नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो

१७ माघ, काठमाडौं। नक्कली भ्याट बिलसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू बीच राय बाझिएको खुलासा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कर, जरिवाना र ब्याज निर्धारण गर्ने फैसलाको पुनरावलोकनमा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले फरक मत राखेका हुन् ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले मंगलबार नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको पहिलो मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा टुंग्याएको थियो ।

इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश डा. चुडालले संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर फेरि कर निर्धारणका लागि आदेश हुनुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र ढकालले संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘तीन सदस्यीय इजलासमा बहुमत दुई जना न्यायाधीशको राय एउटै भएकाले उनीहरूको दृष्टिकोण निर्णायक बन्यो र संयुक्त इजलासको फैसला सदर भयो ।’

अदालतको कामकारबाही सकेपछि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको चेम्बर (कार्यकक्ष) मा भेला हुने र केही समय अनौपचारिक गफ गर्ने प्रचलन छ । त्यसक्रममा राय बाझिएको विषयमा न्यायाधीशहरू बीच कुराकानी र ख्यालठट्टा समेत भएको एक न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘हामीले त्यहीं नै उहाँहरूको दृष्टिकोण समेत थाहा पाएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले यसबारे विस्तृत रूपमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सुरुकै फैसला सदर भएकोसम्म थाहा छ, के कस्तो राय रहेछ भन्ने विषयमा त बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ ।’

अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार, डा.कुमार चुडालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व प्रशासनले कर, जरिवाना निर्धारण गरेको नमिलेको, कतिपय अनुसन्धान पूरा नभएको दृष्टिकोण सहित संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने राय दिएका थिए ।

ती न्यायाधीशले भने, ‘उहाँको आशय संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरौं, फेरि कागजात जुटाएर कर निर्धारणका लागि राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने रहेछ । त्यसपछि पनि विवाद भयो भने न्यायनिरुपण गर्ने अदालत छँदैछ भन्ने उहाँको मत रहेछ ।’

न्यायाधीश चुडाल नक्कली भ्याल बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूले गरेको लागत कट्टाको दावीमा सकारात्मक थिए । कुनै कम्पनीले सामान बेचेको भनी कर निर्धारण भएपछि कहीं र कतैबाट किनेको हो र त्यसको मूल्य पर्छ भन्ने तर्क सम्बोधन हुनुपर्ने उनको राय थियो ।

त्यसैका आधारमा व्यवसायीहरूले दावी गरेको खर्च स्वीकारेर आयकर निर्धारणमा लचकता देखाउनुपर्ने उनको मत थियो । उनको दृष्टिकोणमा अरू दुई न्यायाधीश सहमत नभएपछि फरक मत लेखौं भनेर ‘राय बाझी हुने’ अवस्था आएको ती न्यायाधीशले बताए ।

दुई न्यायाधीशको इजलासमा एक–एक जना न्यायाधीशको राय बाझिदा अरू तीन सदस्यीय इजलासमा पठाउने चलन छ । तर तीन जना न्यायाधीश भएको इजलासमा एक जनाले फरक मत राखेमा दुई जनाको बहुमत राय नै निर्णायक भई कार्यान्वयनमा जान्छ ।

ती न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीशहरू ढुंगाना र ढकालले भने नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको देखिएको अवस्थामा कर निर्धारणको मामिलामा उदार दृष्टिकोण अपनाउन नहुने राय दिएका थिए ।

उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘नक्कली बिलको प्रयोग भइसकेको भन्ने भए पनि कतै सही र सफा कारोबार भएको थियो कि भन्ने अनुमान गरेर सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था नै देखिएन ।’ अनलाइनखबरले प्रयास गर्दा पूर्ण इजलासमा रहेका तीनै जना न्यायाधीशहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीशका अनुसार, उच्च अदालतमा कार्यरत हुँदा न्यायाधीश चुडाल राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसक्रममा उनी नेतृत्वको इजलासले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दाहरूमा भ्याट निर्धारणको निर्णय सदर गरे पनि २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना निर्धारण गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, राजस्व न्यायाधिकरणमा रहँदा पनि न्यायाधीश चुडालले कर निर्धारणका दौरान उदार दृष्टिकोण देखाएका थिए । त्यतिबेला राजस्व न्यायाधिकरणले आयकर निर्धारण सम्बन्धी राजस्व प्रशासनको निर्णय बदर गरेर आयकर र जरिवानामा पूरै छुट दिएको थियो ।

‘त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको टोली नै आएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई समस्याबारे ब्रिफिङ गरेको थियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘मुद्दाको मिसिल र फैसला समेत अध्ययन गरेपछि त्यतिबेला न्यायपरिषद्ले उहाँहरूको सेट परिवर्तन गरेर न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको नयाँ टीम लगेको हो ।’

नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा हेर्ने क्रममा राजस्व न्यायाधिकरणमा सुरुमा दीपककुमार कार्कीको टीम थियो भने पछि न्यायाधीश चुडाल नेतृत्वको टीम आएको हो । पछि डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको टीमले नक्कली भ्याट बिलका अधिकांश मुद्दा हेरेको थियो ।

गत सातादेखि भाटभटेनीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनासाथ सरकारी वकिलहरू नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकराज घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले राजस्व न्यायाधिकरणमा बसेर एउटा दृष्टिकोण बनाइसकेका न्यायाधीशले त्यस्तै विवाद निरुपण गर्दा शंका हुनसक्ने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

न्यायाधिकरणमा हुँदा भाटभटेनीको मुद्दा नहेरेको भन्दै न्यायाधीश चुडालले सर्वोच्च अदालतमा आफूले हेर्दा फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । राजस्व न्यायाधिकरणमा बसिसकेका टेकप्रसाद ढुंगानाले पनि त्यही आशयको प्रतिक्रिया दिएपछि सुनुवाइ अघि बढेको थियो ।

नक्कली भ्याट बिलका विवाद जोडिएका करिब १०० भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले टुंग्याएको मुद्दामा फेरि पुनरावलोकनको आदेश भएकाले कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

करिब १३ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिलको विषयमा अनुसन्धान हुँदा ५१८ वटा कम्पनी संलग्न भएको खुलेको थियो । त्यतिबेला ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर अनि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना निर्धारणसँग जोडिएका कर विवादहरू राजस्व न्यायाधिकरण हँुदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।