बालअधिकारले नदेखेका बालबालिका

काठमाडौं । धापासीस्थित एक किराना पसलमा काम गर्छन् १३ वर्षीय चन्द्र तामाङ (नाम परिवर्तन) । उनले त्यहाँ दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएका छन् । खाने बस्ने व्यवस्था गरेर साहुले उनलाई आठ हजार रुपैयाँ तलब दिएका छन् ।

१० वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएका सर्लाहीका चन्द्रले ५ कक्षाभन्दा पढ्न पाएनन् । आफूभन्दा साना दुई भाइबहिनी र आमाको जिम्मेवारी काँधमा आएसँगै उनी कामको खोजीमा काठमाडौं आइपुगे । काम खोज्ने क्रममा उनले किराना पसलमा काम पाए । कामसँगै पढ्न पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको इच्छा थियो । तर दिनभरि पसलमा बस्नुपर्ने भएकाले उनको पढ्ने इच्छा पूरा हुन पाएन ।

चन्द्रले बिहान ७ देखि बेलुका ९ बजेसम्म १४ घण्टा पसलको काममा बिताउनुपर्छ । ‘अन्य बालबालिका सुकिलो ड्रेस लगाएर स्कुल गएको देख्दा रुन मन लाग्छ, मेरो बुबाको मृत्यु नभएको भए म पनि स्कुल जान पाउँथे होला,’ चन्द्र भावुक हुँदै सुनाउँछन् ।

सानै उमेरमा परिवारको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर हिंडेका चन्द्रको पीडा सुनिदिने कोही छैन । कामले थाकेर गएको बेला सुमसुम्याउने हात छैन । तैपनि उनले सपना देख्न भने छोडेका छैनन् । काम गरेर कमाएको पैसा जम्मा गरेर आफ्नै किराना पसल खोलेर बस्ने सपना पालेका छन् चन्द्रले ।

****

१४ वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा सिन्धुलीबाट काठमाडौं आएकी माया थापा (नाम परिवर्तन)को पनि कथा उस्तै छ । गरिबी र अभावले उनले कक्षा ६ पछि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । पहिलो श्रीमतीबाट दुई छोरी जन्मिएपछि छोराको आशमा उनका बुबाले दोस्रो विवाह गरे । तर दोस्रो श्रीमतीको पहिलो सन्तानको रूपमा माया जन्मिइन् । उनीपछि पनि थुप्रै छोरीहरू जन्मिएपछि उनको परिवारको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुँदै गयो ।

पढाइ पनि बीचमै छोड्नु परेको र खान लाउन नै समस्या भएपछि कामको खोजीमा माया काठमाडौं आइन् । काठमाडौं आएर उनले ब्वाइज होस्टेलमा काम गर्न थालिन् । होस्टेलमा काम गर्दा उनले विभिन्न किसिमको दुर्व्यवहार सहनुपर्‍यो । त्यहाँ भोग्नुपरेको नराम्रो व्यवहारको कारण उनले काम छोडिन् ।

त्यसपछि उनी एउटा रेस्टुरेन्टमा वेटरको रूपमा काम गर्न थालिन्  तर त्यहाँको अवस्था पनि फरक बनेन । उनले विभिन्न प्रकारको यौन दुर्व्यवहार सहनुपर्‍यो । तलब पनि पाइनन् ।

रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा सहेको दुर्व्यवहारले उनमा ठूलो आघात पर्‍यो, जसले गर्दा १५ वर्षको उमेरमा उनी डिप्रेसनको सिकार भइन् । स्वास्थ्य अवस्था एकदमै बिग्रिएपछि मायाकी दिदीले उनलाई बालबालिकाको लागि काम गर्ने ‘छोरी संस्था’मा लगेर राखिदिइन् ।

संस्थामा जोडिएको केही समयपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गयो । साथै उनले संस्थाकै सहयोगमा बेकरी सिकिन् । आजभोलि उनी एउटा बेकरीमा काम गर्छिन् र आफ्नो छुटेको पढाइ पनि सुरु गरेकी छन् ।

बालबालिकाको हकहित र बालश्रमविरुद्ध काम गर्ने थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू छन् । तर पनि बालश्रम गर्ने बालबालिकाको संख्या कम भएको छैन ।

सन् २०२१ को नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदनअनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा छन् । कुल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत बालश्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा पनि दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत छन् भने तीमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न छन् ।

के हो बालश्रम ?

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बालश्रम निवारण अभियन्ता मिलन धरेल भन्छन्, ‘१४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । अलि विस्तृतमा भन्नुपर्दा बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनको सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।’

बालश्रम एक प्रकारको दासत्व भएको उनी बताउँछन् । बालश्रम गराउनेलाई दुई हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

के भन्छ कानुन ?

नेपालमा कानुनले बालबालिकाको उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरू तोकेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनीय हो । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य काममा लगाउन सकिन्छ तर बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐन २०५६ ले ११ प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काम भनी उल्लेख कार्यमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन सकिंदैन । जसमा बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बाल श्रमिक, इँटा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिक र कोइला तथा अन्य खानीमा काम गर्ने बाल श्रमिक पर्दछन् ।

१४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा सम्बन्धित श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हप्तामा ३६ घण्टा बढी काममा लगाउन पाइँदैन भने साप्ताहिक बिदा अनिवार्य दिनुपर्छ ।

बालश्रम सम्बोधन नहुनुको कारण

हाम्रो देशमा औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम धेरै छ । ठूला कलकारखाना, उद्योग व्यवसायमा बालश्रमिकको संख्या एकदमै न्यून छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र घर, साना होटेल, साना औद्योगिक क्षेत्रमा यो संख्या निकै छ । अनौपचारिक क्षेत्र कतै दर्ता नै भएको हुँदैन । कानुनी दायरामा त्यो प्रणाली नै दर्ता छैन भने राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न नसकेको धरेल बताउँछन् ।

‘जबसम्म अनौपचारिक श्रमिकलाई पञ्जीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने गरिंदैन तबसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम भइरहन्छ,’ उनी भन्छन् ।

हामीकहाँ बालश्रमको मुद्दालाई कानुनी कारबाही गर्ने अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा श्रम कार्यालय तोकिएको छ । श्रम कार्यालय जम्मा ११ वटा मात्र छन् । त्यो श्रम कार्यालयभित्र पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन र श्रम कार्यालय औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरूको सवाल व्यवस्थापन गर्दैमा व्यस्त छ । जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका विषय हेर्नै भ्याएको छैन । जसले गर्दा पनि नेपालमा बालश्रम सम्बोधन भएको बालश्रम निवारण अभियन्ता धरेल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले के गर्छ ?

बालश्रम निवारण गर्न बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रम बढी भएको क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने र बालश्रम बढी देखिएको ठाउँको सम्बन्धित निकायलाई त्यो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर सम्बोधन  गर्न लगाउने काम राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गर्दै आएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।

‘कतिपय अवस्थामा बालश्रम बाल हिंसामा परेका बालबालिकाहरूलाई उद्धार पनि गर्छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् समग्र बालबालिकाको हकहित तथा अधिकारको सुरक्षाका लागि सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ,’ उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘बालबालिकालाई घरेलु कामदार राख्ने प्रवृत्ति रोकिएन’