राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजना सक्ने १५औं योजनाको लक्ष्य, तीन सकिए

२३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका हिसाबले सरकारको १५औं आवधिक योजना ८२ प्रतिशत असफल भएको छ ।

१५औं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ भित्र १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, यो अवधिमा तीन आयोजना मात्र सम्पन्न भए । यो लक्ष्यको १८ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएका बाँकी आयोजना कहिले सकिएलान् भन्ने अझै निश्चित छैन । सबैजसो आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या दोहोरिनु र समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर नदेखिँदा आयोजना म्याद थप गर्दै लम्ब्याउने काममात्र भइरहेको छ । यसले एकातर्फ आयोजना संरचना जीर्ण बनेका छन् भने अर्कातर्फ लागत उच्च दरमा बढिरहेको छ ।

१५औं योजना बन्दै गर्दा पूर्वतयारीका काम पनि सुरु नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं मेट्रो, पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षपछि पनि कागजमै सीमित रहे ।

ती आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अहिले पनि सुरु भएको छैन । यसै अवधिमा निजगढ विमानस्थलको सबै प्रक्रिया अदालतबाट खारेज भई पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयन तयारीमात्र सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको एक अध्ययन अनुसार सबैजसो आयोजना कुनै न कुनै समस्यामा फसेका छन् । त्यसमध्ये स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी अभाव, नदीजन्य तथा खनीजजन्य निर्माण सामग्री उपलब्धता, वन तथा रुख कटान, दक्ष जनशक्ति अभाव, रेखांकनमा विवाद, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा विवाद, सीमा निर्धारण, बाह्रै महिना काम गर्न नसक्ने अवस्था, स्थानीयको अवरोध जस्ता समस्या राष्ट्रिय गौरवका साझा समस्या हुन् ।

के भनिएको थियो १५औं योजनामा ?

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला १७ आयोजनाले गौरवको मान्यता पाएका थिए । १५औं योजना सुरुवात गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजना थिए । तीमध्ये १८ आयोजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, यस अवधिमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्र सकिएका छन् ।

यसे अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी वितरण सुरु भए पनि आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन । १५औं योजनाले भनेको थियो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना १५औं योजनाभित्र सम्पन्न गर्ने र तयारीको चरणमा रहेका आयोजनाका पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम योजनाको पहिलो दुई वर्षमा पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीति छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेल संसद र सरकार दुवै संयन्त्र समस्या समाधानमा गम्भीर नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परिरहेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन र कस्ता समस्यामा छन् भन्नेबारे दर्जनौं अध्ययन भएका छन्,’ उनले भने, ‘ती अध्ययनले समस्या पहिचान समेत गरेको छ, तर सल्टाउन प्रयास गरिएन, त्यसको परिणामले आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।’

यस्ता समस्या या मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा संसदबाट कानुन बनाएर सल्टाउने प्रकृतिको भएको भन्दै उनले यसको दोष सरकार र संसद दुवैलाई जाने बताए ।

आयोजनाहरू संरचनागत र कानुनी समस्यामा फसिरहेको उनको भनाइ छ । उनले त्यसलाई गम्भीर बनेर नसल्टाउने हो भने १६औं योजनामा पनि धेरै योजना सम्पन्न नहुने दाबी गरे ।

आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसले दिने प्रतिफल कम हुने तथा आयोजनामा गरिएको लगानी बोझ बन्दै जाने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यमलाल भुसाल राष्ट्रिय गौरवका हरेक आयोजनाका आफ्नै विशेषता र समस्या रहेको भन्दै सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर विश्लेषण गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘केही साझा समस्या छन्, कतै ठेकेदार र सरकारबीचको समन्वयमा अभाव छ, कतै सरकारी निकायबीच अन्तर निकाय समन्वयको पनि अभाव देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सबै आयोजना यही समस्यामा छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यसबीच तीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भएको र फास्ट ट्र्याकसहितका केही आयोजनाको राम्रो प्रगति देखिएको उनी बताउँछन् ।

कहाँ पुगेर रोकिए गौरवका आयोजना ?

३५ वर्ष पुरानो बबई सिँचाइ : लागत सात गुणा बढ्यो

१५औं योजनामा बबई सिँचाइ आयोजना २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, २०७९/८० सम्म मात्र ७०.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । १८ अर्ब ९६ करोड संशोधित लागत रहेको यो आयोजना २०४५/४६ बाट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । प्रारम्भिक बजेट २ अर्ब ८७ करोड थियो ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ : दोब्बर लागत, एक तिहाइ काम बाँकी

१५औं योजनामा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने मिति २०८०/८१ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० सम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.९७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । २७ अर्ब ७० करोड संशोधित लागत अनुमान रहेको यो आयोजना कार्यान्वयन २०६७/६८ बाट सुरु भएको थियो । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ६३ करोड थियो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन : सुरुङ खनियो, बाँध बनेन

१५औं योजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न हुने मिति २०७९/८० तोकिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार २०७९/८० सम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । ३८ अर्ब ८० करोड संशोधित लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको सुरुवाती लागत १६ अर्ब ४३ करोड हुने अनुमान थियो ।

यो आयोजना कार्यान्वयन २०७१/७२ बाट सुरु भएको थियोे । २०७५/७६ मा नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ प्रविधि प्रयोगबाट १२.२ किलोमिटर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । तर, आयोजनाको हेडवक्र्सको काम भने अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

