
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभामा आइतबार र सोमबार सांसदहरूले वेल घेराउ र नारावाजी गरे।
- संसद् बैठकमा नियम उल्लंघन र विरोध प्रदर्शनका कारण नियमित कामकारबाही प्रभावित भयो।
- रास्वपा सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग राख्दै आएका छन्।
२ असार, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सवा ३ घण्टा निरन्तर वेल घेराउ र नारावाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरू सोमबार केही फरक रुपमा प्रस्तुत भए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा दुई वटा बैठक बसे । पहिलो बैठक ४ घण्टा ३२ मिनेट र दोस्रो बैठक ३७ मिनेट चल्यो । कुल ५ घण्टा ९ मिनेट बसेको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरू पूरै अवधि वेलमा रहे । तर, आइतबारजस्तो निरन्तर नाराबाजी गरेनन् । सुरुमा एक घण्टा जति नाराबाजी गरेका उनीहरू त्यसपछि मौन रहे ।
बरु वेलमा मौन रहेका रास्वपाका सांसदहरूलाई बेला–बेला झस्काउन सत्तापक्षकै सांसदहरू अग्रसर भए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत बजेटमाथि बोलिरहेका थिए । नेकपा एमालेका सांसद सुर्य थापाले नियमापत्ति गरेर झस्काए ।
सभामुखले समय दिएपछि एमाले सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० मा सांसदले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । जहाँ सभामा सांसदहरू मर्यादित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक मर्यादित रहेको महसुस आफूलाई नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हामी रत्नपार्कमा छौं कि शहीद गेटमा छौं कि, कलंकीमा छौं कि पोखरा चिप्लेढुंगामा छौं, मैले बुझ्न पाइनँ, बुझ्न सकिनँ ।’
वेलमा पलेँटी कसेर बसिरहेका रास्वपाका सांसदहरू एमाले सांसद सुर्य थापाले नियमापत्ति गरेपछि जर्याकजुरुक उठेर नारा लगाउन थाले– ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, मानव तस्करलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई संरक्षण बन्द गर, झुटो कति बोलेको ? जनताले छ सुनेको, ‘फासफुस सम्झौता चाहिँदैन । चाहिँदैन, चाहिँदैन ।’
नारा लगाइरहेका रास्वपा सांसदहरुतर्फ इंगित गर्दै एमाले सांसद थापाले भने, ‘माननीय सदस्यहरुका कुर्सी रोइरहेका छन्, कुर्सीले माननीय सदस्यहरु भेट्न पाइरहेका छैनन् ।’
एमाले सांसद थापाले रास्वपाका सांसदहरूलाई उत्तेजित बनाउन खोजेका थिए । तर, थापा बसेपछि रास्वपाका सांसदहरू फेरि मौन रहे ।
रोष्ट्रममा सांसदहरू बजेटमाथि धारणा राख्न जान्थे । रास्वपा सांसदहरू वेलमा मौन रहन्थे । यस्तोमा केही मोबाइल चलाइरहेका थिए भने कोही सांसदका अभिव्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए ।
यस्तैमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ केही फरक देखिइन् । उनी वेलमा पलेँटी कसेर बस्दा योगासनमा बसिन् । आँखा चिम्लेर केही ध्यान गरे जस्तो गर्दै उनले संसद्मा विरोध जनाइन् ।
सांसद श्रेष्ठ योग आसनमा झैँ वेलमा बसिरहेको देखेपछि नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले नियमापत्ति गरे– ‘वेलमा पलेँटी कसेर बस्न पाइँदैन’ भन्दै ।
मौन रहेका बेला नियमापत्ति आएलगत्तै रास्वपाका सांसदहरू फेरि उठे र नारावाजी थाले । एमाले सांसद पौडेलले पनि आफ्नो नियमापत्ति के हो भनेर राखे ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को साहारा लिएर नियमापत्ति गरेका पौडेलले पलेँटी कसेर बसेर विरोध गर्ने शैली संसदीय अभ्यासमा नरहेको र नियमावलीले यस्तो कल्पना नगरेको तर्क प्रस्तुत गरे ।
‘कसैले विरोध गर्न पर्यो भने उभिएर विरोध गर्नुपर्ने हाम्रो परम्परा छ । नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, सम्माननीय सभामुखको ड्यासतर्फ, सभामुखको आसनतर्फ चप्पल, जुत्ता खोलेर ध्यान गरे जस्तो गरेर विरोध गर्ने यो संसदीय मर्यादा भएन’, एमाले सांसद पौडेलले भने ।
जवाफमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मर्यादा कायम गर्नका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरे । त्यसपछि पौडेल आफ्नो कुर्सीमा बसे । रास्वपाका सांसदहरू पनि नारा लगाउन छाडेर वेलमै बसे ।
बजेटमाथि सामान्य छलफलमा सांसदहरूले बोल्नेक्रम सकियो । सभामुख देवराज घिमिरेले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समय दिए ।
लगत्तै, रास्वपाका सांसदहरू जर्याकजुरुक उठे र नारावाजी गर्न थाले ।
रास्वपाका सांसदहरूको नाराबाजीकाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिन सुरु गरे । तर, रास्वपाका सांसदहरूको नारावाजीले अर्थमन्त्रीको जवाफ आसनमै रहेका सांसदहरूले सहज रुपमा सुन्न सकेनन् ।
त्यसपछि कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङले रास्वपा सांसदहरूको नारामै नियमापत्ति गरिन् ।
सभामुखले समय दिएपछि सचेतक थिङले भनिन्, ‘आपत्तिजनक शब्दहरू यहाँ मानव तस्करीको कुराहरू उठ्यो । बोल्ने वक्ताले बोलिरहेको बेलामा अवरोध गर्ने कुराहरू उठ्यो । मानव तस्करी भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ?’
