गण्डकी विश्वविद्यालयको कानुन कार्यक्रम संयोजकले दिए राजीनामा, कनिष्ठ सिलवाललाई जिम्मा

२५ माघ, पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयमा आन्तरिक रुपमा चुलिएको विवाद सतहमा आएको छ । विश्वविद्यालयमा कानुन संकाय (कार्यक्रम) को संयोजक विमल लामिछानेले राजीनामा दिएका छन् । लामिछानेको राजीनामापछि कानुन संकायको जिम्मेवारी, एक महिना अघिमात्र उपप्राध्यापक पदमा नियुक्त रविकुमार सिलवालले पाएका छन् ।

लामिछानेले माघ १७ गते राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामाबारे लामिछानेले थप बोल्न चाहेनन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा उनले विश्वविद्यालयमा केही निश्चित व्यक्तिहरुले आफ्नो निजी संस्थाजसरी ‘हैकमी शैली’ अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘केही निश्चित मानिसहरुले आफ्नो निजी लगानी परेको संस्थाजसरी हैकमी शैलीको हवाला दिँदै समग्र विश्वविद्याालयका सरोकारवालाप्रति बेउत्तरदायी हुन मिल्दैन’, लामिछानेले लेखेका छन्, ‘विवेक, कार्यशैली, विधि र व्यवहारमा परिवर्तन नआएमा संस्थाको गरिमा, संघीयता कमजोर बनाउने र विद्यार्थीप्रति गम्भीर खेलवाड हुनेछ सबैलाई चेतना भया ।’

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय कानुन कार्यक्रमबारे उठिरहेको प्रश्नप्रति उनी बेखुस थिए । ‘कानुन संकायको डिन नै छैन । भोलि आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ थिए’, स्रोतले भन्यो, ‘कार्यक्रम संयोजकका हिसाबले जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएपछि असन्तुष्ट थिए ।’

गण्डकी विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन डा. कपिल अधिकारीलाई त्यहाँ पढाइ हुने सबै पाँचवटै संकायको प्रमुख (डिन)को जिम्मेवारी दिएको छ । डिन अधिकारी विश्वविद्यालयको ‘संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७७’ विपरीत सबै संकायको डिनका रुपमा कार्यरत छन् । जबकि, गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन २०७६ को दफा ९ अनुसार प्रत्येक संकायको एक-एक जना डिन हुनपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन विषय पनि नियमविपरीत विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिनअन्तर्गत नै पढाइ भइरहेको र त्यसलाई बार काउन्सिलले मान्यता नदिने हुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योल बनेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

एक महिनाअघि नियुक्त भएका सिलवाल बने संयोजक

कानुन कार्यक्रम संयोजक लामिछानेले राजीनामा दिएपछि नयाँ संयोजकको जिम्मा उपप्राध्यापक रविकुमार सिलवाललाई तोकिएको छ । उनी पुस २२ गतेमात्रै विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक नियुक्त भएका थिए ।

उप्राध्यापक बनेको एक महिनामै उनलाई रोलक्रम मिच्दै कार्यक्रम संयोजक बनाइएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई कार्यक्रम संयोजक बनाइएपछि असन्तुष्टि समेत बढेको छ ।

सिलवालको नियुक्ति नै नियमावलीविपरीत भएकोसमेत स्रोतको दाबी छ । विश्वविद्यालयले असोज २३ गते कानुननसहित सूचना प्रविधि (आईटी), व्यवस्थापन र मार्फास्युटिक्समा विषयका ६ जना उपप्राध्यापक माग गरेको थियो ।

उक्त विज्ञापनमा कानुनबाहेक अन्य कार्यक्रमका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर वा सोसरह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको योग्यता तोकिएको छ । कानुन कार्यक्रममा मात्रै स्नातकोत्तर वा सोसरह द्वितीय श्रेणीको योग्यता तोकिएको छ ।

जबकि विश्वविद्यालयकै शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली २०७७, नियम ७ को अनुसूची १ मा उक्त विषयका लागि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । नियमावलीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तिमा ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन र एक वर्षे अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, नियुक्त भएका सिलवालको योग्यता नियमावलीबमोजिम नभएको स्रोतको आरोप छ । ‘समान पदका लागि फरक-फरक योग्यता, त्यो पनि निश्चित व्यक्तिलाई नै ल्याउने गरी विज्ञापन आह्वान भएको देखिन्छ । यो एकदमै गलत अभ्यास हो’, स्रोतले अनलाइनखबसँग भन्यो, ‘नियमावलीविपरीत भयो भने फर्म नै भर्न पाइँदैन । नियुक्ति नै गैरकानुनी छ ।’

‘जनशक्ति नपाएपछि नियमावली संशोधन गरिएको हो’

विश्वविद्यालयले भने कानुन संकायमा विश्वविद्यालयले पहिले तयार पारेको नियमावलीअनुसार जनशक्ति नपाउने भएपछि कानुन संशोधन गरिएको जानकारी दिएको छ ।

उपकुलपति प्रा.डा. नवराज देवकोटाले नियमसंगत नै शिक्षक नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । उनले पुरानो नियमावलीमा प्रथम श्रेणी उल्लेख गरे पनि उक्त नियमावली संशोधन गरेर द्वितीय श्रेणी कायम गरिएको बताए ।

संशोधित नियमावली माग गर्दा प्रा.डा. देवकोटाले आन्तरिक कारण देखाउँदै दिन नमिल्ने बताए ।

प्रा.डा. देवकोटाले कानुन कार्यक्रमका लागि जनशक्ति अभाव रहेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए । ‘अरु विश्वविद्यालयले द्वितीय श्रेणी नै कायम राखेका छन् । हामीले केही राम्रो गरौं भनेर सुरुमा प्रथम श्रेणी योग्यता तोक्यौं’, उनले भने, ‘तर, यो विषयमा माग धेरै भए पनि जनशक्ति नै पाउन गाह्रो हुने भएर संशोधन गर्नुपर्‍यो ।’

विश्वविद्यालयका अनुसार कानुन कार्यक्रमतर्फको विज्ञापनमा ४ वटा आवेदन परे पनि ३ जनामात्रै लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।

कानुन कार्यक्रमको संयोजकको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिबारे भने सामान्य प्रक्रियामात्रै भएको प्रा.डा. देवकोटाले बताए । ‘यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । आउने-जाने भइरहन्छ’, उनले भने, ‘कोही पनि स्थायी हुँदैनन् । मन परे काम गर्छन्, नपरे छोडेर जान्छन् । यसलाई ठूलो इश्यु बनाउन जरुरी छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा नियुक्ति, नियममै नभएको पदको जिम्मा