या थियो । त्यो पनि समाधान भइसकेको छ’, मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव सरकारको एक वर्षको उपलब्धि शून्य भएको तर्क गर्छन् । ‘कुनै एउटा काम ग¥यो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन । जस्तो सदनमा त्यस्तै बाहिर’, उनले भने ।

गफ बुलेट ट्रेनको, गति कछुवाको 

२१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौं वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारले बुलेट रेल भन्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

‘भोलि बिहान सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा हुनेछ’, उनले भनेका थिए ।

तर, त्यो अभिव्यक्तिलाई उनी स्वयंको कामको गतिले गिज्याइरहेको छ । सरकारको पछिल्लो एक वर्ष कछुवा गतिमा हिंडेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना सकिन लाग्दा समेत कुनै पनि मन्त्रालय वा मातहत निकायले विकासको कामलाई गति दिनसकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च विवरणले नै मधेश सरकारको गति प्रष्ट्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा कुल बजेटको झण्डै ६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । जसमा विकासे बजेटको खर्च ४ प्रतिशत कटेको छैन ।

मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मंगलबार उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्षको खर्च तथ्यांक अनुसार ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार कुल बजेट छ । जसमा हालसम्म २ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख २५ हजार ९८५ रुपैयाँ अर्थात् ५.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनसकेको छ ।

पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा एक अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ८८ करोड ३५ लाख ८ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च अर्थात् ३.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन् ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार ८९९ रुपैयाँ अर्थात् ९.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फको बजेटमा कार्यालय व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च भएको हो ।

मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर आफैंले बनाएको बजेट समयमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।

समयमा खर्च नहुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेको थियो । जसमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री यादव चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च हुन नसक्नुको कारण प्रत्येक जिल्लाहरूमा पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालय व्यवस्थापन रहेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च त विकास भएपछि हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय, यातायात कार्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापन ग¥यौं । कर्मचारीको पनि कमि छ’ उनले भने, ‘हरेक जिल्लामा बजेट पुगिसकेको छ । माघ १२ देखि द्रुतगतिमा काम अघि बढ्छ । दुई महिना भित्र ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’

सदनमा पनि उस्तै गतिहीन सरकार 

सदनभित्र पनि सरकार गतिहीन छ । बिजनेस दिन नसक्दा मधेश प्रदेश सभाबाट खासै नीति तथ कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् ।

१५ पुस २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका मधेश प्रदेश सभाका १०४ सदस्य (पहिले १ र पछि २) गरी १०७ जनाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षमा पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेको थियो भने दोस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर हाल स्थगित छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुणकुमार झाका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सभामा जम्मा ९ वटा विधेयक पेश भएका छन् । जसमध्ये मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्रै पारित भएको छ । आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई छुट्टै कानुनका रूपमा गणना गर्ने चलन छैन । यी दुई विधेयक वर्षेनि बजेट तथा राजस्व निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित छन् ।

अर्को पास भएको विधेयक पनि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भएको हो । त्यो पनि साविक प्रदेश नं. २ उल्लेख भएका ऐनहरूमा ‘मधेश प्रदेश’ उल्लेख गर्नका लागि पारित गरिएको हो । यसरी हेर्दा दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्रै पास गरेको हो ।

यो अवधिमा प्रदेश सभामा टेबल भएका ६ वटा विधेयक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक छन् ।

त्यस्तै मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० छन् । यी विधेयकहरू विशेष समितिहरूमा छलफलकै क्रममा छन् ।

सरकारले बिजनेस नदिंदा प्रदेश सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलको तर्क छ । ‘प्रदेश सभालाई बिजनेस चाहियो, बिजनेसको अभाव छ’, सभामुख मण्डल भन्छन् ।

सरकार गिज्याउने अनियमितता

‘मुलुकमा क्यान्सर भन्दा पनि ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो । प्रदेशको कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछु’ २९ पुस २०७९ मा पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यही बखत हरेक मन्त्रालयको मूल ढोका अगाडि गुनासो पेटिका राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, वर्ष दिन नबित्दै ठूलै आर्थिक अनियमितताको कलंक बोक्नु परेको छ उनी नेतृत्वको सरकारले । उनको आफ्नै पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवमाथि झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कानुन मिचेर रकमान्तर गरी योजना बाँडेको आरोप लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै उनले असार मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुन विपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पटक–पटक सदन अवरुद्ध गर्दै छानबिनको माग गरेको थियो ।

जसका लागि २६ असारमा मधेश प्रदेश सभाले उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरको नेतृत्वमा १० सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पछि उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोलाई सभापति बनाइयो । काम थालेको दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन समितिले अझैसम्म बुझाएको छैन ।

प्रतिवेदन बाहिर नआए पनि त्यसमा के उल्लेख छ भन्ने विवरणहरू बाहिर आएका छन् । जस अनुसार ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले वितरण गरेको ठहर गरिएको छ ।

जसमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव समेत जोडिएकी छन् । मन्त्री यादवको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमै अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी ठूलो मात्रामा अनियमित रकमान्तरको आरोप लागेका दुवै मन्त्रीलाई विशेष छानबिन समितिले गत आइतबार बैठकमै बोलाएर मौखिक बयान लिएको छ । दुवै मन्त्रीलाई लिखित रूपमा बयान पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माघ ३ गतेसम्म दुवै जना मन्त्रीले लिखित बयान बुझाएपछि ४ गते समितिको बैठक बस्नेछ । त्यसपछि कहिले प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने छलफल हुने सभापति महतोले बताए ।

छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा, अर्थमन्त्री आफ्नै काममा व्यस्त हुँदा र पर्व–तिहारको कारण समयमा छानबिन नभएर प्रतिवेदन तयार नभएर पेश गर्न नसकेको महतोको तर्क छ ।

समितिका सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले आफू मात्र प्रतिपक्षी र सबै सत्तापक्षीय सदस्य रहेकाले अर्थमन्त्रीलाई बचाउन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भइरहेको दावी गरे ।

मुख्यमन्त्री यादवले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश नभई बाहिर आउनु गम्भीर त्रुटि रहेको बताए । ‘सदनमा पेश नभई छानबिन समितिको प्रतिवेदन मिडियामा कसरी आयो ? यो संसदीय छानबिन समितिको लागि दुर्भाग्य हो । मलाई लाग्छ अब छानबिन समितिमाथि नै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

अनियमितता भएको कुरा प्रमाणित भएर सदनमा समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र अनियमितता भएको मान्न सकिने मुख्यमन्त्री यादवको तर्क छ । आरोप लागेका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले भने आफूले कानुन बमोजिम नै रकमान्तर गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।