दुर्गा प्रसाईंको डर देखाएर विवादित निर्णयलाई वैधता दिने प्रयास

१० माघ, काठमाडौं । दलहरुले मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन दिएको निर्देशनलाई वैधानिकता दिलाउने प्रयास थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले २५ पुसको बैठकको निर्णय भन्दै मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन २ माघमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन पठाएका थिए ।

जबकी यस विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन भने समितिले त्यसमाथि औपचारिक रुपमा छलफल समेत गरेको थिएन । यसमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् ।

एमालेको विमति निर्णय प्रक्रियामा मात्र हो भने रास्वपाको विषयवस्तुमै छ । त्यसैले एमालेलाई मनाउन समिति सभापति जोशीले प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्ने र २ माघमा पठाएको निर्देशनलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरेका छन् । शिक्षा समिति स्रोतका अनुसार यसमा एमाले नेताहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नर्सिङ कलेजबारे शिक्षा समितिको निर्देशन १४ दिनपछि सार्वजनिक

के हो विवाद ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ फागुनसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्नुका साथै अरु मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई मात्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको सिट संख्या तोक्यो । मापदण्ड पूरा नगरेका ६६ वटा कलेजले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन पाएनन् ।

कलेज सञ्चालकहरुले लामो समयदेखि राजनीतिक लबिइङ गरेपनि ऐनकै कारण अड्केको थियो ।

पछिल्लो पटक शिक्षा समितिले २५ भदौमा उपसमिति बनायो, जसको नेतृत्व माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले गरे । पौडेल आफैं शिक्षामन्त्री भएका बेला नर्सिङ कलेजको पक्षमा निर्णय गराउन लागेका थिए । उनकै नेतृत्वमा समिति बनेपछि कोभिड–१९ लाई देखाएर मापदण्ड पूरा नगरेका नर्सिङ कलेजहरुलाई थप २ वर्ष नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव तयार भयो ।

यद्यपि उपसमितिले अन्तिम निर्णय गरिसकेको थिएन । २५ पुसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकपछि उपसमिति संयोजक पौडेलले यो विषय उठाए । उपसमितिको अन्तिम प्रतिवदेन नै तयार नभएकाले छलफल भएन । विस्तृत छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले माघे संक्रान्ति (१ माघ) पछि छलफल गर्ने भनेर समिति सदस्यहरु बैठकबाट उठे ।

तर २ माघमा शिक्षा समितिका सभापति भानुभक्त जोशी र उपसमिति संयोजक पौडेल मिलेर आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुलाई पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गर्ने गरी २ वर्ष नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरुको पक्षमा संसदीय समितिको निर्देशन

उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि विरोध भयो । ७ माघमा बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा पनि एमाले र रास्वपाका सांसदहरुले सभापतिले एकलौटी रुपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाएको र त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

‘उपसमितिको राम्रो ब्रिफिङ समेत हुन नपाई निर्णय भएको र निर्देशन गएको भनिएकाले प्रश्न उठेको हो’ एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘जसलाई निर्देशन दिइएको हो, उसले लागू गर्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था आउँदा समेत समिति सदस्यहरु उक्त निर्णयबारे बेखबर हुनु लज्जाको विषय हो ।’

तीन दल एक ठाउँ

नेताहरुका अनुसार त्यो बैठकपछि प्रमुख दलहरुबीच यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरु समिति सभापतिले प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गर्ने, २५ गतेको निर्णय भनेर पठाइएको निर्देशनलाई अनुमोदन गर्न सहमत देखिएका छन् ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले नै नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुलाई नबिच्क्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसमा सहमत गराउन नेताहरुले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भय देखाएका छन् ।

‘दुर्गां प्रसाईंको कुरा गरेर सबैलाई कन्भिन्स गराउन अप्ठ्यारो हुनसक्छ । तर आवश्यक संरचना तयार भइसकेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नपाएका कारण प्रसाईंले बबण्डर मच्चाउँदै हिँडेको वास्ताविकता हो’ उपसमिति संयोजक पौडेलले समिति सभापतिसहित सीमित नेताहरुको छलफलमा भनेका थिए, ‘थप ६७ जना प्रसाईं जन्माउने तिर जान हुँदैन ।’

थप दुई वर्ष अस्पताल बनाउन समय दिँदा कलेज सञ्चालकको माग पूरा हुने र पायक पर्ने अस्पतालसँग सहमति लिने प्रावधान राख्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन नमिचिएको अर्थ लगाउन सकिने निष्कर्षसहित निर्णयको ड्राफ्ट गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन दलबीच भएको अनौपचारिक समझदारी अनुसार अब बस्ने शिक्षा समितिको कुनै बैठकमा यो विषयलाई एजेण्डा बनाइने छ । समिति सभापति जोशीले प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्नेछन् । त्यसपछि २५ पुसमा भएको भनिएको निर्णयलाई अनुमोदन गरिने छ ।

रास्वपाका सांसदहरु भने विषयवस्तुमै सहमत छैनन् । उपसमिति सदस्य रहेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की भन्छिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर कलेज सञ्चालन गर्न देऊ भन्ने निर्णयमा कसरी सहमति जनाउनु ? हामीबाट यस्तो हुन सक्दैन ।’