गण्डकी विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा नियुक्ति, नियममै नभएको पदको जिम्मा

१७ पुस, पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डा. किसन कोइरालाको नियुक्ति नियम विपरीत भएको खुलेको छ ।

विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले सुरुमा ‘वातावरण विज्ञान’ विषयमा शिक्षक माग गरी कोइरालालाई ०७९ पुस २७ गते नियुक्त गरेको थियो । उनी नियुक्त भएको विषय विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदैन । स्रोतका अनुसार कोइरालालाई ल्याउनकै लागि उक्त पद सिर्जना गरिएको थियो ।

कोइराला विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समिति सदस्य गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका छोरा हुन् । स्वार्थ बाझिने गरी छोरालाई सुरुमा शिक्षकको रुपमा भित्र्याएर र अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिएको आरोप गेहेन्द्रेश्वरमाथि लागेको छ ।

‘युनिभर्सिटीमा पढाइ नै नहुने विषयमा बाउले छोरालाई नियुक्ति दिनुभयो । ४, ५ महिना बिना जिम्मेवारी हल्लिएरै तलब खानुभयो । अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइएको छ’, विश्वविद्यालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘यो पनि अवैध हो । विधानमै त्यो व्यवस्था छैन ।’

आफ्नो छोरालाई विश्वविद्यालयमा ल्याउन विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा शिक्षकको विज्ञापन खोलिएको र अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरीसमेत परेको छ । शिक्षाप्रेमी सचेत नेपाली नागरिक नामबाट ३ जनाले असोज २६ गते अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालय संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०७७ को परिच्छेद ११, नियम २८ मा परीक्षा समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिलाई विश्वविद्यालयअन्तर्गतका परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

समितिको अध्यक्षमा विश्वविद्यालयमा कुलपति हुन्छन् भने सदस्यमा रजिष्टार, संकायका डिनहरु हुने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा परीक्षा शाखा प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेकको पद उक्त नियमावलीले व्यवस्था नगरेको उनीहरुले अख्तियारमा बुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अख्तियार स्रोतले उक्त विषय गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले उक्त विषय अहिले ‘विचाराधीन’ रहेको जानकारी दिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्त गर्ने ‘जनशक्ति व्यवस्थापन समिति’ गठन नै ऐनविपरीत रहेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी गरेको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी नै नरहेका व्यक्तिलाईसमितिको सदस्य नियुक्त गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ को परिच्छेद ६, नियम ३४ मा ‘जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको गठन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीको नियम ३४ (घ) मा कुलपतिले तोकेको शिक्षकतर्फबाट १ जना र कर्मचारीतर्फबाट १ जना गरी २ जना समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

समितिको अध्यक्षमा उपकुलपति नवराज देवकोटा अध्यक्ष छन् । समितिको सदस्यमा विश्वकल्याण पराजुली र गेहेन्द्रेश्वर कोइराला छन् । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको उक्त समितिमा नियुक्त भएका बाँकी २ सदस्य ऐनअनुसारका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित होइनन् ।

अल्पकालीन जिम्मेवारी दिइएको हो : विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपकुलपति नवराज देवकोटाले नियमावलीमा परीक्षा नियन्त्रक पदको व्यवस्था नभए पनि आवश्यक भएपछि अल्पकालीन रुपमा जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

विश्वविद्यालयको नियमावलीमा परीक्षासम्बन्धी सबै काम परीक्षा बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ । उक्त बोर्डको नेतृत्वमा पनि देवकोटा आफैं छन् । उनले आफैंले सबैतिर समय दिन नसकेपछि कोइरालालाई परीक्षा नियन्त्रक बनाइएको स्पष्टीकरण दिए ।

‘एउटै कर्मचारीले हाइरिङफाइरिङ सबैतिर समय दिन सक्दैन । त्यसका लागि पनि कसैलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक नै थियो’, देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँलाई परीक्षा नियन्त्रकमात्रै बनाइएको हो । सबै अधिकार फेरि बोर्डकै हुन्छ ।’

कोइरालालाई परीक्षा नियन्त्रक अतिरिक्त जिम्मेवारीमात्रै दिइएको देवकोटाले बताए । परीक्षा नियन्त्रकको सेवासुविधा पनि धेरै नहुने भएकाले यो विषय धेरै उछाल्न जरुरी नै नरहेको उनको आग्रह छ ।

‘क्षमताले आएका हुन्, छोरा पर्नु संयोगमात्रै’

उपकुलपति देवकोटाले भने वातावरण विज्ञान बीबीए, स्पोर्टस् म्यानेजमेन्ट र ल गरी तीनवटै संकायमा वातावरण विज्ञान पढाइ भइरहेको दाबी गरे । ‘उहाँले पढाउने विषय नै नभएको भन्ने होइन । ३ वटा संकायमा पढाउँदै आइरहनुभएको छ’, देवकोटाले भने, ‘अब चाँडै मास्टर्स प्रोग्राम पनि सुरु हुँदैछ ।’

जनशक्ति व्यवस्थापन समिति सदस्यकै छोरा पर्नुमा भने संयोगमात्रै भएको देवकोटाको दाबी छ । ‘उहाँ आफ्नै क्षमताले हुनु भएको हो । आफ्नै क्षमताले पनि यो देशमा केही गर्न नपाउने हो ?’ उनले भने, ‘मेम्बरकै आफ्नो मान्छे पर्नु भनेको एउटा संयोगमात्रै हो ।’

समितिका सदस्य पनि विधानविपरीत रहेको भन्ने विषयमा पनि देवकोटाले स्पष्टीकरण दिए । उनले समिति गठन गर्नेबेला स्पष्ट नियमावली नभएका कारण त्यस्तो भएको तर, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान रहेको बताए । ‘सुरुमा नियमावली क्लियर नभएर त्यस्तो हुन पुगेको हो । तर, अहिले ३ वर्षे कार्यकाल तोकिएको छ’, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय हो । सातै प्रदेशभरिमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित भएर विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालयमा हाल खेलकुद व्यवस्थापन (बीएसएम), सूचना प्रविधि (बीआइटी), फार्मेसी (बीफर्मा), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए) र ब्याचलर अफ आर्ट्स ब्याचलर अफ ल (बीएलएलबी) विषयमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।