थला परेको लगानी बोर्डलाई थप अधिकार दिंदै प्रधानमन्त्री

२३ माघ, काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्ड नेपाललाई थप शक्तिशाली बनाउन कानुन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय लगानी बोर्डको कार्यालयलाई थप सशक्त बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को संशोधन मस्यौदा बनिरहेको बताउँछन् । ‘लगानी बोर्ड गाइड हुने ऐनमा सुधार गरेर बोर्डको कार्यालयलाई अहिले भन्दा बढी बलियो संयन्त्र बनाउने तयारी हो’, उनले भने ।

उपाध्यायका अनुसार बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउने र जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा सुधार गर्र्ने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा बनिरहेको छ ।

अहिले बोर्डमा अस्थायी र करारसहित विभिन्न कामका लागि सेवा करार गरेका परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीको बाहुल्य छ । यस्ता कर्मचारी छिटो छिटो आउने–जाने गर्दा संस्थाको संस्थागत स्मरण कमजोर भएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

सानो–सानो निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमै लैजानुपर्ने व्यवस्था हटाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप अधिकार दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् ।

१० पुसमा आफ्नो एक वर्षको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी बोर्डलाई समन्वयकर्ताबाट कार्यमूलक निकाय बनाउने बताएका थिए । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा लगानी बोर्डमार्फत २ खर्ब ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत हुनुलाई उत्साहजनक मान्न नसकिने बताएका उनले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्नुअघि नै कानुनी र व्यवहारिक सुधार गर्ने धारणा राखेका थिए ।

हाल सार्वजनिक निजी साझेदारी र विदेशी लगानीका ठूला परियोजनामा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको लगानी सम्बन्धी सर्वोच्च निकाय भएपनि कमजोर अधिकार क्षेत्रका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै लगानी बोर्डको आलोचना हुने गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारी अब धेरै कुरा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा लैजानु नपर्ने गरी अधिकार दिन खोजिएको छ । ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि कस्ता व्यवस्थाहरु हुन्छन् भन्ने अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन ।’

बोर्डमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहने कानुनी प्रावधान छ । ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री र उद्योगमन्त्री पनि बोर्डका सदस्य छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि सदस्य छन् । उनीहरुबाहेक विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र विषय विज्ञ पनि सदस्य रहन्छन् ।

थला बसेको बोर्ड

२०६८ सालमा विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित गठन भएको लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

त्यतिबेला बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने भनिएको थियो । बोर्डमा उच्च व्यवसायिक व्यक्ति र विज्ञहरु राखेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज गराउने उद्देश्य अनुरुप नै बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका देशले यस्तै अभ्यास गरेको देखेपछि नेपालले समेत त्यसलाई पछ्याएको थियो ।

तर, नेपालमा बोर्ड स्थापना भएको ८ वर्षपछि मात्रै पहिलो सफल परियोजनाका रुपमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगले विदेशी लगानीमा उत्पादन थालेको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन–२०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०७५ नबन्दासम्म बोर्डको क्षेत्राधिकारबारे ऊर्जासहित विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग विवाद समेत थियो ।

निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले ५०० मेगावाटको सट्टा २०० मेगावाट माथिका ऊर्जा परियोजना र १० अर्बमाथिको साटो ६ अर्ब रुपैयाँमाथिका लगानी परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई दिएको थियो ।

निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ऐन खारेज गरेर यो ऐनले लगानी बोर्डले परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न अपनाउनुपर्ने विधिसहित १० वटा मोडालिटी तोकिदिएको थियो । यिनै व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५मा पनि समावेश गरिएको थियो ।

बोर्डले कार्य क्षेत्र विवादलाई बहाना बनाएर काम गर्न नसकेको बताउँदै आएपनि पछिल्लो समयमा पनि बोर्डको कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन आएको छैन । यसले सरकारभित्रै बोर्डको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि छ ।

‘लगानी बोर्ड अहिले काम गर्ने भन्दा बढी कुरा मात्रै गर्ने संस्था भएको छ, अध्ययनका नाममा परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने ठाउँसमेत भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै देखाएर स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार आयोजनाको लाइसेन्स बाँड्न पनि बोर्ड नै प्रयोग भइरहेको छ ।’

लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर नेपालमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने काममा बोर्ड खरो उत्रिन नसकेको विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयसहित अरु सरकारी निकायको देखिन्छ ।

बरु ठूला परियोजनामा विचौलिया भनेर चिनिएका दीपक भट्टकै दाइ सुशील भट्ट बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि यो संस्था पनि स्वार्थ समूहको कब्जामा परेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

बोर्ड स्थापना भएपछि लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने भनिए पनि लगानीकर्तालाई मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य भएको छैन । किनभने बोर्डलाई लगानी स्वीकृत गर्ने र समन्वय गर्ने निकायका रुपमा तोकिए पनि  लगानीकर्ताले अहिले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार बोर्डबाट एकद्वार सेवा दिन सकेको छैन । उद्योग विभागमा खडा भएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र समेत प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि ‘साँच्चिकैको एकद्वार प्रणाली’को रटान लगाइरहनु परेको छ ।

लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपनि पूर्वतयारी सक्न काम गरिरहेको जीएमआरले अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यस्तै परियोजनामा छनोट भएर पनि काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न तम्सिएको नेपवेस्ट अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरहरुमा परियोजना अघि बढाउन आग्रह गर्दै पुगिरहेको छ ।

यस्ता प्रशासनिक झञ्झट, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको समस्या लगायतका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । लगानी बोर्डमाफर्त सहजीकरण भएर भारतीय सतलज विद्युत निगमको लगानीमा बनिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनामा पहुँचमार्गको विवाद समाधान हुन ६ वर्ष समय लाग्नुले नै बोर्डको कार्यशैली र क्षमता देखाउँछ । सतलजसँग नै परियोजना विकास गर्न एग्रिमेन्ट भइसकेको ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण  कहिले सुरू हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

लगानी बोर्डका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिृकत राधेश पन्त लगानी सरुमा बोर्डलाई विदेशी लगानीका लागि सरकारको व्यवसायिक अनुहार (कमर्सियल फेस) बनाउन खोजिएको बताउँछन् । तर, अवधारणा अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा सुरुदेखि नै समस्या परेको उनी बताउँछन् ।

‘करोडौं डलर लगानी गर्न आउनेहरुले सरकारसँग भेट्दा गैरराजनीतिक, उच्च व्यवसायिक संस्थासँग बसेर कुरा गर्न सक्ने र उसको सहयोगमा लगानी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउन खोजिएको थियो, तर सीईओ र विज्ञहरु करारमा राख्नुपर्ने र तोकिएका सरकारी अधिकारीहरु पनि ६–६ महिनामा सरुवा भइरहने गरी बोर्ड बन्यो’, उनी भन्छन्, ‘विज्ञहरु पनि करियरका लागि अन्यत्र हिँड्ने हुँदा संस्थागत स्मरणको समस्या सधैं रह्यो, यही कारण बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन ।’

लगानी स्वीकृत भएका कुनै आयोजना जग्गाको मुआब्जा विवादमा अल्झिएका छन् । कुनै आयोजनामा लगानीकर्ताले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् भने रुख कटान लगायतको प्रक्रियामा अल्झिएका छन् ।

केही आयोजना प्रारम्भिक अध्ययनको चरणबाट अघि बढ्न सकेका छैनन् भने केही अध्ययनकै चरणमा छ । प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्ताको खोजी गरेर ल्याउनु पनि बोर्डलाई बोझिलो बनेको छ । लगानीका लागि तयार भएर आएका लगानीकर्तालाई कार्यान्वयन अवधिसम्म टिकाइराख्न पनि चुनौती छ ।

अधिकांश परियोजना अलपत्र

स्थापना भएको १२ वर्षमा बोर्डमार्फत आएको विदेशी लगानीमध्ये अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग मात्रै सञ्चालन भएका परियोजना हुन् । होङ्सीमा २५ अर्बको लगानी हुँदा १६ अर्ब नेपालकै बैंकहरुले चिनियाँ बैंकको जमानतमा ऋण दिएका हुन् । होङ्सीले ९ अर्ब ८२ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो । हुवासिनले भने १६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याएको थियो ।

