लगानी सम्मेलनअघि १० कानुन संशोधन गर्दै सरकार, के-के छन् प्रस्ताव ?

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनअघि नै विदेशी लगानी सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था  गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका १० वटा ऐन र केही नियमावली एकमुष्ट रुपमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ लाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐन संशोधनको विषय पहिचानको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै नेतृत्वमा भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन तयारीका लागि नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल बनेको छ ।

कार्यदलले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन मुख्यसचिव नेतृत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा पेश गर्नेछ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै त्यसअरुप विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ ।

उक्त विधेयक लगानी सम्मेलनअघि नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर नीतिगत तथा कानुनी तहमा देखिएका अन्योल हटाउने गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

लगानीकर्तालाई परेका अप्ठेरा फुकाउने, परियोजना कार्यान्वयन सहज बनाउने र नयाँ क्षेत्रमा समेत लगानी भित्र्उयाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सहज हुने गरी कानुन संशोधन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

कुन ऐनमा के–के हुँदैछ संशोधन ?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा उद्योग स्थापनाका लागि आउने सबै प्रकारका लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ६ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले र त्यस भन्दा बढीको लगानी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।

लगानीकर्ताले लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग दुबैतिर धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सबै औद्योगिक लगानीलाई उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै ऐनमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने राइड सेयरिङ कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल पठाओ, इन्ड्राइभर लगायतका राइड सेयरिङ कम्पनी विदेशी लगानीमा नेपालमा आएर सञ्चालित छन् ।

यस्तै ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई पनि गैरआवासीय नेपालीका रुपमा समेट्न खोजिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ (पुराना इन्जिनियरिङ विधि पत्ता लगाउन बिगारेर ज्ञान लिने र नयाँ तारिकाबाट पुनर्निर्माण गर्ने कार्य) पनि समावेश गर्ने योजना छ ।

त्यस्तै विदेशी मुद्रा ल्याउने नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न र विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरेमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध नेपाली  कम्पनीले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सहज हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विदेशी लगानी रहेको उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मात्रै स्वीकृति लिए हुने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरी स्टार्टअपलाई उद्यम तथा व्यवसायको रुपमा परिभाषित गर्ने र दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने पनि सरकारको तयारी छ ।

स्टार्टअपलाई वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणको नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायिक रूपमा चलेर स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहको उद्यम तथा व्यवसाय भनी परिभाषित गर्न लागिएको छ । यस्ता व्यवसाय प्रदेशमा पनि दर्ता हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ढुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिएर चलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएर प्रदेशबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क र केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा राख्न लागिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग दर्ता प्रक्रिया नपुग कागजात र विवरण आए ९० दिनको अवधि तोकेर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी पूँजी भएका उद्योगले भर्नुपर्ने फरामको अनुसूची थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका सूचना प्रविधि उद्योगलाई थप सुविधा दिनसक्ने प्रस्ताव गरिँदैछ । यस्तै कुनै उद्योगको मूल उत्पादनबाहेक सहायक उत्पादन गर्दा करार गरेर उत्पादनमा सहकार्य गर्नसक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योगले तोकिएको शर्तमा ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ । हाल हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योगले थप लगानी गर्न समेत जग्गा धितोमा राख्न नपाएपछि लगानी प्रवद्र्धनको हेतुले यस्तो प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

यस्तै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेको भए एक वर्षको अवधि तोकेर घोषणासहित औचित्य पुष्टि गर्न समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगको जग्गा लिलामी आफैं सकारेपछि ३ वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिँदैछ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सरकारी उद्योग र संस्थानहरुले एक पटकको लागि जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिँदैछ । यसले सरकारी उद्योगले थप लगानीका लागि पुँजी जुटाउन सघाउने सरकारको दाबी छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ मा नेपाल सरकारबाट जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएपछि संस्थाका जोसुकै कर्मचारीले प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । हाल यस्तो कारबाही चलाउन कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख चाहिने व्यवस्था छ । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सहज गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, २०७३ मा सेजहरुमा स्थापित उद्योगले ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र ६ वर्षसम्म ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल सेजमा रहेका उद्योगले ३ वर्षभित्र ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अब सेजभित्र स्थापित उद्योगले स्थापनाको ३ वर्षसम्म सबै उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न छुट दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । निर्यातसम्बद्ध नियम पालना गरेका उद्योगलाई हुने जरिवाना पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले अहिले खाली रहेका सेजहरुमा उद्योगहरु खुल्ने र त्यसले लगानी प्रवद्र्धन हुने सरकारको विश्वास छ ।

आयोजना निर्माणका लागि वन ऐन, २०७६ मा चट्टान, ढुंगा, गिटी र माटोलाई समेत वन पैदावारका रुपमा परिभाषित गर्न लागिएको छ । खनिजजन्य पदार्थको सूचीमा राख्दा त्यसलाई उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने प्रक्रिया झञ्झटिलो भएपछि वन पैदावारका रुपमा राखिएको हो ।

यस्तै वन प्रयोग गर्दा आयोजनाले जग्गाको सट्टा रकम दिनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ । सरकारी आयोजनाले जग्गाको सट्टा रकम उपलब्ध गराउँदा १० प्रतिशत रकम दिए हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले जग्गाको मूल्यको शतप्रतिशत रकम वन विकास कोषमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा सरकारी परियोजनाहरु महँगो बनेका छन् ।

आयोजनाहरुमा रुख कटानीलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टरसम्मको रुख मन्त्रालयको अनुमतिमा काट्न सकिने व्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय वनमा खनिज अन्वेषण गर्न प्रदेश मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिँदैछ ।

यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले अति संवेदनशील भनेर तोकेभन्दा बाहेकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिँदैछ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा समेटिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको क्षेत्रफलमा १० प्रतिशतसम्म बढीघटी भए पूरक अध्ययन गर्नुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले थोरैमात्रै क्षेत्रफल थपघट हुँदा पनि पूरक प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै परियोजना प्रभावित छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा विमानस्थल सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन सर्भिस प्रदायकको नियमन गर्नको लागि सर्तहरू तोकी अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा नेपाली कम्पनीहरूले सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि विषयसँग सेवा गर्न चाहेमा र विदेशबाट रकम नेपाल भित्र्याउन चाहेमा विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिन प्रस्ताव गरिँदैछ ।

यस्ता कम्पनीलाई कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर आवश्यक परेमा विदेशबाट आयात गर्न र विदेशी मुद्राको अनुमतिका लागि सूचना प्रविधि विभागले सिफारिस  गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले संशोधनका लागि संसद लैजानुनपर्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ लाई तत्कालै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा ‘शो केस’मा राखिने परियोजनाहरु टुंगो लगाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय छलफलमा छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला नेतृत्वको समितिले यसका लागि काम गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत परियोजना छनोटमा चासो दिएर काम गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महत नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो देखिएको भन्दै लगानी सम्मेलन लगानी आकर्षित गर्ने अभूतपूर्व अवसर भएको बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा बोल्दै उनले स्वदेशी, विदेशी र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

थला परेको लगानी बोर्डलाई थप अधिकार दिंदै प्रधानमन्त्री