बैंकविना नै कर्जा लिन र दिन सकिने ‘पीटूपी प्लेटफर्म’ को तयारीमा राष्ट्र बैंक

१५ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिताविना कर्जा लिनदिन सकिने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अनलाइन प्लेटफर्म तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूप अध्ययन गर्ने जनाएको थियो ।

‘स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूप जस्तै ‘पियर टु पियर लेन्डिङ’ र ‘क्राउड फन्डिङ’ सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ,’ २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा थियो ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा पियर टु पियर (पीटूपी) लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङका लागि राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रारम्भिक अध्ययनका रूपमा एउटा अवधारणापत्र अगाडि सारेको छ ।

बैंकभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय कारोबार गर्न कसरी सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘बैंकमा पहुँच नपुगेको वा पहुँच पुर्‍याउन नसकेका लगानी यो विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएर डिजिटल माध्यमबाट मात्रै यसमा कर्जा लिन वा दिन सकिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिने भएकाले केही बढी जोखिम भने हुने उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय मध्यस्थतामा लाग्ने खर्च कम हुने र बैंकमा न्यून लागतमा निक्षेप राख्नुपर्ने बाध्यता भएका र बढी जोखिम लिन तयार लगानीकर्तालाई बैंक ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल पाउने वैकल्पिक माध्यम हुन सक्ने उनले बताए ।

वित्तीय मध्यस्थता खर्च कटौती गर्ने तथा प्रविधिमा आधारित विश्वको पछिल्लो वैकल्पिक वित्त अभ्यास अनुशरण गर्न खोजेको हो । केन्द्रीय बैंकले पीटूपी र क्राउड फन्डिङका सन्दर्भमा अध्ययन गरेको हो ।

नेपालमा पीटूपी लेन्डिङका लागि पूर्वाधार बनाएर मात्रै अगाडि जान सकिने देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । वित्तीय पहुँचका वैकल्पिक स्रोतले वित्तीय स्रोतमा छिटो पहुँच, वित्तीय सेवा फराकिलो दायरा प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये ‘वेबमा आधारित प्लेटफर्महरू’ पीटूपी एक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पीटूपी लेन्डिङले व्यक्ति र साना व्यवसायीलाई परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भर नपरी ऋण लिन सहज बनाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विश्वमा पीटूपी लेडिङ र क्राउड फन्डिङका विभिन्न मोडेल भए पनि ऋणमा आधारित र इक्विटीमा आधारित मोडेल बढी लोकप्रिय रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

ऋणमा आधारित मोडेलमा पनि धेरै प्रकार छन् जसमा ‘बजारमा आधारित लेन्डिङ’, ‘ब्यालेन्ससिट लेन्डिङ’ र ‘बिजकमा आधारित लेन्डिङ’ बढी चलनमा छ ।

इक्विटी बेस मोडेलमा ‘इक्विटी बेस क्राउड फन्डिङ’, ‘रियल इस्टेट क्राउड फन्डिङ’ र नाफा वितरण गर्ने लगानी मोडेल रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । जसमा पीटूपी प्लेटफर्मले ऋणमा आधारित मोडेलमा लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङले इक्विटीमा आधारित मोडेलमा काम गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा ऋणमा आधारित मोडेल उपयुक्त हुन सक्ने समेत प्रतिवेदनमा छ । जसमा पनि ‘द फ्र्याक्सनल म्याचमेकिङ’ पीटूपी प्लान नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अध्ययन समितिले जनाएको छ ।

यसले कोषलाई धेरैभन्दा धेरै विविधीकरण र लगानीकर्ताको जोखिम पनि कम गर्ने जनाएको छ । पीटूपी प्लेटफर्मले प्रदान गर्न वित्तीय पहुँच उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्ने समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । यसले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय केन्द्रित गर्ने अपेक्षा अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

विस्तृत अध्ययन आवश्यक

पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङ प्लेटर्फम सुरु गर्नु अगाडि एउटा विस्तृत र बलियो अध्ययन आवश्यक रहको प्रतिवेदनमा छ । जसले नेपालमा प्रविधिको अवस्था, वित्तीय प्रणालीमा सूचनाको उपलब्धता र कानुनी ढाँचालगायत समस्या सम्बोधन गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङजस्ता लगानीका वैकल्पिक उपाय पनि आएका छन् । जसले नियामकीय निकाय र वित्तीय संस्थाले पनि लगानीका वैकल्पिक औजारबारे सोच्नुपर्ने अवस्था बनाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति पनि नगदरहित कारोबार र सोहीअनुसार इकोसिस्टम तयार गर्न केन्द्रित रहेको उल्लेख छ । पीटूपी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन र बलियो सुपरीवेक्षणको आवश्यकता रहने समेत प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा उक्त अनलाइन प्लेटफर्मबाट कर्जा लिन चाहने व्यक्तिको सूचना पर्याप्त उपलब्ध नहुने हुँदा जोखिम हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्ता वैकल्पिक माध्यम अहिले पनि प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको र नियामकीय निकाय पनि यसमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतले पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङका लागि उच्चस्तरको नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । फ्रान्स, इटाली र जमर्नी लगायतले यी प्लेटर्फममा पनि बैंकिङ नीति नियमन नै लागु गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदीयमान वित्तीय कारोबार प्रणालीमा नियमनबारे साझा सहमतिजस्तै रहेको उल्लेख छ ।

