बाँसबारी जग्गा प्रकरण : छानबिनको दायरामा छन् विनोद चौधरी

२३ माघ, काठमाडौं । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुणकुमार चौधरीसहित ३ जनालाई प्रहरीले बुधबार छाड्ने तयारी गरेको छ ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले ‘२५ दिनभित्र नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू भन्ने आदेश गरेपछि प्रहरीले तीन जनालाई छाड्न लागेको हो ।

अदालतको आदेशपछि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सञ्जय ठाकुर पनि छुट्नेछन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५ मा कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिए सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेशपछि प्रहरीले यही दफा प्रयोग गरेर तीन जनालाई छाड्न लागेको बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एक अधिकृतले बताए ।

आरोपीहरु हाजिरी जमानीमा छुटे पनि थप अनुसन्धान गरिरहन प्रहरीलाई बाधा नपुग्ने ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्य बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई हाजिर जमानीमा छाडेपनि थप अनुसन्धान अघि बढिरहन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यद्यपि, उहाँहरु छुट्ने वा के हुने भन्ने निर्णय भोलि (बुधबार) नै हुन्छ ।’

हाजिरी जमानतमा छाड्दा बरु प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि थप समय मिल्ने एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, आरोपी हाजिर जमानीमा छुटेको अवस्थामा प्रतिवादी पक्राउ नपरेको मुद्दामा झैं २५ दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्न ।

‘अब यसमा ठगीमा भएको एक वर्षको हदम्यादभित्र अनुसन्धान सकेर प्रहरीले फाइल बुझाए हुने अवस्था बन्छ, सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि १८ माघमा अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेलगत्तै छाड्न चर्को दबाब परेको थियो । एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार, पक्राउ परेकै दिन छाड्ने दबाब झेल्न गृह प्रशासनलाई सहज अवस्था थिएन ।

यो बीच अदालतबाट आदेश जारी भएर छुट्दा अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई परिस्थिति सहज बनेको छ । ‘अदालतको आदेश आएपछि अब यसमा कसैले प्रश्नको सामना गरिरहनै परेन’, एक अधिकृत भन्छन् ।

सोमबार थप अनुसन्धानका लागि म्याद माग्दै अदालत जाँदा प्रहरीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका विषयबारे समेत अदालतलाई जानकारी गराएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो । हाल च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भइसकेको छ र त्यसको सम्पत्ति सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडहरुको शेयर सदस्यहरु माथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, त्यसबेला च्याम्पियन फुटवेयरमा लुनकरणदास चौधरीको २ हजार १०० कित्ता शेयर थियो भने विनोदकुमार चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको समान २००/२०० कित्ता शेयर थियो ।

गंगादेवी चौधरीको १०० र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा २ हजार हजार कित्ता शेयर थियो । चौधरी परिवारका सदस्यहरुमध्ये विनोद सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, २७ कात्तिक २०४३ सालमा च्याम्पियन फुटेवयर कम्पनी दर्ता हुँदा चौधरी परिवारका अन्य सदस्यको राज्यसंयन्त्रमा उत्तिको प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत थिएन ।

तर, विनोदको भने त्यसअघिबाटै तत्कालीन दरबारदेखि राज्यको उच्च तहसम्म पकड थियो । चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा समेत राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रदेखि रानी ऐश्वर्यसम्म निकटताका आधारमा पाएको लाभबारे लेखेका छन् ।

‘त्यही पकडलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल निर्णयहरु भएका हुन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘यद्यपि, पछिल्लो समय त्यो जग्गा अरुणकुमार चौधरी र उनकी पत्नीको नाममा रहेको कम्पनीमा आएको देखिन्छ ।’

अनुसन्धान चलिरहँदा विनोदलाई अरुणलाई झैँ पक्राउ नै नगरे पनि बयानसम्म गराउनु पर्ने पर्याप्त आधारहरु देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘तर, व्यापक दबाबबीच अरुण नै छुट्ने अवस्था आउँदा विनोदको बयान गराउने विषय समेत जटिल देखिएको छ’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यद्यपि, परिस्थिति थप कसरी अघि बढ्छ, हेर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रहरीले विनोदसहित तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरका शेयर होल्डरहरुमाथि सोधपुछ र बयान थाल्ने तयारी गरेको अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रतिवादी हाजिर जमानीमा छुट्न अब थप छानबिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यौल देखिएको ब्यूरोका अर्का एक अधिकृतले पनि बताए ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई २० कात्तिक २०३७ मा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिएको थियो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका एक सदस्य करणदास चौधरीसँग एउटा प्रवर्द्धन सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा ‘क्यानभास स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्न एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने’ भनेर उल्लेख भएको एसएसपी आचार्य बताउँछन् ।

सम्झौताअनुसार, त्यो कम्पनीमा करणदास चौधरी र परिवारको ५१ प्रतिशत शेयर रहने भनिएको थियो । २५ प्रतिशत बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने भनिएको थियो ।

१३ भदौ २०४३ मा भएको सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक २०४३ मा यो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसबेलासम्म विनोद चौधरीको विवरण कागजातमा देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

त्यसपछि ५ भदौ २०४४ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । सीआईबीका एसएसपी आचार्यका अनुसार, त्यतिबेला जग्गाको मूल्यांकन प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरिएको थियो ।

सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यका अनुसार, मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई प्रभावमा पारेर सञ्चालक समितिको निर्णयबाट जग्गा हस्तान्तरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरीका अनुसार थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको देखिन्छ ।

च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको सुरुको कुल पूँजी ५० लाख रुपैयाँ थियो, त्यसअनुसार बाँसबारीको २५ प्रतिशत शेयरका लागि साढे ६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर ६ रोपनी जग्गा लिइसकेपछि कुल पुँजी एक करोड लेखेर ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिएको पाइएको छ ।

‘सर्वसाधारणका लागि भनिएको २४ प्रतिशत शेयर भने कहिल्यै जारी भएको देखिन्न’, एसएसपी आचार्यले भने, ‘च्याम्पियन फुटवेयर पनि दुईतीन वर्षमै बन्द भयो ।’

त्यसैले प्रवर्द्धन सम्झौताको पूर्ण उद्देश्य नै बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडप्ने मात्र भएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ‘स्थापना भएको दुई वर्षमै जुत्ता कारखाना बन्द हुनुले पनि त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्छ’, आचार्य भन्छन् ।

२० असार २०४९ मा सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको विवरण भेटिएको छ । त्यसबेला सरकारको नाममा भएको २५ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न भन्दै अरुणकुमार चौधरी गएको पाइएको छ ।

‘अर्को निर्णयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट २५ प्रतिशत शेयरको लिलामी सूचना निकाल्ने निर्णय भएको भेटिएको छ’, ब्यूरोका अर्का अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यतिबेला गोरखापत्रमा पनि कारखानाले लगानी गरेको २५ प्रतिशत शेयर बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।’

यसरी ११ साउन २०५२ मा २५ प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा हात पारेपछि अरुणले ४ पुस २०५४ मा कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउँछन् । त्यसपछि सरकारी जग्गा सम्पूर्ण रुपमा सरकारबाट व्यक्तिको स्वामित्वमा गएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी बनाएको छ । जसको सञ्चालक सञ्जय ठाकुर छन् भने सञ्चालक सदस्यमा अरुण र उनकी पत्नी शीला छिन् । बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा यही कम्पनी सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा छ भने अहिले त्यहाँ चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ ।