सहसचिवको सरुवामा फेरि अलमल

२ माघ, काठमाडौं । सरकारलाई फेरि सहसचिव सरुवाको निर्णय लिन सकस परेको छ । पुसको तेस्रो सातामै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि पुगेको सरुवाका लागि प्रस्तावित सहसचिवको सूचीबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ जना सहसचिवको सरुवा गर्न गरी सूची बनाएर पठाएको थियो । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री अनिता देवीले सूचीलाई अन्तिम रुप दिएकी थिइन् ।

तर, राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो । यसअघि गत कात्तिकको सुरुवातमा सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको सहसचिवहरुको सूची टुंगो लगाएर सरुवा गर्न एक महिना समय लागेको थियो । ५८ सहमसचिवको सरुवा गर्न प्स्ताव गरिएपनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरुवा हुनेको संख्या ७१ पुर्‍याएर निर्णय गरिएको थियो ।

गत भदौमा पनि ५८ सहसचिवको सरुवा गर्दा यस्तै ढिलाइ र अलमल भएको थियो ।

मन्त्री, सचिवहरुले आफू अनुकुलका सहसचिवहरु खोज्ने र सहसचिवहरुले आफूलाई लाभ हुने गरी पद र कार्यालयहरु खोज्ने गर्दा सरुवा नै अनिश्चित बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवाको प्रस्तावित सूचीमा आफ्नो अडान नछाड्ने गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची अल्झिएर बस्ने गरेको छ । कर्मचारीहरुले राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि नस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘यसपटक संघबाट प्रदेशमा जानेहरुको सूची धेरै छ, सूचीमा रहेका पहुँचवाला सहसचिवहरु आफू प्रदेशमा नजाने प्रयत्न गर्दा समस्या भएको बुझिन्छ,’ संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘केही दिनमा बढुवा भएर नयाँ सहसचिवहरु नियुक्त हुँदैछन्, त्यसपछि मात्रै सरुवा गर्न खोजिएको बुझिन्छ ।’ नयाँ सहसचिवहरु बढुवा भएपछि उनीहरुलाई प्रदशेमा पठाउने र अहिले प्रस्तावितहरुलाई संघतिरै अल्झाउने आशंका अधिकारीहरुलाई छ ।

यो पटक पनि एउटै कार्यालयमा लामो कार्यकाल बिताएका कर्मचारीहरुको अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायगत सरुवा गर्ने तयारी भएको दाबी संघीय मामिला मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशमा लामोे समय काम गरिसकेकालाई संघमा ल्याउने र संघमा धेरै बिताएकालाई प्रदेशमा खटाउने गरी सूची बनेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदले सहसचिव सरुवाको निर्णय गर्नुअघि नै विभिन्न मन्त्रीहरुले अनुकुलका सहसचिवहरु माग्ने पुरानै सिलसिला यसपटक पनि दोहारिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमा पठाउन प्रस्ताव गरिएका सहसचिवबारे मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको चासोले कर्मचारी सरुवा नै जटिल बन्ने गरेको छ ।

मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय सहसचिवको सरुवा रोक्न, कतिपयलाई आफ्नो मन्त्रालयमा नपठाउन र आफूले नरुचाएकालाई सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् ।

सहसचिव सरुवाको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि पनि सरुवाको अन्तिम सूची प्रमाणीकरण गर्नुअघि मुख्यसचिवले मन्त्रीहरुसँग राय सुझाव लिने गर्दा समेत सरुवा प्रक्रिया टुग्याउन सकस पर्ने गरेको हो ।
पछिललो समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री तथा प्रदेशमन्त्रीहरुको फरक मतले पनि समस्या पार्ने गरेको छ ।

अहिले को–को सहसचिव कुन मन्त्रालय र निकायमा सरुवा हुँदैछन् भन्ने खुलेको छैन । तर, सहसचिवको सरुवामा सरकारभित्र एक मत बन्न सकेको छैन ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला सहसचिव सरुवामा समेत राजनीतिक तहको अस्वभाविक रुची र हस्तक्षेपलाई नौलो मान्छन् । विगतमा सचिव सरुवामा मन्त्रीहरुको बढी रुचि हुने गरेपनि सहसचिवको सरुवामै सकस पर्ने गरेको सम्झना उनलाई छैन । पछिल्लो दशकमा सहसचिवको सरुवामा समेत विकृति बढेको उनको बुझाइ छ । ‘मन परेका सहसचिवहरु मन्त्रीहरुले तानातान गर्ने, यही नै चाहिन्छ वा यो मान्छे हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो हैन’, उनले भने,‘कर्मचारीले मलाई यही ठाउँ चाहिन्छ भन्नु पनि सही हुन्न ।’

स्थापित विधि, पद्धति र असल नियतका आधारमा सरुवा सम्बन्धी हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ पहुँचमा हुनेसहित आफ्नाहरुको सरुवामा रुचि दिने प्रवृत्ति भने सबैले त्याग्नुपर्छ ।’