नेपाल टेलिकमको सिग्नल सुधार्ने ५६ करोडको ठेक्का अलपत्र

१६ माघ, काठमाडौं । के तपाईं ठूला भवन, सपिङ मल, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ लगायतका ठाउँमा जाँदा नेपाल टेलिकममा फोन नटिप्ने र नलाग्ने समस्या भोग्नुभएको छ ? हो भने यसको दोषी नेपाल टेलिकमका केही जिम्मेवार अधिकारीहरु हुन् ।

फोन नटिप्ने यस्तो ठाउँमा ‘स्मल सेल’ जडान गर्ने भनेर पाँच वर्षअघि नै टेण्डर गरिएपनि नेपाल टेलिकमले ती उपकरण ल्याउन सकेको छैन ।

फोन नलाग्ने ठाउँमा सिग्नल पुर्‍याउन ५ हजार ८२५ वटा स्मल सेल जडान गर्ने भनी ठेक्का सम्झौता भएपनि उपकरण आयात नहुँदा कमजोर नेटवर्क कभरेज भएका ठाउँहरुमा टेलिकमको मोवाइल सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

नेपाल टेलिकमका एक इञ्जिनियरका अनुसार, ‘स्मल सेल’ भनेको सानो ठाउँमा सिग्नल पुर्‍याउने मोवाइल टावर नै हो । ठूला भवन, सपिङ मल, साँघुरो गल्ली, मोवाइल टावरको कमजोर कभरेज भएका राजमार्गका केही भागहरुमा सिग्नल पुर्‍याउन ‘स्मल सेल’ जडान गरिन्छ । तारयुक्त र ताररहित दुवै विधिबाट सञ्चालन गरिने यस्ता उपकरणले कमजोर क्षेत्रमा सिग्नल पुर्‍याउने काम गर्छन् ।

नेपाल टेलिकमले फोर-जी प्रविधि स्थापनाका क्रममा चिनिया कम्पनी हुवावेसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यही सिलसिलामा ५ हजार ८२५ वटा स्मल सेल पनि ल्याउने भनी सम्झौता भएको थियो । स्मल सेल उपकरण खरिदका लागि ५० लाख डलर (करिब ५६ करोड नेपाली रूपैयाँ) सम्झौता भएको थियो ।

‘ठेक्का पाउनका लागि हुवावेले निकै सस्तोमा स्मलसेलको दररेट प्रस्ताव गरेको थियो, त्यही दररेट हेरेर पनि उसले फोरजी प्रविधि सेटअपको ठेक्का पाएको हो’, नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘ठेक्का सम्पन्न हुने क्रम नजिकिदै गर्दा अहिले १४० वटामात्रै स्मलसेल ल्याइएको छ । ती पनि सबै जडान भएका छैनन् ।’ ल्याएकामध्ये २०÷३० वटा स्मल सेलहरु महावौद्ध क्षेत्रमा परीक्षण जडान गरेर अरु उपकरण त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ ।

नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराई देशभरका टावरहरुमा फोर–जी उपकरण जडान गर्ने काम करिव अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । ‘फोर–जीको काम सकिएकाले अब स्मल सेल जडान गर्ने काम पनि भइरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो आवश्यकता अनुसार उपकरण मगाउने र जडान गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।’

स्मल–सेल चलाउनका लागि नेपाल टेलिकमले २.३ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा ल्याएको छ । उसले त्यसबापत वार्षिक करिव २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँछ ।

टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्ने काम भयो, तर प्रयोग गरिएन । ठेक्का अनुसारको उपकरण आयात नगर्दा एकातिर शुल्क तिरिरहनुपरेको छ, अर्कोतर्फ कमजोर कभरेजका कारण टेलिकमलाई नोक्सान भइरहेको छ ।’

नेपाल टेलिकमले फोर जी परियोजनाका लागि १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । माघ, २०७६ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना विभिन्न कारणले अहिले पनि टुंगिएको छैन । ढिलाइका कारण क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने भएपनि त्यसका लागि गठन भएको समितिले स्मल सेलको आपूर्ति नभएको विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

२०७५ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार, ५ हजार ८२५ स्मल सेलका लागि ५० लाख डलर (त्यतिबेला ५६ करोड रुपैयाँ) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाउनका लागि सस्तो दररेट राखेर प्रतिस्पर्धा गरेको चिनियाँ कम्पनीले पछि भने सामान नै उपलब्ध गराएन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्ष मात्रै पनि नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउदै सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट लाभ लिन ग्राहकको सन्तुष्टि र दिगो आय आर्जनको लागि निरन्तर रूपमा प्रदान गरिने सेवाहरूलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले आफूसँग भएका भौतिक पूर्वाधार उपकरणहरूको प्रभावकारी उपयोग गरी मोबाइल नेटवर्कको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति गर्न तथा समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्दछ ।’