संसदीय समितिले सोध्यो- टेरामक्स अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन ?

४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एक साताभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार भएको छलफलपछि समितिले छ वर्षअघि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले त्यतिबेला ठूलो मात्रामा कल बाइपासबाट राजस्व चुहावट हुने भएकाले अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रविधि आवश्यक परेको देखिए पनि अहिले भने इन्टरनेट र त्यसमा आधारित भएर हुने अडियो तथा भिडियो कलका कारण कल बाइपास घटेकाले टेरामक्स प्रविधि स्थापना जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरुले अनुगमनका क्रममा आन्तरिक रुपमा नै टेरामक्स प्रविधि जडान गरेकाले पनि प्राधिकरणले छुट्टै रुपमा टेरामक्स खरिद र जडान गर्न आवश्यक नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । यही प्रतिक्रियापछि संसदीय समितिले त्यतिबेलाको आवश्यकता र अहिलेको अवस्थावारे दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्स प्रविधि खरिदकाबारेमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगतदेखि सबै निर्णयहरुको विवरण र कागजात पनि मन्त्रालयबाट माग गरेको छ ।

उसले मन्त्रालयकै सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको एमडीएमएस छानबिन प्रतिवेदन समेत पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

एमडीएमएस र टेरामक्स दुवै प्रविधि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेका हुन् । भन्सारबाट अनधिकृत रुपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि एमडीएमएस प्रणाली खरिदको निर्णय भएको थियो । नेपालमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटको अनुगमनका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय भएको हो ।

अनियमितताका कारण दुवै खरिदका निर्णय विवादमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै प्रणाली खरिदको फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गतमहिना नै सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिदमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले नै सरकारलाई टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।