जवाफमा सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘माननीय सदस्यले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘संसदभित्र गरिने गतिविधिहरू मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
तथापि, रास्वपा सांसदहरूको नारा रोकिएन ।
रास्वपाका सांसदहरू डेग चलेनन् । किनभने, उनीहरू जति समय चल्छ त्यतिन्जेल वेलमा बस्ने र मन्त्री बोल्दा अनिवार्य नारावाजी गर्ने नीतिसहित वेलमा उपस्थित थिए ।
‘मानव तस्करीलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे’ जस्ता नारामार्फत रास्वपाले गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठाएको सांसदहरूले नबुझ्ने कुरै भएन । यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसकी सचेतक थिङले त्यसको परिभाषा के हो भनेर प्रश्न गरिन् ।
रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य इन्दिरा राना उपसभामुख छिन् । रानाले केही युवालाई विदेश पठाउन लागेको भनेर विगतमा संसद्मै प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसतर्फ संकेत गर्दै थिङले भनिन्, ‘मानव तस्करीको परिभाषा कसरी पूरा गर्ने हो ? र पाँच/पाँच जना व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गराएर विदेश पठाएको मानव तस्करी हो कि कुन विषयको मानव तस्करी हो त्यो कुरामा स्पष्ट पारियोस् ।’
रास्वपाले त्यही जवाफ दिने कुरा थिएन । उल्टै उनीहरूले ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर’को नारा चर्काए ।
सभामुखले जवाफलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेल अगाडि बढे । सभामुखले पनि वेल घेराउ र नारावाजीलाई वेवास्ता गर्दै सभालाई कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढाए ।
विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले अर्को बैठक राखे । साँझ ५ बजेर २० मिनेटमा राखिएको दोस्रो बैठक समयमै सुरु भयो ।
दोस्रो बैठकमा सभामुखले रास्वपाको अवरोधलाई नदेखे झैँ गरेर अगाडि बढाए । पहिलो बैठकमा वेल घेराउ र नारावाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरू दोस्रो बैठकमा पनि सुरु भए लगत्तै उठे ।
रास्वपाका सांसदहरू उठेकोतर्फ सभामुख देवराज घिमिरेले हेरे । तर, केही नबोली कार्यसूची अघि बढाए । त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरू फेरि नारा लगाउँदै वेलमा आए ।
रास्वपाको नारावाजी र वेल घेराउलाई ख्याल नै नगरी सभामुखले रोष्ट्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाए । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सभामुख घिमिरेले यो प्रस्तावमाथि मत विभाजन गरेर हुन्छ र हुन्न भन्न लगाएका थिए ।
हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको भनेर सभामुखले सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरे । जबकि, रास्वपाका सांसदहरू वेल घेराउ र नारावाजीमा थिए ।
यसरी सत्तापक्ष आइतबार र सोमबार संसद्मा प्रस्तुत भएको रास्वपाको आगामी नीति के हो ? यो दल अब कहिलेसम्म यसैगरी अगाडि बढिरहन्छ ?
यसमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालको जवाफ छ, ‘जहिलेसम्म भिजिट भिसा प्रकरणका संसदीय छानविन समिति वा उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुँदैन त्यतिबेलासम्म हाम्रो विरोध र अवरोध जारी रहन्छ ।’
रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानविन वा उच्चस्तरीय छानविन आयोग बन्नुपर्ने अडानमा छ । नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।
यही माग राखेर गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेका थिए ।
तर, जेठ ३० गते सत्तापक्षसँग २ बुँदे सहमति गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीमा सहभागी भएको छ । तर, रास्वपा भने आन्दोलनमै छ ।
माओवादीसँग सत्तापक्षले गरेको सहमति अनुसार सरकारले छानविन समिति वा अध्ययन समिति गठन गर्यो भने रास्वपाले वेल छोड्छ कि ?
रास्वपाका सांसद खनाल यो प्रश्न पनि पन्छाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले संसदीय छानविन समिति वा उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग राखेका छौं । गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने कुनै प्रकारको संयन्त्रलाई मान्दैनौं ।’
यसो हुँदा आन्दोलन वा अवरोध लम्बिन सक्छ नि ? यो प्रश्नमा खनालको प्रतिप्रश्न छ, ‘कहिलेसम्म सरकार भाग्छ ? हामी जनताको मुद्दा निरन्तर उठाइरहन्छौं । आवश्यक परे पूरै अधिवेशनमा हामी वेलमै रहन्छौं ।’
रास्वपाका नेताहरू आवशयक परे पूरै अधिवेशन अवरोधका लागि तयार भएर अगाडि बढेका छन् ।
यसका निम्ति लामो समय संसद चल्दा उभिएर नारा लगाइरहन असहज हुन सक्ने भएकाले निरन्तर नारा लगाइरहने नीतिमा केही फरक व्यवहार गरिएको हो । यसो गर्दा दुई फाइदा हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
पहिलो : निरन्तर नारा नलगाउँदा शारिरिक थकान कम हुन्छ ।
दोस्रो : सांसद बोल्दा नारा नलगाउँदा सांसदसँगै द्वन्द्व कम हुन्छ ।
आफूहरूको माग सरकारसँग रहेकाले सांसदसँग द्धन्द्ध नगर्ने उनीहरूको नीति छ ।
यस्तो नीतिबारे सोमबार बिहान बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा कार्यवाहक प्रवक्ता डीपी अर्यालले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘हाम्रो माग सरकारसँग हो । यसकारण बैठक सुरु भएको केहीबेर नारा लगाऔं । त्यसपछि सांसद बोल्दा मौन बसौं र मन्त्री बोल्दा फेरि नारा लगाऔं’, उपसभापति अर्यालको ब्रिफिङ थियो । यही अनुसार उनीहरू सोमबार संसद्मा प्रस्तुत भए ।
रास्वपाका सांसदहरू संसद् बैठक अगाडि अनौपचारिक छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । जहाँ त्यस दिनको सभामा के गर्ने भन्ने तय गरिन्छ ।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालका अनुसार जेठ १३ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्म अवरोध गर्दा माओवादी सहितका दलहरू थिए । त्यसबेला रास्वपाको मात्रै कुरा हुने थिएन ।
‘अहिले अवरोधमा हामी जस्तो मात्रै भएकाले अरुलाई सोधिरहन परेन । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहन्छ’, ढकालको जवाफ छ ।
देउवासँग भेटको प्रयास
रास्वपाका नेताहरू र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटको प्रयास भएको छ । यसका निम्ति सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र सभामुख देवराज घिमिरे नै लागि परेका छन् ।
यसअघि माओवादीसँग संसद्को अवरोध खुलाउन कांग्रेसले नेतृत्व गरेकाले रास्वपासँग पनि कांग्रेसले नै संवाद गरोस् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चाहना छ’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसअनुसार पहल पनि भइराखेको छ ।’
सभामुख घिमिरेले भने रास्वपाका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । सोमबार बिहान मात्रै पनि सभामुखले रास्वपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग भेटेका थिए । तर, संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा कुरा मिलेन ।
सभामुखले समेत रास्वपाका नेताहरूलाई कांग्रेस सभापति देउवासँग भेट गराउने पहल लिएका छन् । ‘सभामुख समेतको पहलमा आजै कांग्रेस सभापतिसँग भेट्ने पहल भएको थियो । तर, सभापति देउवाले स्वास्थ्यको कारण देखाएकाले भेट हुन पाएन ।’
फेरि पनि सभामुख र रास्वपाका नेताहरूको भेटले मात्रै संसद्मा रास्वपाको अवरोध नखुल्ने प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै ती नेता भन्छन्, ‘संसद् अवरोधको पछिल्लो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री विपक्षी दलसँग बस्नु भएको छैन । तर, शेरबहादुर देउवा विपक्षीसँग छलफलमा बसेकाले रास्वपासँग उनै बस्दा मिल्छ भने मिलोस् भन्ने छ ।’
यसअघि माओवादी सहितका विपक्षी दलसँगको भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की खटिएका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयं पनि विपक्षी दलसँगको भेटघाटमा सक्रिय थिए । रास्वपासँगको संवादमा कांग्रेसबाट यसअघि अग्रसर रहेकै नेताहरू संवादमा छन् । तर, कुरा मिलेको छैन ।
प्रतिक्रिया 4