बैंकिङ पहुँच नभएको ग्रामीण क्षेत्रमा पीटूपी लेन्डिङ बढी प्रभावकारी सिद्ध भए पनि बैंकिङ पहुँच भएका सहरी क्षेत्रमा भने त्यसको प्रभाव न्यून भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी प्लेटफर्म वित्तीय संकट, उच्चस्तरको वित्तीय सेवा नपुगेका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर पूँजी संरचना भएको क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी हुन सक्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पीटूपी प्लेटफर्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी जोखिमपूर्ण रहेको समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्लेटर्फमले वित्तीय विवरणमा रहेको कर्जा जोखिम नलिने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी जोखिम रहेको उल्लेख छ ।

‘पीटूपी कम्पनीले ऋणीसँग वित्तीय कारोबारमा उच्च शुल्क र ब्याज लिने भएकाले उनीहरूले क्रेडिट रिस्क नलिने र उच्च जोखिम हुने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक अध्ययनमा छ ।

ऋणी पहिचान र विवरणका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक

पीटूपी प्लेटर्फम पूर्णरूपमा कार्य गर्न र सञ्चालन गर्न केही पूर्वाधार भने आवश्यक रहेको अध्ययनमा औंल्याइएको छ । जसका लागि ‘क्रेडिट स्कोरिङ’। ‘क्रेडिट इतिहास’ सम्पत्ति स्वामित्व, ऋणीको हालको अवस्था, आय अनुपातमा ऋण सेवा, रोजगारी जानकारी र बैंक खाता संख्या पीटूपी प्लेटमर्फको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अत्यावश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा छ ।

यी पूर्वाधार अहिलेसम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समेत प्रभावकारी प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यी विवरणले पीटूपी लेन्डिङमा ऋणीको विश्वनीयता मूल्यांकन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी सर्त पूरा नगरी पीटूपी प्लेटर्फम सञ्चालन गर्न जोखिम आउन सक्ने समेत उललेख छ । यी सर्त पूरा नभई पीटूपी प्लेटर्फम सञ्चालनले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने समेत उल्लेख छ ।

पीटूपी प्लेटफर्मले वित्तीय समावेशीकरणलाई अझै विस्तार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष देखिन्छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवाको कमजोर पहुँच भएको ग्रामीण क्षेत्र र मध्यम तथा साना व्यवसायीको कर्जामा पहुँच पुग्न सक्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

वित्तीय पूर्वाधार विकाससँगै व्यक्तिहरूको अलग–अलग वित्तीय र व्यक्तिगत जानकारीको सीमित उपलब्धताले भने पीटूपी प्लेटफर्मलाई जोखिममा पार्न सक्ने चुनौती प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सूचना र विवरण अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि अयोग्य मानेका ऋणीले पीटूपी र क्राउड फन्डिङ प्लेटर्फमबाट ऋणमा सहज पहुँच पाउने सम्भावना रहेको र त्यसले लगानीकर्तालाई नै जोखिममा पार्ने अवस्था हुन सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो जोखिमबाट बच्न पीटूपी प्लेटर्फममा ऋणका सर्त सोहीअनुसार नियम र वित्तीय पूर्वाधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था, इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था र नियामकीय व्यवस्था बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् ।

तर, जोखिमपूर्ण वित्तीय औजार भएकाले यसमा विस्तृत अध्ययन भने आवश्यक रहेको उनले बताए । पीटूपी लेन्डिङ नेपालका लागि नयाँ भएकाले यस्तो वित्तीय मध्यस्थता सञ्चालनका लागि नियमन ढाँचा तयार गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

साथै, यस्तो खालको वित्तीय कारोबारमा ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले नियामक चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नियामकले लगानीकर्ताका लागि र ऋणीका लागि सीमा तोकेर चरणबद्ध रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानीकर्तालाई वैकल्पिक लगानीका स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यस्तो प्लेटफर्म विकास हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। उक्त प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न केही ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी पीटूपीको लाइसेन्सिङ पोलिसी पनि विकास गर्नुपर्छ । वित्तीय पूर्वाधार पनि विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । पीटूपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि युनिक आइडेन्टिटी सहितको क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

तत्कालका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर केही अपरेटरलाई अनुमति दिन सक्ने छ । त्यसमा पनि कर्जा लिनेदिने सीमा निकै सानो राखेर अनुमति दिन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

उपयुक्त सफ्टवेयर प्रयोगमार्फत उक्त अनलाइन प्लेटफर्म सुरु गरेको खण्डमा थप वित्तीय पहुँच विस्तार हुने वित्तीय स्रोतका लागि तथा बैंक वित्तीय संस्थामाथिको निर्भरता घट्दै जाने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

लाइसेन्सिङ पोलिसी जारी गरी परिक्षण गर्दै गर्ने र विस्तृत अध्ययन पनि गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यसमा नेतृत्वले कसरी अगाडि लाने त्यसमा निर्भर रहने उनले बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भने सुरुवाती चरणमा सानो आकारको कारोबारलाई अनुमति दिने र पछि पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो सेवा सुरु गरेको खण्डमा वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका एक तिहाइ नेपालीलाई समेट्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।