सर्वोच्चले रोक्यो गिरी बन्धुको प्लटिङ गर्ने शृंखलाबद्ध प्रपञ्च

२४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै झापा बिर्तामोडको गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरी बन्धु समूहको योजनामा रोक लागेको छ । गिरी बन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्ने योजना बनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत हुने ठहर गर्दै त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भने खुकुलो बनाइदिएको छ ।

उसले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता अनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको मूल्यको विषय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतकाे बुधबार सार्वजनिक भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– ‘समग्र प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय विषयहरु यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका निकायहरुको नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

विवाद के हो ?

गिरी बन्धु समूहले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजात अनुसार, १९१९ सालमा गजराजजंग थापाले चियाको बोट रोपेर सुरु भएको चिया उद्योगको इतिहास डेढ शताब्दीभन्दा लामो छ ।

२०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जसले निश्चित सीमाभन्दा बढी जग्गा–जमिन राख्न निषेध गर्‍यो । सीमा अनुसार तराईमा २८ बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा जफत हुन्छ ।

तर कृषि, उद्योग वा अन्य व्यवसायका लागि आवश्यक परेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारले स्वीकृति दिने भयो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएकाहरुले पछि भने जग्गा बेच्न नपाउने कडा शर्त थियो, जुन पालनामा मञ्जुर भएर उद्योगीहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सुविधा लिएका थिए ।

यही आधारमा गिरी बन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएको थियो । ११ पुस, २०२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले गिरी बन्धुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो ।

चियाखेतीमै केन्द्रित बगानका सञ्चालकहरु पछि भने चिया उत्पादनभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखनको ध्यानमा लागेको कागजातबाट देखिन्छ । दुई दशक अघिदेखि फाट्टफुट्ट रुपमा अघि बढेको यो प्रयास पछिल्लो समय भने नीतिगत तहमै प्रभावित पार्ने खालको थियो ।

२०५० को दशकको अन्त्यतिरदेखि नै गिरी बन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी लगायतले बिर्तामोडको चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने र त्यसको सट्टा अन्यत्र जग्गा किनेर चिया बगान सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ । २०५३ र २०६० सालमा केही टुक्रा जग्गाहरु कानुन विपरीत बेचबिखन भइसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालामा १९ बिघा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको थियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ६१ बिघा बिक्रीको निर्णय त्यसैगरी भएको थियो । गिरी बन्धुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरेको विवरणले चिया बगान २०६३/६४ सालदेखि घाटामा जान थालेको देखाउँछ ।

गिरी बन्धुले २०६६/६७ ताकादेखि त संस्थागत रुपमा नै सबै जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रयास गरेका थिए । त्यसैलाई अनुकूल बनाउन २०६८ सालमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने आदेश, २०६८’ जारी भयो ।

२०७१ साल वैशाखमा त गिरी बन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले बगान चलाउन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

२०७१ असोजको उनीहरुको साधारण सभाले नै ‘कम्तीमा पनि त्यति जग्गा खोजी अन्यत्र चिया लगाउने विकल्प रहेको हुँदा बिर्तामोडको चिया बगान रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाउँ’ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।

१६ माघ २०६८ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचविखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाउँमा जग्गा लिनु परेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको थियो ।

गिरी बन्धुका सञ्चालकहरुले यही आदेशको भरमा २०७१ सालमा जग्गा बेच्ने पहिलो प्रयास थालेका थिए । यो बीचमा उनीहरुले करिब ६० बिघा भन्दा बढी जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण वा अन्य काममा उपयोग गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

२८ माघ २०७६ मा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट पाउनेहरुले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

आठौं संशोधनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुअघि कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सुविधा पाउनेहरुले त्यो जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

२०६८ मा जारी भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत कारणले तोकिएको स्थानमा उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसके हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिनसक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो ।

यही आदेशको भरमा गिरी बन्धु समूहले संस्थागत रुपमा २०७१ सालमा नै भूमिसुधार कार्यालय झापामा जग्गा सट्टाभर्नाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारी भूपालबहादुर निरौलाले जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा राय मागेका थिए । जग्गा सट्टापट्टाको औचित्य स्थापित गर्न त्यतिबेला दुई कर्मचारीहरुलाई स्थलगत रुपमा खटाई अध्ययन समेत गराइएको थियो । तर उनीहरुको प्रयास अघि बढ्न सकेन ।

घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थिएन । सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरी बन्धुका सञ्चालकहरुले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए ।

२० भदौ २०७५ मा झापा बिर्तामोडका केही व्यक्तिले जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने निर्णय विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले गिरी बन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरुले कतै अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको, कतै फर्म खडा गरी पेट्रोल पम्पदेखि राइस मिल स्थापना गरेको उजुरी दिएका थिए ।

मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमाथि सम्बोधन नभएको भन्दै यिनीहरु सर्वोच्च अदालत गए । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने आदेश हुनुपर्ने भनी रिट निवेदन दर्ता गरे । ६ फागुन, २०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, जुन बुधबार फैसला नआउँदासम्म यथावत् थियो ।

आदेश खारेज गर्न कानुन संशोधन

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण जग्गा बेच्न नपाएका गिरी बन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरुले त्यसपछि भने कानुन नै संशोधन गराउने प्रयास थालेको देखिन्छ । २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई डेढ साताभित्रै प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित समेत भयो ।

संशोधित विधेयकमा गिरी बन्धु टी इस्टेटको स्वार्थपूर्तिका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो । ऐनको दफा १२ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म…लगायतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

झापाको बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्र शहरीकरण भइरहेको थियो । अन्यत्र त्यति नै जग्गा किनेर सट्टापट्टा गर्न पाए गिरी बन्धुका सञ्चालकहरुले महँगिदै गएको जग्गा बेच्न पाउँथे । उनीहरुलाई नै अनुकूल हुने गरी पारित गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भयो र २८ माघ २०७६ देखि लागू पनि भयो ।

नीतिगत अनियमितता

त्यतिबेला सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दो थियो । सरकारले गिरी बन्धुका बारेमा केही महिना निर्णय लिएन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ओली सरकारले संशोधित कानुन अनुसार गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई बिर्तामोडको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो । १३ वैशाख, २०७८ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित प्रस्ताव करिब साढे २ महिनापछि सार्वजनिक भयो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भए पनि गिरी बन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना भइसकेको थिएन । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन समेत खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भयो, जसका कारण जग्गाको सट्टापट्टा र बेचबिखन अहिलेसम्म पनि रोकिएको थियो ।

‘कानुन विपरीत मनोमानी रुपमा जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने र मूल्यवान् जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने प्रयास सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकिएको छ’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि सरकारले गरेको निर्णय खारेज भएकाले पनि त्यो कानुन विपरीत र दूषित थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’