मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरुको पक्षमा संसदीय समितिको निर्देशन

७ माघ, काठमाडौं । संसदीय समितिले मापदण्ड नै नपुगेका कलेजहरुलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सुटुक्क शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २ माघमा शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको छ, जसमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मापदण्ड नै पूरा नगरेका कलेजमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि २५ पुसको बैठकमा छलफल भएर भएको निर्णय भनेर ५ वटा बुँदा राखिएको छ ।

पत्रको दोस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कोभिङ–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखि ५ वर्ष भुक्तान भइसकेकाले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’

निर्णय नै नगरी सभापतिको पत्र

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड छ । फागुन २०७५ देखि लागू भएको ऐनको दफा ४४ (१) मा भनिएको छ, ‘…आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको २ वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनअनुसार २०७७ फागुनसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेका र सबै मापदण्ड पूरा भएकाहरुलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । मापदण्ड पूरा नभएका कलेजको सिट नै निर्धारण गरेन, जसका कारण ६६ वटा कलेजमा नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको छ ।

नर्सिङ पढाउन नपाएका कलेजहरु मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो सडक प्रदर्शन गर्नुका साथै सांसद र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर राजनीतिक लबिइङ थाले । मन्त्री बस्नेत चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न तयार थिए, तर सरकारले आँट गरेन । त्यसमा संसदीय समिति प्रवेश गर्‍यो ।

एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशी सभापति रहेको शिक्षा समितिले भदौ २५ मा सीटीईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गर्‍यो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका पौडेलसहित प्रमुख दलका अधिकांश सांसदहरु निजी कलेज सञ्चालकहरुको मागअनुसार नै निर्देशन दिने पक्षमा देखिएका थिए । उपसमिति सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की डा. तोसिमा कार्कीले चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशन दिन नमिल्ने मत राखेकी थिइन् ।

उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर औपचारिक रुपमा निर्णय गर्न बाँकी नै थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न २५ पुसमा बोलाइएको शिक्षा समितिको पूर्ण बैठकको अन्त्यमा उपसमिति संयोजक पौडेलले विषय प्रवेश गराए ।

बैठकमा उपस्थित उपसमिति सदस्य डा. तोसिमाले आफ्नो फरक मत रहेको स्मरण गराइन् भने रास्वपाकी अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड विपरीत जान नहुने मत राखेकी थिइन् ।

सभापति जोशीले छिटो गरौं भनेर आग्रह गरे । एक सांसदका अनुसार माघी मनाएपछि थप छलफल गरौंला भनेर समिति सदस्यहरु बैठकबाट उठेका थिए । तर २ माघमा समितिको निर्णय भनेर सभापति जोशीले समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेलाई मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजहरुलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पत्र तयार पार्न लगाए ।

उपसमिति र समितिले निर्णय नै नगरेको विषयमा सभापतिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थाहा पाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु कार्की र श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिको सदस्य डा. तोसिमाले समितिको निर्देशन गैरकानुनी भएको बताइन् ।

तर सभापति जोशीले भने सबैतिरबाट निकास दिनुपर्छ भनेपछि विकल्प दिएको दाबी गरे । निर्देशन दिनुपूर्व शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईसँग पनि छलफल भएको उनले सुनाए । सभामुखले पनि छिटो छलफल गर्नुस् भनेको र शिक्षामन्त्रीले आफूहरु राजनीतिकर्मी समेत भएकाले त्यसअनुसार सोच्नुपर्ने बताएको भन्दै सभापति जोशीले भने, ‘सबैतिरबाट निकास दिनुपर्छ भनेपछि हामीले विकल्प दिएका हौं ।’

समितिको पत्र पाएलगतै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफलले पनि मन्त्रीको रुचि देखाउँछ । शिक्षामन्त्री अशोक राईले शुक्रबार नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका पदाधिकारीलाई बोलाएर समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका छन् ।

‘कानुनले एक प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, यो अप्ठ्यारोलाई समन्वयको पाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर खोजीमा छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको छौं । केही दिनमा साझा धारणा निकाल्छौं ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले पनि यो विषय मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अध्ययन गरिराख्नुभएको छ’ ऐन, कानुन हेरेपछि प्रष्ट जवाफ दिन सकिने भन्दै उनले भने, ‘समितिको निर्देशन कानुनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन सम्भव नहुने देखिन्छ ।’

‘निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्दैन’

उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेल भने पीसीएल नर्सिङतर्फ धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्न नपाएकाले अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पढाउन सकिने व्यवस्था गर्न भनेको दाबी गरे ।

अहिले साढे १२ हजार जनाले नाम निकाल्दा १९०० ले मात्र पढ्न पाएको भन्दै उनले भने, ‘२–४ सय विद्यार्थीले पढ्न पाए भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिएको हो ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत निर्देशन दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘१०० बेडलाई ५० मा झारिएको भए पो ऐन विपरीत हुन्छ, १०० बेडको अन्य अस्पतालसँग त सहकार्य गर्न सकियो नि !’

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार १०० बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन नदिने व्यवस्था गर्नुको कारण हो उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर । विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउन् भनेर नर्सिङ पढाउने कलेजसँग आफ्नै १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिएको हो ।

‘गुणस्तरको विषयलाई हेरेर कानुनमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड संसदले बनाएको हो’, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, ‘अहिले बाहना गरेर मापदण्ड विपरीतका कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिनु गलत हो ।’

संसदीय समितिले मापदण्ड पूरा नगरेका निजी कलेजहरुलाई सरकारी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ अध्ययन गराउने मनसायले निर्देशन दिएको देखिने भन्दै उनले भने, ‘व्यापारिक फाइदा हुने जसरी दिएको निर्देशन कानुन विपरीत छ ।’

संसदीय समितिको निर्देशन गलत मनसाय र दृष्टिकोणबाट आएको र ऐनमा लेखिएको कुरा समितिको निर्देशनले काट्न नसक्ने गिरीले बताए ।