भेरी बबईकै नियति बेहोर्दै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन

१५औं योजनामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०८०/८१ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न नभएपछि यो आयोजना २०८४/८५ सम्म लम्ब्याइएको छ । ४६ अर्ब १९ करोड संशोधित अनुमान छ । पछिल्लो समय भने आयोजनाको सुरुङ निर्माणले गति लिएको छ । तर, यो आयोजनाको पनि हेडवक्र्सको काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

पशुपति क्षेत्रकै विकास २३ वर्षदेखि निरन्तर

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम २०७८/७९ भित्र सक्ने अनुमान १५औं योजनामा थियो । २०५७/५८ मा सुरु भएको यो आयोजनाको काम आव २०७३/७४ मै सक्ने भनिएको थियो । तर, गुरुयोजनामै पटक पटक विवाद हुँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

सुरु लागत १ अर्ब २७ करोड रहेकोमा बढेर २ अर्ब २७ करोड पुगिसकेको छ । तर, आयोजनाको भौतिक काम अझै सकिएको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजना पनि अलपत्र

१५औं योजनाले लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनाअन्तर्गतका काम २०७८/७९ सम्म सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसको काम अझै पनि सकिएको छैन ।

सन् १९७८ बाटै गुरुयोजनाका काम सुरु भए पनि निरन्तर काम हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ । सुरु लागत अनुमान ५ अर्ब ५५ करोड रहेको आयोजनाको लागत बढेर १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । नेपाल सरकारले १९९५ मै गुरुयोजना सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । पछि २०७०/७१ बाट यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेटियो । यसका बाँकी काम २०८३ सालभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको काम मध्यबिन्दुमै रोकियो

१५औं योजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको काम २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो आयोजना २०६४/६५ मै सक्ने लक्ष्य थियो । ३३ अर्ब ३६ करोड लागत रहेको आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजना अन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना छ । जसमध्ये ४ सय ६२ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

१५औं योजनामा हुलाकी राजमार्ग निर्माण सक्ने मिति २०७९/८० उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत कुल १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लम्बाइको यो आयोजनामा १ हजार ३९ किलोमिटर सकिएको छ । ४ सय किलोमिटर सडक र ४३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

अझै २ सय ११ किलोमिटर सडक र ७५ पुलको ठेक्का व्यवस्थापन समेत हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा लागत बढेर ६५ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यो आयोजना २०६५/६६ देखि सुरु भएको थियो । २०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा आधा हाराहारी मात्र काम भएको देखिएको छ ।

कोशी (उत्तर–दक्षिण) लोकमार्ग

१५औं योजनाले कोशी राजमार्ग निर्माण सकिने मिति २०७९/८० तोकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । आयोजना अन्तर्गत ३ सय ९० किलोमिटर लामो सडक बन्दैछ । यो आयोजनाको काम २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । आयोजनाको लागत १६ अर्ब २० करोड छ । यो सडकले भारत सिमाना जोगवनीबाट बसन्तरपुर–खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्ने छ ।

कालीगण्डकी (उत्तर–दक्षिण) लोकमार्ग

१५औं योजनामा कालीगण्डकी करिडोर सकिने अवधि २०८०/८१ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि विभिन्न खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम अझै पनि बाँकी छ । आयोजनाको लागत ३२ अर्ब २२ करोड छ । गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी–रिडी–पुर्तिघाट–बलेवा हुँदै मालढुंगासम्म यो आयोजनाको कार्यक्षेत्र छ । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डसमेत यसै आयोजनामा पर्छ ।

कर्णाली करिडोर (उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग)

१५औं योजनामा कर्णाली करिडोरको काम २०८०/८१ मा सक्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा नसक्ने भएसँगै ठेक्का लम्ब्याएर २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको काम २०६५/६६ बाट सुरु भएको थियो । हिल्सा–सिमिकोट खण्ड यसै सडक आयोजनाभित्र पर्छ । जसको ११ किलोमिटर नेपाली सेनाले ट्र्याक खनिरहेको छ ।

यो आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति २०.१० प्रतिशत मात्र छ । हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्न यो आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

१५औं योजनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम २०७७/७८ र दोस्रो चरणको काम २०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य थियो । पहिलो चरणको काम पूरा नहुँदै काठमाडौंमा पानी वितरण सुरु गरिए पनि हरेक वर्षको बाढीका कारण पटक–पटक क्षति गर्दा आयोजनाबाट बाह्रै मास पानी आउने अवस्था बनिसकेको छैन । यो आयोजना २०५५/५६ बाट सुरु भएको थियो । आयोजनामा २०७८, २०७९ र २०८० सालको मनसुनमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको थियो । यसले आयोजनाको मूल्य अझ बढाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग

१५औं योजनामा काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्र्याक २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० सम्म २८.११ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । आयोजनाको म्याद २०८३ सालसम्म लम्ब्याइसकिएको छ । २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजना अहिले पनि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानसहितका विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । २०७४/७५ बाट सुरु भएको आयोजनाको लागत समेत धेरै नै बढिसकेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ : आयोजनाको म्याद नै १५ वर्ष थपियो

१५औं योजनामा सिक्टा सिँचाइ सकिने मिति २०७६/७७ तोकिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यो आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३९.७६ प्रतिशत मात्र छ । सुरु बजेट १२ अर्ब ८० करोड रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगिसकेको छ । आयोजना २०७०/७१ बाट सुरु भएको थियो । यो आयोजनाको गुरुयोजना अनुसारका सबै काम गर्न भने ५२ अर्ब ८९ करोड लाग्ने र समय २०८९/९० मा सक्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।