लगानी बोर्डले एक दशकदेखि पटक–पटक म्याद थप्दा पनि माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । बरु बोर्डलाई औपचारिक जानकारी समेत नदिई जीएमआरले भारतको सतलज विद्युत निगमलाई सो आयोजनामा सहलगानीकर्ताका रुपमा भित्र्याएको छ ।

लामो समय आयोजना होल्ड गरेर लगानी सम्झौता गर्ने बेलामा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेको उदाहरण पनि छ । पश्चिम सेती आयोजना र सेती नदीका ६ आयोजनाहरु भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिए पनि ती पनि अध्ययनमै सीमित छन् । नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट पनि लगानी स्वीकृतिको चरणमा भएको अलमलपछि आउन चाहेन ।

बोर्डले सहजीकरण गरिररहेका विभिन्न विदेशी लगानीका जलविद्युत परियोजनाहरु अन्योलकै अवस्थामा छन् । बोर्डले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यतिकै अल्झिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ‘नेपवेष्ट’ नामको विदेशी कम्पनीको लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा लगाएर बोर्ड चुप बसेको छ । बोर्डले अघि बढाउन खोजेको नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल परियोजना अध्ययनमै सीमित छ । काठमाडौंमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने, स्मार्ट सिटीहरु विकास गर्ने, चक्रपथमा ट्राम चलाउने लगायतका विकासका आयोजनाहरुमा पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न प्रस्तावित परियोजना पनि बीचमै हराएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा, चार पांग्रे सवारी उत्पादन कम्पनी, औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क लगायतका परियोजनाहरु अध्ययनकै चरणमा छन् ।

बोर्डका संस्थापक सीईओ पन्त लगानी बोर्डलाई स्वायत्त बनाएर बोर्डकै लागि लोकसेवा आयोगबाट छुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्ने र संस्थाभित्रै वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्न सके बोर्डभित्र उच्च व्यावसायिकता विकास हुने बताउँछन् । यसअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को मस्यौदाका क्रममा यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको तर त्यसलाई हटाएर पुरानै अवस्थामा बोर्ड चलाइएको पन्त बताउँछन् ।

‘ठूलो लगानी लिएर आउनेहरुलाई सहजीकरण गर्ने निकायभित्र नै अस्थिरता भएपछि समस्या हुन्छ’ उनले भने, ‘बोर्डलाई बलियो बनाउने हो भने संस्थागतको संगठन व्यवस्थापनलाई दिगो, वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।’

विज्ञहरु लगानी बोर्डले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा त्यसको मूल्य देशले चुकाइरहेको बताउँछन् । कमजोर नेतृत्व, कार्यक्षेत्रको अन्योल र विवाद जस्ता कारणले पनि बोर्ड समस्यामा अल्झिएको उनीहरुको धारणा छ ।

ठूलो लगानी ल्याउने कुरामा आएको समस्या फुकाउन राज्यको भूमिका द्रुत र प्रभावकारी नहुँदा बोर्ड पनि त्यसमै पिल्सिन पुगेको उनीहरुको टिप्पणी छ । नेपालमा ठूला परियोजनाका एजेन्टहरुले गलत रुपले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्दा पनि समस्या भएको बुझाइ कतिपयको छ ।

अर्थविद डा. रेशम थापा बोर्डले लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्ने, सरोकारवालालाई विश्वासमा लिने, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने, सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र आवश्यक पर्दा कानुन संशोधनको पहल लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘लगानी बोर्डलाई दूरदृष्टि भएका वास्तविक रुपमै अर्थशास्त्र र लगानी व्यवस्थापन बुझेका विज्ञहरुबाट चलाउने अवधारणा थियो, तर सुरुबाटै बोर्डलाई उही निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्र चलाइरहनेहरुको वर्चश्व हुने परम्परागत ढंगको थप एउटा विकास प्रशासन संस्था बनाइयो’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म पनि बोर्डले सुरुको अवधारणामा काम गर्न पाएको छैन ।’